अहिले नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा लोकप्रिय शब्द बनेको छ भागबन्डा । भागबन्डाको अर्थ शब्दकोषमा एकै अंशियार दाजु–भाइबीच बराबर हिसाबले गरिने सम्पत्तिको बाँडफाँड हो । तर नेपालका राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न यस शब्दको प्रयोग गर्न थालेका छन् । नेकपा जरासन्धीय बहुमतको सरकारबीच भागबन्डा नमिलेर छुट्टिए । छुट्टिएको अवस्थामा पनि बहुमतमा रहेको नेकपा एमालेबीच पुनः भागबन्डाको कुरा नमिल्दा पार्टी दुई चिरा भयो । अहिले संयुक्त सरकारबीच चित्तबुझ्दो भागबन्डाको आग्रहले तीन महीनासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । मन्त्री बनाउनेदेखि राज्यका सबैजसो अङ्गमा नियुक्ति भागबन्डाकै आधारमा हुन थालेको छ । यहाँसम्म कि न्यायाधीशको नियुक्ति पनि भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको छ । यही कारणले पछिल्लो समय नेपालमा सबैजसो पद सरकार पक्ष्Fीय दलहरूबीच भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्तामा गएपछि एकापसमा भागबन्डाको खेल शुरू गर्छन् । सत्तापक्षका साथै विपक्षी राजनीतिक दल पनि भागबन्डामा रुमलिएका हुन्छन् । खोजेको भाग नमिल्दा मात्र प्रतिपक्षी भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छन् । राम्रो व्यक्तिसँग सङ्गत गरियो भने खराब समय पनि सजिलै बित्छ अनि खराब व्यक्तिसँग सङ्गत गरेमा कुन दिन भड्खालोमा परिन्छ ठेगान हुँदैन । असल हुनका लागि असलको सङ्गत गर्नुपर्छ । यसो हेर्दा उहिलेका यी कुरा अहिलेसम्म खुइलिएका छैनन् ।
नेपालका ठूला–साना सबै दलमा भागबन्डाको खेल भइरहेको छ । ठूला नेताहरूको भागबन्डाकोे खेल हेर्दै आएका नेता, कार्यकर्ताहरू नै देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि प्रदेश अनि स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्दै आएका छन् । ठूला नेताहरूको सङ्गत पाएका र उनीहरूको कामकारबाई नियालेका नेता, कार्यकर्ताहरूले नयाँ कुरा गर्ने कल्पना कसरी गर्ने ? फलतः उनीहरू पनि प्रदेश र स्थानीय तह हाँक्ने क्रममा भागबन्डाको राजनीतिलाई नै मलजल गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तह विकृतिमुक्त छैन । भागबन्डाका कारण कतिपय स्थानीय तहका गाउँ/नगर सभा हुन सकेको छैन । गाउँ/नगरसभा भए पनि भागबन्डा नमिलेको कारण बजेट पारित भएको छैन । भर्खरै पर्सा जिल्लाको एउटा गाउँपालिकाले सबै जनप्रतिनिधिलाई एक/एक थान मोबाइल र जनही पाँच हजार नगद दिएर बजेट पारित गराएको छ । यो त बाहिर आएको प्रसङ्ग मात्र हो । बाहिर नआएका भागबन्डाका कतिपय प्रसङ्गले पालिकाहरूमा अहिले रडाको मचाएको छ ।
भागबन्डाकै कारण प्रदेश २ सरकार बहुमतमा चलिरहेको थियो भने अहिले दुईतिहाईमा चल्दैछ । यस अघि तत्कालीन राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल मिलेर प्रदेश २ मा सरकार बनेको थियो । पछि दुवै पार्टीबीच एकीकरण भएपछि जनता समाजवादी पार्टी बन्यो र प्रदेश सरकार झनै सुरक्षित भयो । हाल जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । केन्द्र सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर संयुक्त सरकार गठन भएको परिणामस्वरूप प्रदेश दुई सरकार झनै सुरक्षित भयो र मुख्यमन्त्रीले दुई तिहाइ मत पाउन सके । विभाजन कसैलाई फलिपाप र कसैमाथि बज्रपात हुन पुग्यो ।
