प्रस, वीरगंज, १३ असोज/
डिभिजन वन कार्यालय पर्साले काम सम्पन्न नगरेका दुई कम्पनीलाई लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पोल खुलेकोे छ ।
आव २०७६/७७ मा डिभिजन वन कार्यालय मातहतको गढीमाई तथा विन्ध्यवासिनी साझेदारी वन व्यवस्थापन गर्नका लागि वृहत् वातावरणीय मूल्याङ्कन र हारभेस्टिङ प्लान गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै दुईवटा कन्सल्टेन्सीलाई डिभिजन वन कार्यालय पर्साले सीधा भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजू तथ्याङ्क अनुसार ग्रीन नेपाल कन्सल्टेन्सी तथा नेचुरल इन्भारमेन्टल प्रालिले डिभिजन वन कार्यालय पर्सासँग २०७६/१२/९ मा सो काम गर्न सम्झौता गरे पनि काम नगरी १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएपछि अहिले बेरुजू भएको हो । काम नगरेको अवस्थामा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रमान श्रेष्ठले भुक्तानी गरेका थिए । डिभिजन वन कार्यालय पर्साले तत्कालीन अवस्थामा ग्रीनलाई ९ लाख ९७ हजार तथा नेचुरललाई ९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
सरकारले वैज्ञानिक ढङ्गले वन व्यवस्थापनका लागि ४० लाख रकम पठाएको थियो । सो रकमलाई योजनाबद्ध तरीकाले हिनामिना गरिएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ । दुईवटै कन्सल्टेन्सी पूर्व वन कर्मचारीहरूले मिली खोलेको समाचार स्रोतले जनाएको छ । बेरुजूबारे माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरी पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेको डिभिजन वन कार्यलय पर्साले जनाएको
छ ।
यस विषयमा निमित्त डिभिजन प्रमुख फरमान मियाँसँग बुझ्दा केही काम भएको र सोही अनुसार भुक्तानी दिएको बताए । कोरोनाको कारण गाउँमा जाने अवस्था नभएकोले काम गर्ने कर्मचारी वीरगंजमा आएर फर्केको उनले बताए । पैसा लिई बेपत्ता भएका कन्सल्टेन्सीसँग पुनः सम्झौता
गरी बाँकी काम सिध्याउन लगाउने उनले जानकारी गराए । तर दुई आव बिते पनि अहिलेसम्म
ती कन्सल्टेन्सीहरू भने सम्पर्कमा आएका छैनन् । अधूरो काम जसरी पनि गर्न पहल गर्ने असारीले बताए ।
