– वैधनाथ ठाकुर
कुनै पनि व्यक्ति संस्कार छोड्न चाहँदैन। संस्कार भनेकै लामो समयदेखि समाजले गर्दै आएको व्यवहार हो। संस्कारको प्रभाव व्यक्तिहरूमा यति बलियो हुन्छ कि खराब कुराहरूलाई पनि हटाउन र सुधार्न समाज सजिलै तयार हुँदैन। त्यतिबेला बल प्रयोग गरेर मात्रै कथित संस्कार, जो वास्तवमा कुसंस्कार भइसकेको हुन्छ, हटाउनुको कुनै विकल्प रहँदैन। हो, यही बल प्रयोगलाई राजनीतिक भाषामा क्रान्ति भनिन्छ।
वास्तवमा क्रान्तिपूर्वका संस्कार, प्रवृत्ति, विभेद, शोषण, भ्रष्टाचार आदि सबैलाई प्रत्यक्ष्F/अप्रत्यक्षरूपमा राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको हुन्छ। यस्ता कुसंस्कारविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, सङ्गठित हुने, सभा–सम्मेलन गर्ने र अन्त्यमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै बल प्रयोग गर्नेहरूलाई राज्यले आतङ्कवादी, अराष्ट्रिय, प्रतिक्रान्तिकारी, अवसरवादी, दलाललगायत विभिन्न विशेषण भिडाउने गरेको छ। जबकि वास्तविकता यसको ठीक उल्टो हुन्छ। विदेशी शक्ति राष्ट्र र पूँजीपति साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, प्रभुत्ववादलगायत शक्तिहरूको दलालीमा स्वयं राज्य आफ्नो सत्ता टिकाउन लागेको हुन्छ। योजनाबद्ध किसिमले राज्यले संस्थागतरूपमैं भ्रष्टाचार र विभेदलाई संरक्षण संवद्र्धन गरिरहेको हुन्छ।
२०४५ साल पहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू मुलुकले विकास गर्न नसक्नुको मुख्य कारण पञ्चहरूलाई बताउने गर्दथे। त्यतिबेला सम्पूर्ण कुराको दोष पञ्चायती व्यवस्थामाथि थुपारिन्थ्यो। त्यसपछि संवैधानिक राजतन्त्रको टाउकोमा दोष थुपार्न थालियो। २०६२–०६३ पछि राजा हटिसकेपछि आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पहिलेको सबै रेकर्ड सहजै भत्काइदियो। चाहे त्यो भ्रष्टाचारको मामिला होस् वा कुशासनको। भेदभावपूर्ण न्यायको कुरा होस् वा नातावाद, कृपावादको। महँगीको कुरा होस् वा अपराधको। तस्करीको विषय होस् वा राष्ट्रियताको। नेपाली सिमाना मिचिएको होस् वा प्रचलित कानून तोडिएको होस्। प्रत्येक मामिलामा पूर्ववर्तीहरूभन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नेताहरूले, सरकारहरूले तथा पार्टीहरूले कैयौं गुणा अगाडि उछिनेको सबैले प्रत्यक्ष देखेका छन्, अनुभूति गरेका छन्। विकृति विसङ्गतिको पराकाष्ठामा पुग्दा झन्डै दुईतिहाईको आफ्नै सरकारलाई, त्यो पनि तथाकथित वाम सरकारलाई नेपालका नम्बर एक भन्न रुचाउने महान् कमरेडहरूले नै ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने महान् क्रान्तिकारी कदम चालेर यहाँसम्म आइपुग्दा तथा संसद्भित्र वर्तमान समयमा प्रत्येक दिन नयाँ–नयाँ गाईजात्राको अभिनय देखाउँदा वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै फेल भइसकेको अनुभूति सर्वत्र हुनु स्वाभाविक नै हो। केवल पद र पैसाको लागि आफ्नै सरकार ढाल्ने महारथीहरूले फेरि क्रान्ति र परिवर्तनको कुरा गरेको देख्दा नेताहरूको सैद्धान्तिक राजनीतिक विचलन कति हदसम्म गिरेको छ र उनीहरूभित्र नैतिकता लाज तथा घिन केही पनि बाँकी नरहेको सजिलै भन्न सकिन्छ।
यति बेला नेपाली राजनीतिमा– पूँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद प्रमुख बहसको विषय बनेको छ। समाजवाद शब्द यति धेरै लोकप्रिय भएको छ कि प्रगतिशील तथा रुढिवादी दुवै समूहले समाजवाद शब्दप्रति आकर्षण बढाएको देखिन्छ। नाममात्रको वाम वा हँसिया हथौडा बोक्ने गैरमाक्र्सवादी आचरणका व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट भन्दै आफू तथा आफ्नो पार्टी समाजवादमुखी भएको लाजै नमानी बताउने गर्छन्। जबकि यिनीहरू सबैको विगत जेजस्तो भए तापनि वर्तमान टुप्पीदेखि पाइतालासम्म भ्रष्टाचारमा डुबेको, विदेशी दलाल पूँजीपतिहरूको दलालीमा महारत प्राप्त गरेको, सत्ता र भत्ताको लागि जे पनि गर्न सक्ने प्रवृत्ति द–होसँग पलाएकाहरू नै अहिले प्रायःजसो पछाडि समाजवाद वा कम्युनिस्ट पार्टी वा माओवादी भन्ने शब्दहरू लेख्ने गरेको देखिन्छ।
हाम्रो वर्तमान संविधान समाजवाद उन्मुख लेखिए तापनि सो अनुसारको कुनै व्यवस्था भए–गरेको देखिंदैन। यो पूर्णतः पूँजीवादमुखी संसदीय व्यवस्था हो। यति मात्र होइन वर्तमानको अवस्था हेर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेल भइसक्यो भन्ने यथेष्ट सङ्केत देखिएका छन्। दुईतिहाई बहुमतको सरकार नचल्नु, अदालतको हस्तक्षेप हुनु, दुई महीनासम्म पनि पूर्ण सरकार बन्न नसक्नु, गठबन्धनभित्र एमसिसीको विषयमा गहिरो मतभेद देखिनु, गठबन्धन कमजोर भई कुनै बेला पनि टुट्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुजस्तो अवस्थाले वर्तमान व्यवस्था नै सङ्कटमा परेको प्रस्ट देखिन्छ। अर्थात् नेपाली समाजको वर्तमान अन्तर्विरोधलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हल गर्न नसक्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा अबको विकल्प के त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो।
यति बेला मुलुकमा जनताले खोजेको शान्ति, समृद्धि, स्वाधीनता, स्थिरता, सुशासनलगायतका कुरा भताभुङ्गको अवस्थामा पुगेको छ। पार्टीहरू, सरकार, प्रशासन, आम कार्यकर्ता, नेता, जनता सबैमा एक खालको असन्तोष, निराशा, कुण्ठा, सङ्घर्ष, विभाजन, तानातानको अवस्था रहेको छ। एक डेढ वर्षपछि गरिने चुनाव पूर्व चुनावजस्तै पैसाको अत्यधिक प्रयोग, मतदाता खरीद–बिक्री, गुण्डागर्दी, मतपत्र च्यात्ने, बुथ कब्जा गर्नेजस्तो अप्रजातान्त्रिक कार्य नहोला भन्न सकिन्न। यी सबै चुनावी तिकडम गरी बनेको सरकारले आफूले चुनावताका गरेको आर्थिक लगानी असुल गर्न केन्द्रित भएपछि जनताको व्यवस्थाप्रति मोहभङ्ग हुनु स्वाभाविक नै हो। यति बेला यस्तो जन–मनोविज्ञान विकसित भएको छ कि जुन जोगी आए कानै चिरेको। अर्थात् जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि जनताको लागि केही गर्ने होइन। देशको लागि चिन्ता गर्ने कुनै पनि संसदीय पार्टी छैन। सबैलाई आफ्नो कुर्सी प्यारो छ। कुर्सी पाउन अथवा जोगाउन नेताहरू आफैंले विगतमा रगत पसिना बगाएर बनाएको पार्टी पनि फोड्न सक्छन्, एकअर्कालाई गद्दार, दलाल, भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन जस्ता आरोप लगाउन सक्छन् भने यिनीहरूले अरू के चाहिं गर्न बाँकी राख्लान् ?
हिजोको जस्तो हलो, गोरु, मानव श्रम मात्र वर्तमानको मुख्य उत्पादन शक्ति रहेन। यति बेला विज्ञान र प्रविधिमा आएको व्यापक खोज र विस्तारले उत्पादन शक्तिलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। उत्पादन शक्तिको व्यापक विकासले गर्दा पहिले उत्पादन सम्बन्ध पनि फेरिएको छ। पहिलेको जस्तो अहिले न स्वामित्वको रूप छ, न वितरण प्रणाली, न मानिसहरू बीच आपसी सम्बन्ध नै। यति बेला पहिलेको जस्तो उत्पाद शक्तिमाथि केवल पूँजीवादीको मात्रै स्वामित्व रहने अवस्था छैन। विज्ञान, प्रविधि, वैज्ञानिक ज्ञानसँग जोडिएको हुनाले ज्ञानमाथि ताल्चा लगाउन कठिन छ। यस कारण उत्पादन शक्तिमाथि व्यक्ति विशेषको भन्दा समाज र समुदायको स्वामित्व बढी सरल ढङ्गले हुन गएको छ।
त्यसैगरी पूँजीवादी वितरण प्रणाली विज्ञापनमुखी तथा बिचौलिया दलालमुखी रहँदै आएकोमा विज्ञान प्रविधिको प्रयोगले यसमा पनि फरक ल्याएको छ। पूँजीवादीले वस्तुलाई उत्पादन गरी माल बनाएर त्यसबाट निरन्तर नाफा लिने कुराको प्रकृतिमा अहिले परिवर्तन भएको छ। अहिले उत्पादित वस्तु मालभन्दा पनि समाजीकरण हुने दिशामा बढी अग्रसर भएको देखिएको छ। यद्यपि यति बेलासम्म वैज्ञानिक समाजवादी अर्थ प्रणाली संसारभरि नभइसकेकोले अझै त्यो मालकै रूपमा छ तर समाजवादी देशहरूमा भएको प्रचुर विज्ञान, प्रविधिको प्रयोग गर्दा उत्पादित वस्तु सस्तो हुने र धेरैभन्दा धेरै मानिसको हातमा पुग्ने भएकोले अबको राजनीतिक विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद नै हो।
