- विनोद गुप्ता
नेपाली काङग्रेसले आफ्नो झन्डामा राखेको चारवटा तारा र प्रत्येक ताराको पाँचवटा चुच्चोको अर्थ कति काङ्ग्रेसीलाई आज थाहा वा सम्झना छ, थाहा छैन । तर चारवटा तारामध्ये एउटा तारा समाजवादको लागि हो, जसलाई आर्थिक समानताबाट रूपान्तरण गरी २०१२ सालमा भएको वीरगंज सम्मेलनबाट समाजवाद राखिएको थियो । समाजवाद अँगाल्नुको सोझो अर्थ थियो, प्रजातन्त्रका रूपमा वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता दिनु र समाजवादको नाउँमा आर्थिक समानतालाई बढावा दिनु ।
यस अर्थमा समाजवाद स्वच्छन्दतामा अंकुश लगाएर व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रश्रय दिने प्रणाली हो । तसर्थ यसले खुला बजार अर्थनीति लिंदै आर्थिक वृद्धिले नछुने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा उद्योगीकरणतर्फ निजी उद्यमशीलतालाई प्रश्रय दिन्छ । यसका लागि नै नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डामा अङ्कित ताराहरूको पाँचवटा चुच्चाले महात्मा गाँधीले परिकल्पना गरेको पञ्चायती राज अर्थात् ‘स्वराज’ जुन आज ‘सामुदायिक सरकार’ को स्वरूप ग्रहण गरेर विकसित मुलुकहरूमा आएको छ, राजनैतिक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिएको हो ।
आफ्नो जीवनकालमा ‘स्वराज’ स्थापनाका लागि धेरै काम गर्न नपाएको नेपालका जननेता विपीले भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा समाजवादलाई भने अत्यन्त सरल शब्दमा परिभाषित गरेका छन् । उनको भनाइमा नेपालको समाजवाद भनेको ‘प्रत्येक गरीबको झुपडीमा कमसेकम एउटा दूध दिने गाई’ हुनु हो । यो एक वाक्यले नेपालको समाजवादलाई अत्यन्त सरल शब्दमा बुझाउँछ। भनिन्छ उनको यो परिकल्पना शुमासरको Small is beautiful भन्ने भनाइबाट प्रेरित थियो ।
कालान्तरमा महात्मा गाँधीकै भारतमा ‘स्वराज’ को सट्टा भारतीय अर्थशास्त्री जगदीश भगवती र अरविन्द पानागरियाले आफ्नो ‘ग्रोथ मैटर ः हाउ इकोनोमिक ग्रोथ इन इन्डिया रिड्युस्ड पोभर्टी, द लेशन फर अदर डेभलपिङ कन्ट्रिज’ नामक पुस्तकबाट आर्थिक उदारीकरणको दुईवटा मार्ग उल्लेख गरेका छन् । पहिलो व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमाथि लादिएको नियमभार घटाउने र व्यापारको उदारीकरण गर्ने, जसले गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भई सरकारी राजस्व बढ्नुका साथै थप आर्थिक अवसर सिर्जना हुन्छ र दोस्रो–यसरी प्राप्त भएको राजस्व वञ्चित समुदायको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ । भारतमा स्व. राजीव गाँधीले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्वकालमा भिœयाएको उदारीकरण अटलबिहारी वाजपेयीबाट हुँदै आज नरेन्द्र मोदीको कार्यकालसम्म निरन्तर जारी छ र त्यसको परिणाम आज सम्पूर्ण विश्वको ठूला प्रतिष्ठानहरूको रोजाइमा भारत पर्नुबाट स्पष्ट हुन्छ ।
भारतीय शैलीमैं नेपाली काङ्ग्रेसले पनि उदारीकरणको नीति २०४६ को जनान्दोलनपछि नै अख्तियार ग¥यो र २०४८ सालपछि लागू गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आजसम्म टिकाइरहेको भए पनि समाजवाद उन्मुख भने हुन सकेन । नेकाले आफ्नो कलवलगुडी सम्मेलनबाट विपीको समाजको परिभाषाभन्दा भिन्न परिभाषा दियो । त्यो सम्मेलनबाट नेकाको समाजवाद ‘उन्नतिको समान अवसर’ मा रूपान्तरित भयो । तदनुरूप नेपालमा अस्पताल, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा व्यवसाय र उद्योगमा लगानी थपियो तर अवसर भने सबैले पाउन सकेनन् ।
आज पनि बैंकहरूकै तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूको सङ्ख्या पञ्चायतकालको तीनबाट बढेर ३० पुग्दा, पहुँच भने ३० प्रतिशत जनतामा नै सीमित छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी बढे पनि ती सबै पुरानै प्रतिष्ठानको वरिपरि घुमिरहेका छन् भने नयाँ थपिने उद्यमीहरूको सङ्ख्यामा जम्माजम्मी एक प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।
प्रजातन्त्र स्थापना भएको ३० वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली मा ४६ प्रतिशत र प्रदेश २ मा १९ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छ । माओवादी आन्दोलन र लोडसेडिङले थलिएको उद्योग क्षेत्रको औसत क्षमता उपभोग ४० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका २२ आयोजनाहरूको कथा अनन्त छ । यसमा काङ्ग्रेस मात्र होइन, सबै दल सहभागी छन्, काङ्ग्रेसपछि सबभन्दा बढी सत्तामा बस्ने दल एमालेले समेत जबज अङ्गीकार गरे पनि यस दिशामा ठोस पाइला चाल्न सकेन ।
वैदेशिक लगानी घट्यो भनी रोइलो गरिराख्दा कोरियन मोटर कम्पनी र डंगोटेको हविगत हामीले के गरेका छौं भन्ने बिर्सेर कसरी वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्छ ? अहिले सबै राजनैतिक दलको आआफ्नो औद्योगिक व्यावसायिक घराना छ र जसको सरकार छ उसले आफ्नै घरानालाई लाभ दिने नीति ल्याउँछ । फलतः आम जनता दुब्लाउँदै गएको छ । सन् २०१५ देखि २०२० सम्मको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको सङ्कलन हेर्दा अप्रत्यक्ष कर अर्थात् आयात एकदमै बढेको तर प्रत्यक्ष कर स्थिर रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । यसलाई केलाएर अथ्र्याउने र जनचेतना जगाउने न कुनै सांसद, न कुनै बुद्धिजीवी नै भेटिन्छ नेपालमा ।
आखिर विपी, पुष्पलाल वा गजेन्द्रनारायण सिंहका उत्तराधिकारीहरू किन बुझ्दैनन् यस्ता कुरा । राज्यको भूमिकाको प्रस्तावनाको लम्बेचौडे फेहरिस्त बनाए पनि वित्तीय स्रोतको सिर्जना गर्नेबारे समाजवादले सैद्धान्तिक रूपमा विस्तारपूर्वक चर्चा गरेको पाइँदैन । फलतः यसका नेपाली अभियन्ता जसले जे बुझे आफू अनुकूल त्यसको व्याख्या र प्रयोग गर्न थाले र यसमा जनताले पनि आफैंले वा उनका प्रतिनिधि वा बुद्धिजीवीले कहिले इमानदारीपूर्वक प्रश्न उठाएनन् । केहीले उठाए पनि उनीहरूलाई ‘मुद्रा–लाभ’ गराई चुप लगाइयो ।
भारत आज पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलरको आर्थिक नीति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छ, तर दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्म हासिल गरेर माथि उक्लन हामीलाई चाहिने २० खर्ब (अहिले १५ खर्बको बजेट छ) को जोहो गर्न धौधौ परेको छ । वैदेशिक लगानी घट्दो छ । प्रजातन्त्र बहालीपछि पनि वैदेशिक सहयोग, अनुदानको ५२ प्रतिशत वाग्मती (३ नं प्रदेश) मा र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा ८ प्रतिशतको असमानुपातिक लगानी छ । नेकाले सत्ता प्राप्त गरेपछि अख्तियार गरेको खुला अर्थनीतिले व्यापार क्षेत्र, सेवा क्षेत्रमा राम्रो विकास भयो तर सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरणको नाउँमा बन्द गर्ने जुन चलखेल भयो, एकातिर त्यसले बेरोजगारी बढायो भने अर्कोतिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलगायत ऊर्जा क्षेत्रत्रमा गरिएको लगानी योजना समयमा कार्यान्वयन हुन नसकी अपेक्षित सामाजिक–आर्थिक प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन ।
स्थिति यतिसम्म खराब छ कि निजी क्षेत्रले फलाम र सिमेन्टमा गरेको लगानी बजारको अभावमा क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र उपयोग भई खेर गइरहेको छ । जुट मिल, चुरोट कारखाना र चिनी मिल कृषिमा आधारित उद्योग थिए, जसलाई नगदे बालीको रूपमा लिन सकिन्छ । यी उद्योगहरू धराशायी गरेर यसको विकल्पमा किसानलाई कुनै पनि सरकारले केही दिएन । अन्नबाली रोप्यो खाद छैन, सिंचाइ पनि छैन अनि उब्जेको बालीबाट किसानलाई ऋण तिर्न धौ–धौ परिरहेको हुन्छ। अर्कोतिर निर्वाचनपछि बनेका पालिकाहरूले ४६ अर्बको गाडी मात्रै किने, बाँकी जातीय नाम बोकेको धर्मशाला, जथाभावी सडक र स्वागतद्वार निर्माणमा लगाए र त्यसमा समेत भ्रष्टाचार गरेको महालेखाको प्रतिवेदनबाटै छर्लङ्ग देखिन्छ ।
यस्तो लथालिङ्ग किन भइरहेको छ भनेर विश्लेषण गर्दा मलाई के लाग्छ भने नेपालका शासकहरू जहिले पनि सत्ता जोगाउन र शासन गर्ने ग्रन्थि वा मनोरोगबाट ग्रस्त थिए भन्ने देशी–विदेशी विद्वान्हरूको भनाइ पूर्वका शासकहरूमा मात्र नभई, आजका शिक्षित शासकमा पनि लागू हुन्छ । उनीहरूले गर्ने राजनीति आत्मकेन्द्रित छ, देश र जनता केन्द्रित छैन ।
यही कारण हो नेपाली काङ्ग्रेस न विपीको समाजको परिभाषामा खरो उत्रियो न माथि उल्लिखित भारतीय अर्थशास्त्रीहरूको परिभाषामा । नेकापछि सबभन्दा बढी समय शासन गर्ने अर्को ठूलो दल एमाले नेकपा बनेर फेरि एमाले बने पनि उसले मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको जतिसुकै नारा घन्काए पनि चरित्र भने नेकाको गन्तव्यविहीन समाजवादभन्दा फरक छैन । बाँकीको त कुरा नै के गर्ने, जसको न कुनै राजनीतिक, न आर्थिक दर्शन नै छ । छ भने मन्त्रीको कुर्सी पाउने एकसूत्रीय दर्शन छ ।
यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि समस्या भनेकै प्रस्थान–बिन्दु हुन पुगेको छ । हाम्रो प्रस्थान बिन्दु नै स्पष्ट नभएकोले हामी जहिले पनि लक्ष्य प्राप्तिको साटो लक्ष्यच्युतको शिकार भइरहेका छौं ।
