सबै दलका नेताहरूसँग सबै नागरिक नतमस्तक नभए पनि आफू आबद्ध दलका नेताको हरेक काम, कुराप्रति भने अधिकांश अन्धभक्त नै छन् । लोकतन्त्रको लागि यो राम्रो पक्ष होइन । जुन मुलुकमा दलगत भक्तभन्दा पनि लोकतन्त्र तथा राष्ट्रहित एवं नागरिक अधिकारप्रति सचेत नागरिकको बाहुल्य हुन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबूत हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा निष्पक्ष जनता जनार्दनभन्दा पनि दलगत नेता, कार्यकर्ता धेरै छन् । नेता नभएको घर अल्पसङ्ख्यामा छ । कोही कुन दलको नेता त कोही कुन दलको । दलको नेता बन्न नसक्नेहरू भ्रातृ सङ्गठनको भएपनि नेता बनेका छन् । दल वा भ्रातृ सङ्गठनमा पनि भाग नपाउनेहरू दलभित्रै गुट–उपगुट खडा गरेर गुटको नेता बन्छन् । त्यसो गर्न नसक्नेहरूले दल परिवर्तन गरेर वा नयाँ दल जन्माएर भएपनि नेता बन्छन् । गाउँ–गाउँमा स्वघोषित नेता, टोलटोलमा नेता, घर–घरमा नेता। त्यस्ताहरू अध्ययन, अनुसन्धान वा सेवा गरेर भन्दा पनि उपल्लो तहका नेताको चाकडी गरेर टिकिरहन खोज्छन् । त्यसैले त आफ्नो नेताले जे भने पनि ठीक, ताली बजाउनु बाध्यता हुन्छ । योग्यता र क्षमताविना नै ठूला नेताको तथास्तुमा आफूलाई नेता बन्नु छ वा बनिएको छ भने आफ्नो खुट्टामा आफैंले किन बन्चरो हान्ने ?
ठूला नेताले जे भने पनि सही मान्नु राम्रो पक्ष हो । किनभने नेतृत्वको कुरालाई उल्लङ्घन गर्न थालियो भने अराजकता निम्तन्छ । तर त्यसको लागि त उपल्लो तहका नेता पनि सही हुनुप¥यो नि । हुनत लोकतन्त्र अभ्यासकै क्रममा भएर होला, हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलका ठूला नेताहरू पूर्ण लोकतान्त्रिक बनिसकेका छैनन् । उनीहरू मुलुक र नागरिकलाई दिशानिर्देश गर्नेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि अल्मल्याउने तथा भ्रम सिर्जना गर्ने किसिमका कुरा बढी गर्न उद्दत रहन्छन् । यो अवस्थमा नेताको मातहतकाले सत्यतथ्य नखुट्टयाएर अनुसरण गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीकै लागि समस्या निम्तने गरेको छ । छलकपटरहित, निष्पक्ष, सत्य कुरा बोल्ने हो भने कुनै पनि मुद्दामा राष्ट्र हाँक्ने स्तरका नेताहरूको विश्लेषण मिल्न सक्छ । घटनाको विश्लेषण मिलेपछि निचोड र भनाइ पनि एउटै आउनुपर्छ । तबमात्र समस्याको समाधान सहज हुन्छ । यहाँ त कुनै पनि घटनालाई आआफ्नो स्वार्थ अनुकूल बङ्ग्याएर विश्लेषण गरिन्छ । ठूला नेताले यसरी बङ्ग्याएका कुरा मातहतका नेताहरूमार्फत घर–घरसम्म पुग्छ । जसले समाधान होइन, विभाजन निम्त्याइरहेको हुन्छ ।
उदाहरणको लागि वर्तमान सङ्घीय सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन् । गठबन्धनका दलहरूबीच केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कार्यगत एकता छ । यो अवस्थमा राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमसम्बन्धी उनीहरूको विश्लेषण र भनाइ एकै किमिमको आउनुपर्ने हो तर त्यसो भइरहेको छैन । एक दिन पहिले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा प्रचण्डले भने, “मध्यावधि निर्वाचनको कुनै सम्भावना छैन, ढुक्क हुनुहोस् ।” सोको भोलिपल्ट प्रदेश २ को आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगंजमा आएर उपेन्द्र यादवले ठोके, “चाँडै चुनाव हुन सक्छ, तयारीमा जुट्नुहोस् ।” गठबन्धनबीचमा नै स्वार्थ बाझिएको वा अविश्वास शुरू भएको हो त ? सर्वसाधारण नागरिकले कसको कुरा पत्याउने ?
