जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, ७ कात्तिक/
नेपाल सरकारले वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति–२०६८ लागू गरेको १० वर्ष बित्नै लागेको छ । तर पछिल्लोपटक बारामा यो वन नीतिको कार्यान्वयन गर्ने क्रमले केही आशा भने जगाएको छ ।
विभिन्न समयमा बाराको अतिक्रमित वन क्षेत्रमध्ये २४९.२९ हेक्टर जमीन यस वर्ष मुक्त गराइ तारबार र रेखदेखका लागि वन हेरालुसमेत राखी हराभरा बनाउन डिभिजन वन कार्यालय बाराले सक्रियता बढाएपछि गुमेकामध्येका वनको उक्त जमीन फिर्ता ल्याउन सफल भएको हो ।
जिल्लाको चुरे क्षेत्रलगायत अमलेखगंजको चकरी, नयाँबस्ती, रतनपुरीको डमरपुर, भक्तलाल, भरतगंजसिगौंल, ककरी, बोधवन, हरैया, जैतापुर, पथलैयालगायत विभिन्न स्थानमा गरी अहिलेसम्म १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटमा परेको डेढ दशक भएपनि सो जमीन वन क्षेत्रमा फर्काउन सकारात्मक पहल प्रयास भएपनि पूर्णरूपमा भने डिभिजन वन कार्यालयले सफलता पाउन सकिरहेको छैन ।
वन क्षेत्रको जमीन व्यक्तिले अतिक्रमण गरी कब्जा जमाएमध्येका केही हिस्सा फिर्ता ल्याउन वन कार्यालयले पटक–पटक प्रयास गर्दै आएको छ । तर फरक–फरक नाम र शैलीमा अतिक्रमित वन क्षेत्रको जमीन फिर्ता ल्याउन भने सकेको देखिंदैन । कतै चर्च, कतै गुम्बा, कतै मठमन्दिर त, कतै ओमशान्ति त, कतै विद्यालयलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै खनजोत गरिरहेका छन् । साथै सो जमीनमा बोल कबोल अङ्कमा डाँक बढाबढ गर्दै खेती लगाउन ठेक्का दिइँदै आइरहेका छन् ।
त्यसमध्येको निजगढ नगरपालिका–२ सिगौंलस्थित अस्थायी प्रहरी चौकीको दक्षिण–पश्चिमतर्फको ५० बिघाभन्दा बढी केराबारी वन क्षेत्रको हो । यहाँ केराखेती गर्न ठेक्का आह्वान गरिन्छ र ठेक्कामा लगाइन्छ, वनको जमीन । यहाँ कब्जा गरिएको वनको जमीन विद्यालय, मठमन्दिर, गुम्बालगायतका सङ्घसंस्थाहरूले भागबन्डा गरेका छन् ।
भागबन्डा गर्दै बाली लगाउन ठेक्कामा दिएको १० वर्षभन्दा बढी अवधि भइसक्यो । वन क्षेत्रको जमीनलाई पुनः वन क्षेत्रमा नै फर्काउन डिभिजन वन कार्यालय बाराले पटक–पटक प्रयास गर्दै आइरहेको छ । यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हेरिरहेको डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ मन्जुर अहमदले जानकारी दिए ।
कुनै पनि बहाना वा नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु, कब्जा गर्नु गराउनु गैरकानूनी कार्य हो । व्यक्तिभन्दा पनि संस्थागत वन अतिक्रमणले समस्या बढाइरहेको वन अधिकृतहरू बताउँछन् । कर्मचारी त आउँछन्, जान्छन् । तर वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नु स्थानीय नागरिकको पनि जिम्मेवारी भएको वन कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
वनजङ्गललाई संरक्षण गर्न सके मात्र मानवजीवन र वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ८–१० वर्षअघि बाराको वन क्षेत्रमा तपस्वी भनिएका रामबहादुर बमजनको नाउँमा कब्जा जमाउन थालेसँगै तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बारा र प्रहरी प्रशासनले उनको वन क्षेत्रमा हुँदै आइरहेका गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिई तपस्वी भनिएका बमजनलाई पक्राउ पुर्जी काटेपछि उनले बाराको वन क्षेत्र छोड्नुपरेको थियो ।
अहिले बस्ती, खोलाखोल्सी छेउका वन क्षेत्रको जमीनलाई समेत भूमाफिया गिरोहले कब्जा जमाउँदै आइरहेको छ । निजगढ नपा–१० लाल र मकवानपुर बकैया गाउँपालिका–६ भालुखोलाछेउ तीन बिघाभन्दा बढी करोडौं मूल्य पर्ने जमीन व्यक्तिले ढुङ्गाको गारो लगाउँदै अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको तीन वर्ष भयो । सार्वजनिक जमीन कब्जा गर्ने सुवनसिंह लोप्चनलाई डिभिजन वन कार्यालय, बाराले सो जमीनको प्रमाण पेश गर्न पटक–पटक पत्राचार गर्दै आइरहे पनि हकभोगसहितको प्रमाण पेश गर्न नसकेको वन कार्यालय बाराले जनाएको छ । उक्त जमीन सार्वजनिक भएको बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष दामोदर खनालले बताएका छन् भने गाउँपालिकाले बोर्डसमेत गाडिसकेको छ ।
त्यसैगरी, निजगढ नपा–१० लालमा लाल खोलाको ३० बिघाभन्दा बढी नदीउकास जमीनलाई समेत घेराबार गर्दै जमीन कब्जा गर्दै आइरहे पनि स्थानीय निकाय चुपचाप छ । वन कार्यालय बाराले सो जमीन वन क्षेत्रको रहेको जनाउँदै हकभोगको कागजात उपलब्ध गराउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि अपूग प्रमाण देखाउने गरेको रतनपुरी सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख रविकान्त श्रीवास्तवले जानकारी दिए । त्यस जमीनमा खनजोतलगायतका थप गतिविधि बढFए संलग्न जोकोहीलाई पनि पक्राउ गरी आवश्यक कानूनी कारबाही अघि बढाउने डिवका बाराले जनाउँदै आएको छ ।
फरक–फरक शैलीमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने, कब्जा जमाउने जस्ता कार्यले प्रश्रय पाउँदै जाने हो भने बाराको वन क्षेत्र झनै साँघुरिंदै जाने देखिन्छ ।
वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीतिमा संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को राज्यको नीति अन्तर्गत धारा ३५ (५) मा ‘राज्यले वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दिगो उपभोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ ।
उक्त रणनीतिको कार्यविधिमा अतिक्रमण भएको क्षेत्रलाई तुरुन्त खाली गर्ने, हटाउने, सो जमीनलाई पुनः वन क्षेत्र कायम हुने गरी प्रकृति हेरी तारबार, वृक्षारोपण गर्ने, हुर्काउने र संरक्षणका लागि जनसहभागिता जुटाउनेलगायतका बुदाँ समेटिएका छन् । व्यक्तिगत, संस्थागत, धार्मिक नाउँमा वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरिएको वन क्षेत्रलाई पनि समय दिई खाली गराइ वन क्षेत्रमा नै कायम गर्ने स्पष्ट भनिएको छ ।
त्यस्तै, कार्यनीतिमा वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बसोवास गरेका व्यक्तिका नाममा यस्तो जग्गा कुनै पनि अवस्थामा दर्ता गरिनेछैन पनि भनिएको छ । तर सो नीति कार्यान्वयन नगरी मात्रै कागजमैं थन्क्याइएको छ ।
बाराका तत्कालीन रतनपुरी, भरतगंजसिगौंल, कोल्हवी, सपही, पसौना, ककडी गाविसका बस्तीहरूका अधिकांश भूभाग वनसँग जोडिएका छन् । वनसँग जोडिएका यी तत्कालीन गाविस हालका नगरपालिका र बस्तीका अधिकांश वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका छन् । अतिक्रमित वनको जमीन संरक्षण गर्ने नाउँमा अग्निरेखा अर्थात् फायरलाइन खोलिएका छन् ।
अग्निरेखा खोलिएपछि त्यसपछाडिको वनको जमीन अतिक्रमण हुनबाट रोकियो । तर त्यसअघिका अधिकांश वनका जमीनमा भने निर्धक्क पक्की, कच्ची संरचना बनाउँदै बस्ती बाक्लिंदै गयो । त्यसलाई पनि रोक्न वन कार्यालय अग्रसर भएन । न त राज्यका अन्य निकाय नै अग्रसर भए । यही नै हो, वन अतिक्रमण नियन्त्रण र संरक्षणको ठूलो समस्या ?
तत्कालका निम्ति वन क्षेत्र अतिक्रमणको समस्या टरे पनि अग्निरेखा अर्थात् फायरलाइनलाई साँध, सिमाना मानेर अन्य वन क्षेत्रको जग्गा दिनदहाडै निर्धक्क उपभोग भइरहेका छन् । त्यस क्षेत्रमा केही वर्षपछि धमाधम पक्की घर बनिरहेका छन् । वन क्षेत्र हडप्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। यता राज्य मूकदर्शक बन्दै आएको छ । वास्तविक सुकुमबासीलाई वासको व्यवस्था मिलाइ अतिक्रमित वन क्षेत्रलाई पुनः वनमा नै फर्काउन सकिन्छ । सरकारद्वारा भूमिहीन सुकुमबासी आयोग गठन हुने गरे पनि यस्ता वन क्षेत्रको जमीनको यकीन गरी वन क्षेत्रमा नै फर्काउन आवश्यक रहेको सचेत स्थानीयहरू बताउँछन् ।
अतिक्रमित वन क्षेत्र पुनः वनमा नै फर्काउन प्रहरी प्रशासन, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिकर्मीहरूसँग समन्वय गरी काम गर्दा सहजै समस्या समाधान हुने देखिन्छ । यसतर्फ डिभिजन वन कार्यालय बारा, स्थानीय निकाय र राज्यको बेलैमा ध्यान जानुपर्छ ।
