गलत चीन नीति परिवर्तन गर्न आग्रह

मस्को, १५ कात्तिक/एएनआई/स्पुतनिक

चिनियाँ राज्य परिषद्का सदस्य तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले पछिल्ला केही वर्षयता चीन र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा चौतर्फी प्रभाव परेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतवार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँगको भेटमा उनले अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा बेइमानीपूर्वक हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।

मन्त्री वाङले वर्तमान अमेरिकी काङ्ग्रेसले ३०० भन्दा बढी चीनविरोधी विधेयकहरू पेश गरेको र ९०० भन्दा बढी चिनियाँ संस्था र व्यक्तिहरूलाई विभिन्न ढङ्गले एकपक्षीय प्रतिबन्धको सूचीमा समावेश गरेको र जसबाट सामान्य द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत गम्भीर आघात परेको टिप्पणी गरेका छन् ।

विदेशमन्त्री वाड्ढा अनुसार यसका अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वव्यापीस्तरमा चीनलाई दबाउन विभिन्न साना र मध्यम खालका घेराहरू निर्माण गर्दै साना र मध्यम आकारका देशमा पनि सोही अनुकूलको दबाब दिइरहेको छ । यी अभ्यासहरू जनताको हितसँग मेल खाँदैनन् र दुई देशको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अपेक्षा अनुरूप पनि नभएको हुनाले र वर्तमान समयको विकाससँग पनि असान्दर्भिक रहेकाले चीनले यसको स्पष्ट विरोध गरेको मन्त्री वाङले स्पष्ट पारेका छन् ।

दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको चार दशकयताको महŒवपूर्ण अनुभव भनेको चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैले सहयोगबाट लाभ उठाउने र टकरावबाट हुने नोक्सानी हो । एन्कोरेज, तियान्जिन र ज्यूरिचले एकअर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ र एकअर्कालाई समानरूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ, मन्त्री वाड्ढो बुझाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले विश्वलाई विभाजनबाट रोक्न र नयाँ शीतयुद्धबाट बचाउन बारम्बार आह्वान गर्नु महŒवपूर्ण रहेको र यस वर्ष चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रप्रमुखहरूबीच दुईपटकको फोन वार्तामा निकै महŒवपूर्ण सहमति भएको मन्त्री वाङले बताएका छन् । दुई पक्षले वार्ता पुनः शुरू गर्नुपर्ने र टकरावबाट जोगिनुपर्ने वाड्ढो भनाइ छ ।

मन्त्री वाड्ढा अनुसार अहिलेको अत्यावश्यक कार्य भनेको दुवै पक्षले दुई राष्ट्रप्रमुखले गरेका सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक तयारी गर्नुपर्ने नै हो । उक्त भेटका अवसरमा मन्त्री वाङले अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनसँग समयमैं र स्पष्टरूपमा विचार आदानप्रदान गर्न र दुई पक्षबीचको मतभेदलाई कसरी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने, उत्पन्न हुने समस्याहरूको उचित समाधान गर्ने, समझदारी बढाउने, शङ्का हटाउने, गलत धारणाहरूबाट बच्न र अन्वेषण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

ताइवान मुद्दा चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा हो, वाङले भने, यदि यसलाई गलत तरीकाले बुझ्न थालियो भने यसले द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई पूर्णरूपले क्षति पु¥याउनेछ । वाङले हालै ताइवानको अवस्था फेरि तनावपूर्ण बनेको र अमेरिकाले चीनलाई यथास्थितिमा परिवर्तन गरेका कारणले गर्दा यस्तो भएको हो भनी बारम्बार गर्ने गरेको टिप्पणीमा कुनै सत्यता नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भ्रामक प्रचार गरेको बताएका छन् ।

वाङले ताइवान मुद्दाको वास्तविक स्थिति एक चीन हो, ताइवान चीनको एक हिस्सा हो र मुख्य भूमि र ताइवान एउटै देशको हो भन्ने कुरामा जोड दिंदै ऐतिहासिक अनुभवहरू र तथ्यले यसको प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख गरेका छन् । ताइवान तनावको वर्तमान अवस्थाको मुख्य कारण ताइवान अधिकारीहरूले बारम्बार एक चीन ढाँचा तोड्ने प्रयास गरेका छन् र “ताइवान स्वतन्त्रता” सेनाहरूको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग र समर्थन पनि त्यत्तिकै दोषी छ, वाङले भने ।
हामी संयुक्त राज्य अमेरिकालाई “ताइवान स्वतन्त्रता”को नाममा हुन सक्ने गम्भीर हानि महसूस गर्न, नक्कली नीतिको सट्टा वास्तविक एक चीन नीति अपनाउन, विश्वासघातको सट्टा इमानदारीपूर्वक चीनप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दछौं, वाङले भने, एक चीन नीतिलाई साँच्चै कार्यान्वयन गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पनि हामी संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आग्रह गर्छौं ।

मन्त्री ब्लिन्केनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई निरन्तरता दिने र दुई पक्षले आपसी सम्मानको भावनामा द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने कुरा दोहो¥याएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका चीनसँग संवाद कायम राख्न, भिन्नतालाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न र टकराव वा सङ्कटबाट बच्न इच्छुक रहेको उनले बताए । त्यसैगरी, वाङले संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनको वैधानिक अधिकार र हितलाई हानि पु¥याएको विभिन्न मुद्दाहरूमा चीनको गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै अमेरिकी पक्षलाई उक्त विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन पनि अनुरोध गरेका छन् ।

सो अवसरमा दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा आपूर्ति, इरानको आणविक समस्या, कोरियाली प्रायद्वीपको अवस्था, म्यानमा, अफगानिस्तान लगायतका महŒवपूर्ण विषयमा पनि विचार आदानप्रदान गरेका छन् र विभिन्न विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वार्ता जारी राख्ने इच्छासमेत व्यक्त गरेका छन् । रासस