- राजेश मिश्र
‘आबरा के मौगी, भर गाँव के भौजी’ अर्थात् कमजोर व्यक्तिमाथि वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रवृत्ति उपर यो भोजपुरी उखान उद्धृत गर्ने प्रचलन सदियौंदेखि छ । यो भोजपुरी उखान यहाँ उल्लेख गर्न किन सान्दर्भिक छ भने सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई देख्ने बित्तिकै आरोपको शृङ्खला शुरू हुन्छ । यद्यपि तिनै व्यक्तिका सन्तानहरू यदि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने शुल्क तिर्नेबाहेक कानूनी प्रावधान लागू भए नभएकोबारे चासो लिंदैनन् । चासो किन लिंदैनन् भने आम मानसिकतामा केवल सरकारी खोजीनिती गर्न पाइन्छ र निजीमा अधिकार छैन भन्ने मनोविज्ञानले जरा गाडेको छ ।
यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरूको गतिविधि बेदाग छ भन्न खोजिएको होइन । भन्न के खोजिएको हो भने यदि तपाईंका छोराछोरी निजी विद्यालयमा अध्ययरत छन् भने तथ्यपरक विषय निसङ्कोच खोज्नुपर्छ । सरकारी विद्यालयमा शिक्षा ऐन लागू हुन्छ र निजीमा हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउनुपर्छ ।
निजी लगानीमा विद्यालय सञ्चालन गर्दैमा स्वेच्छाले वा मनपर्दो गर्ने कानूनी प्रावधान छैन । जस्तै भौतिक संरचना, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्ना, तालीमप्राप्त शिक्षक, तलब, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र सबै तहमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेलगायतका विविध कानूनी मूल्य–मान्यता स्वीकार गरेर नै निजी लगानीमा शैक्षिक संस्थाहरू खुलेका हुन्छन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग शिक्षा ऐनको कुरा नगर्ने प्रवृत्ति नै स्वेच्छाचारी बढ्नुको मूल कारण हो । शिक्षण शुल्क आदि विविध शुल्क कुन मापदण्डमा निर्धारण गरिएको हो ? शिक्षा सङ्काय पढेका अर्थात् तालीमप्राप्त शिक्षकहरू हुन् वा होइनन् ? कार्यरत शिक्षकसँग अध्यापन अनुमतिपत्र छ वा छैन ? रीतपूर्वक नियुक्त भएका शिक्षकहरू छन् वा छैनन् ? स्थायी शिक्षक कति छन् ? प्रतिशिक्षक कति विद्यार्थी पढ्छन् ?
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरूमध्येबाट को को चुनिएका छन् ? अभिभावकहरूको सामूहिक भेलाबाट चुनिएका सदस्यहरू हुन् वा होइनन् ? अभिवाकहरूको भेला किन गराइँदैन ? आदि शिक्षा ऐनको मर्म अनुरूप प्रश्न गर्ने र जानकारी लिने अधिकार निजी विद्यालयमा छोराछोरीहरूलाई पढाइरहेका प्रत्येक अभिभावकको हकको विषय हो । त्यसैले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूसँग प्रश्न गर्नेे आँट आम जनमानसमा हुनु आवश्यक छ ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा मौलाइरहेको बेथिति केवल अभिभावकहरू जागरूक भएर निर्मूल हुँदैन। नागरिकहरूको जागरूकता तबसम्म सार्थक हुन सक्दैन, जबसम्म तीनै तहका जनप्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको अनियमित साँठगाँठ निस्तेज हुँदैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू तथा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई पनि खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।
बेथिति उपर कडा निगरानी गर्ने हो भने वास्तवमा ती निजी विद्यालयहरू मात्र अस्तित्वमा रहनेछन्, जो शिक्षा ऐनको मर्म अनुरूप काम गरिरहेका छन् । घरबाट ‘भात’ भन्दै निजी विद्यालयमा पढ्न गएका सन्तान ‘राइस’ भन्दै फर्किंदा मख्ख हुने अभिभावकको दायित्व त्यतिसम्म मात्र सीमित रहने हो भने शिक्षा ऐनको धज्जी सधैं उडिरहन्छ । निजी शिक्षालयहरूको रजाइँ फलीभूत भइरहन्छ ।
यहाँ निजी शिक्षालय वा सञ्चालकहरूसँग कुनै अन्तरविरोध नभई उनीहरूको मनोमानी चरित्रमाथि प्रश्न उठाइएको हो । किनभने भविष्यका कर्णधार उत्पादन गर्ने सेवामूलक उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्ने अनुमति/स्वीकृति प्राप्त गरेका ती शिक्षालयहरूले शिक्षा ऐनको धज्जी उडाइरहेको कुरा जनस्तरमा प्रवाह हुनु नितान्त जरुरी छ । त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरूको हालत बधुवा मजदूरभन्दा कम छैन । उनीहरू आफ्नो पीरमर्का राख्न स्वतन्त्र छैनन् ।
यसको कारण के हो भने अधिकांशः शिक्षा सङ्काय नपढेका तथा अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेका शिक्षकहरूलाई मौखिकरूपमा नियुक्त गरिन्छ । रीतपूर्वक प्रक्रिया अवलम्बन नगरिने हुँदा लिखित नियुक्ति पाउने कुरै भएन । यस कारण ती शिक्षकहरू जति वर्ष काम गरे तापनि नियम खोज्ने, सङ्गठित हुने वा आवाज उठाउने कुरै आउँदैन ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको कुरालाई मान्ने हो भने अनुमति/स्वीकृति लिने बेलामा जति कागजात पेस गरिएको हुन्छ, त्यसपछि अभिलेख अद्यावधिक भएको पाइँदैन । कक्षागत स्तरोन्नति वा अनिवार्य कामबाहेक शिक्षकको नियुक्ति, अवकाश, प्रचलित ऐन अनुसार शिक्षकको तलब तथा सेवासुविधा आदि अद्यावधिक भएको पाइँदैन । रु १० हजार तलब प्रदान गर्ने शिक्षकको नाममा सरकारी नियम अनुसार उल्लेख गरेको कागज तयार गरिन्छ । फर्जी हस्ताक्षर गरेको कागज अडिट गर्ने बेलामा पेस गरिन्छ ।
अनुमति लिने बेलामा प्रक्रिया पु¥याउनको लागि व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकको नियुक्ति आफ्नै परिवार तथा नातागोताका व्यक्तिहरूलाई राखेर फाइल तयार गरिन्छ । यसमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने अधिकारीदेखि कार्यालयका उच्च पदाधिकारीसम्म प्रभावमा परेका हुन्छन् । अङ्गे्रजी माध्यममा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले उहिले अङ्कुरित भएको बीउ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा व्यावसायिकको रूपमा जरा गाडिसकेका छन् ।
अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा शहरदेखि गाउँसम्म तथा पक्कीदेखि छाप्रोसम्मका भौतिक संरचनामा आधारित संस्थागत विद्यालयहरूको जगजगी छ । कतै विद्यालय कोठामा सीमित छ, कतै बालमैत्री/महिलामैत्री शौचालय छैन, कतै खेल्ने मैदान छैन, कतै रीतपूर्वक नियुक्त शिक्षक छैनन् र कतै मनपरी शुल्क छ । यद्यपि शिक्षा ऐनको मर्मविरुद्ध ती विद्यालयहरू कारबाहीको दायरामा किन पर्दैनन् ? ‘चेन अफ कमान्ड’ अन्तर्गतका सबैभन्दा नजीक स्थानीय सरकार तथा सो मातहतका शिक्षा शाखाको ध्यान किन पुग्दैन ?
विद्यालय व्यवस्थापन समिति
संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा एक व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । विद्यालयको संस्थापक वा लगानीकर्ताहरूमध्येबाट विद्यालयको सिफारिशमा सम्बन्धित शिक्षा प्रमुखले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अभिभावकहरूमध्येबाट अनिवार्य एकजना महिलासहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको दुईजना सदस्य, स्थानीय शिक्षाप्रेमी वा समाजसेवीमध्येबाट सम्बन्धित पालिकाले मनोनीत गरेको एकजना सदस्य, सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक सदस्य, सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूमध्येबाट एकजना सदस्य तथा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेको छ । यसरी विद्यालयको शिक्षा व्यवस्था सुदृढीकरणको लागि सात सदस्यीय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा उल्लेख छ ।
व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? विद्यालयको लागि प्राप्त स्रोत र साधन परिचालन गर्ने, आवश्यक भौतिक संसाधनको व्यवस्था गर्ने, चल–अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, विद्यालयमा स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने, नेपाल सरकारले लागू गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अनिवार्यरूपमा लागू गर्ने र अन्य राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा सहयोगी पुस्तकहरू पढाउन आवश्यक देखिएमा मूल्याङ्कन परिषद्को स्वीकृति लिने आदि उल्लेख छ ।
यसको अलावा शिक्षक बहाल गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख नगरी हुन्न । शिक्षा ऐनमा आयोगबाट अध्यापन अनुमतिपत्र लिई प्रचलित कानून बमोजिम शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने, अस्थायीरूपमा नियुक्त शिक्षकलाई स्थायी हुने अवसर प्रदान गर्ने, नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकको हकमा नियुक्त भएको मितिले छ महीनाभित्र स्थायीसम्बन्धी प्रक्रिया शुरू गर्ने, नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाइ शिक्षकलाई तलब दिने, अनुशासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गर्ने र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्ने आदि व्यवस्था छ ।
चेन अफ कमान्ड
सुशासन, कर्तव्य परायणता तथा प्रगतिको सन्दर्भमा विश्वव्यापी मान्यता अनुसार ‘चेन अफ कमान्ड’को अग्रणी भूमिका मानिन्छ । अन्य क्षेत्रसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि टुप्पोदेखि भुइँ तहसम्म ‘चेन अफ कमान्ड’ अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र हेर्ने निकायहरू छन् । वर्तमान व्यवस्था अनुसार सङ्घ अन्तर्गतका शिक्षा मन्त्रालय तथा जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ, प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा शिक्षा निर्देशनालय र सबैभन्दा नजीक स्थानीय सरकार मातहतका शिक्षा शाखाहरू छन् ।
चेन अफ कमान्डले संविधानको मर्म अनुरूप शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था लागू गराउने निकाय हो । सूक्ष्मरूपमा निगरानी गर्ने संवैधानिक अधिकार अनुसार एकपछि अर्को संयन्त्र खडा छ । नियमविपरीत कार्य भएको देखिएमा यदि चेन अफ कमान्ड सशक्त छ भने नियम अनुसार कारबाही नहुने कुरै हुँदैन । तर सोको लागि उत्तरदायित्वसहितको तदारूकता आवश्यक छ । शैक्षिक सुधारका साथै नियमविपरीत कार्य गर्ने सम्बन्धित पक्षलाई कानूनको दायरामा ल्याउने हो भने शैक्षिक प्रगतिको लागि कुनै अमुक समय कुर्नुपर्दैन ।
विगतका घटना
स्मरण रहोस्, झन्डै एक दशकअघि वीरगंजलगायत पर्साका विभिन्न स्थानमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्साबाट प्रदान गरिएको थियो । पापको घडा फुटेपछि आश्चर्यजनक वास्तविकता बाहिर आयो । संचारमाध्यमहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे । दर्जनौं विद्यालय झोलामा सीमित रहेको सत्यतथ्य समाचार उजागर भए । अन्ततः दर्जनौं विद्यालय खारेज भए । पदासीन कर्मचारी कारबाहीमा परे । निलम्बित भए । पछिल्लो समय शैक्षिक जिम्मेवारी संविधानले पालिकामा प्रदत्त गरेपछि वीरगंज महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षा शाखाका दुईजना पदाधिकारी मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
आज सरकारी विद्यालयको कामकारबाही मात्र होइन, निजी विद्यालयहरूसमेत नियमसङ्गत सञ्चालित छन् वा छैनन् भन्ने कुराको सोधीखोजी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । अनेकौं विधिबाट अनियमितता गर्ने शैक्षिक संस्था हुन् वा जिम्मेवार कर्मचारी, उनीहरूलाई कटघरामा उभ्याउनुपर्छ । संविधान, गणतन्त्र तथा शिक्षा ऐनको रक्षार्थ आम नागरिक जागरूक हुनुको विकल्प छैन ।
शिक्षकहरूको अवस्था
संस्थागत विद्यालयहरूले अनियमित प्रक्रियाबाट बहाल गरेका शिक्षकहरूको दुरवस्था वर्णन गरेर साध्य छैन । मानौं उनीहरू कुनै हुकुमी शासन व्यवस्थाको अधीनमा छन् । सञ्चालकले तय गरेको समयतालिका बमोजिक कार्य गर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि शैक्षिक प्रगतिको सवालमा संस्थागत विद्यालयहरूको अनुशासनपूर्ण कार्य सराहनीय भन्नुपर्छ । अपितु जहाँ ती शिक्षकहरूको हक अधिकारको कुरा आउँछ, प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावलीको कुरा आउँछ, त्यहाँ विद्यालयका सञ्चालकहरूको रावण प्रवृत्ति प्रकट हुन्छ ।
समयमा तलब र आवश्यक परेको बेला पेश्की नपाउने, बिरामी परेमा वा लकडाउन जस्तो परिस्थिति आइपरेमा जागीरसमेत गुमाउनुपर्ने ती शिक्षकहरूको आवाज कसले उठाइदिने ? संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको बहाली अनियमित बाटोबाट भएकै कारणले उनीहरूको दुःख भोगाइ छ । यो पनि कुरा नकार्न सकिंदैन कि संस्थागत विद्यालयका हकहितका लागि उदीयमान विभिन्न सङ्घसङ्गठनहरू केवल सञ्चालकहरूका पक्षपोषण गर्ने निकायको रूपमा सीमित छन् । सरकारी स्तरमा नियमन गर्ने विभिन्न ‘चेन अफ कमान्ड’ किन सुस्तमनस्थितिका छन् ? राजनीतिकर्मी वा पदासीन जनप्रतिनिधिहरूको स्वर किन मौन छ ? लगायतका अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने ?
प्रशंसापत्र कि प्रचार
अहिलेको परिवेशमा प्रशंसापत्र, कदरपत्र प्रदान गरी सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूसँग अदृश्यरूपमा प्रचार गराउने होड खूब फस्टाइरहेको छ । प्रत्यक्षरूपमा प्रशंसापत्र प्रदान गरेझैं देखिए तापनि अप्रत्यक्षरूपमा प्रचारप्रसारको नयाँ शैली उदीयमान छ । शैक्षिक संस्थाहरूले समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने कार्य प्रशंसनीय भए तापनि प्रचारमुखी प्रवृत्ति छताछुल्ल छ । यस्तो कार्यशैलीले निजी विद्यालयहरूलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दुवै कोणले फाइदा नै फाइदा छ।
प्रशंसापत्र पाउने भएपछि कुनै पनि हालतमा सो संस्थासँग सम्बन्धित अनियमितता उठाउने कुरै भएन । अपवादबाहेक आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूले सो संस्थाको प्रशंसा गर्नुबाहेक उनीहरूसँग अर्को विकल्प हुँदैन । पीडक र पीडित एकै थलोमा उपस्थित रहेका बेला त्यो प्रशंसाले पीडकलाई अति हर्ष र पीडितलाई थप विषाद नहुने कुरै हुँदैन । अब प्रश्न उठ्छ, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले प्रशंसाको पुल बाँधेपछि आम नागरिकले के बुझ्ने ?
समाजका विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग भएको संवादको आधारमा तयार पारिएको यस आलेखमा केही उदीयमान युवा राजनीतिकर्मीहरूको विचार प्रस्तुत छ ।
मुकेश द्विवेदी
(युवा नेता, लोसपा, पर्सा)
नितान्त महŒवपूर्ण विषयवस्तु उठान भएको छ । सामुदायिक वा निजी जुनसुकै विद्यालय भए तापनि कानून सबैको लागि एक समान छ । कानून सबैले मान्नुपर्छ । समाजमा सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक देखिन्छ । यो ध्रुव सत्य हो । पर्सा जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा पनि बढी छ । सोमध्ये अधिकांश निजी विद्यालय वीरगंज महानगरपालिकामा छन् । आफूलाई ठूला र अब्बल मान्ने प्रकृतिका विद्यालयहरू कसको छत्रछायामा कानूनको धज्जी उडाइरहेका छन् ? यसको उत्तर खोज्नको लागि विलुप्त वनस्पति खोजेझंै हिमाल चढ्नुपर्दैन । उत्तर यहीं पाइन्छ ।
संविधानतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मर्म अनुरूप शिक्षा प्रणालीको जिम्मेवारी महानगरपालिका मातहतका शिक्षा शाखामा निहित छ भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञात हुनुपर्छ । कोठामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरू वीरगंजलगायत पर्साका विभिन्न पालिकाहरूमा छन् । शिक्षा ऐन बमोजिम सञ्चालन भए नभएकोबारे खोजबीन हुनुपर्छ । कुनै पनि दृष्टिकोणले कानूनको धज्जी उडाउन पाइँदैन ।
कार्यरत जनशक्तिलाई शोषण गर्न पाइँदैन । प्रचलित शिक्षा ऐनविपरीत कार्य गर्ने शिक्षालयहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अचम्मलाग्दो के हो भने नियामक निकाय किन सुस्त छन् ? कारण के हो ? खोज्ने तथा कारबाही गर्ने उत्तरदायित्व कसको हो ? यदि नियामक निकाय अक्षम भएको हो भने त्यसविरुद्ध युवा, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाप्रेमीलगायत राजनीतिकर्मीहरू उभिनैपर्छ ।
लोकेश सिंह
(युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेस, बारा)
सान्दर्भिक प्रसङ्ग छ । ‘तैं चुप मै चुप’को संस्कार विद्यमान रहेसम्म शिक्षा व्यवस्था उँभो लाग्ने छाँटकाँट देखिंदैन । सरकारी शिक्षकहरूको मानसिकता पेशा उन्मुख हुने हो भने निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व समाप्त नहुने कुरै हुँदैन । सरकारी विद्यालय जति धराशयी हुन्छन्, त्यति नै निजी विद्यालयहरूको व्यापार फलिफाप हुन्छ । प्रायः राजनीतिकर्मी, सरकारी शिक्षक तथा निजामती कर्मचारीहरूका सन्तान निजी विद्यालयमा पढ्छन् । यसले समाजमा के सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ ? उनीहरूकै कारण हुँदाखाने परिवार पनि निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।
निजी विद्यालयद्वारा भइरहेका शोषणको मूकदर्शक बनिरहनु खेदपूर्ण छ । जसको आवाजको प्रभाव पर्छ, उनीहरू नै निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूको मोहजालमा फसिसकेपछि शिक्षा ऐनको धज्जी उड्ने र सामाजिक न्याय धरापमा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।
नियामक निकाय कुम्भकरण निद्रामा छ भन्ने पनि होइन । उनीहरू सामान्य सक्रियताभन्दा पनि बढी सक्रिय छन् । तर त्यो सक्रियता शैक्षिक सुधारका निम्ति होइन, स्वभुँडी भर्ने नियतमा आधारित छ । उनीहरू कसैप्रति पनि लाञ्छना लगाउने हैसियतमा छैनन् । किनभने एउटा औंला अर्कोतिर उठाउने बित्तिकै बाँकी चारवटा औंला आफैंतिर तेर्सिन्छन् । आफैंलाई गिज्याउँछन् ।
सामुदायिक विद्यालय होस् वा निजी एकलाई काखा र अर्कोलाई पाखा गर्ने नियम छैन । कानूनको दृष्टिकोणले राम्रो गरे प्रशंसा र गलत गरे कारबाहीको कटघरामा उभ्याउनै पर्छ। नियामक निकायको नियत सफा छ भने मात्रै कानूनको बर्खिलाफ गर्नेहरूलाई कानूनप्रदत्त कारबाही र दण्डित गर्न सकिन्छ । अराजकताको विरुद्धमा युवा तथा विद्यार्थीहरू मात्रै होइन, राजनीतिकर्मीहरूको पनि भूमिका अपरिहार्य छ ।
