संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ५ असोज/सिन्हवा
यस वर्षमात्र अफगानिस्तानबाट छ लाखभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायले जनाएको छ । उक्त निकायका अनुसार यस वर्ष हिंसाका कारण ६ लाख ३५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएका छन् ।
उक्त निकायले तीमध्ये गएको महीना दिनमा कम्तीमा १२ हजार व्यक्ति विस्थापित भएर राजधानी काबुल आएको बताएको छ । यसरी काबुल आएकाहरूमध्ये अधिकांश अफगानिस्तानको पञ्जसिरबाट आएका हुन् ।
ती व्यक्ति पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा तालिबानीहरूले शुरू गरेको सत्ता कब्जा र त्यसपछि यहाँका तालिबानी र सेनाबीच भएको भिडन्तका कारण विस्थापित भएका बताएको छ । उता शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगले पनि हालैमात्र अफगानिस्तानको अवस्थाबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
उक्त संस्थाले यहाँको अवस्था दिन प्रतिदिन खराब हुँदै गएको भन्दै सो निकायले अफगानिस्तानी नागरिकका लागि तालिबानीहरूसँग सम्पर्कमा रहेर जानकारी लिन र अत्यावश्यक परेको सहयोग लिन पनि आग्रह गरेको थियो ।
अहिले अफगानिस्तानमा धेरै कुराको खाँचो रहेको र यहाँका नागरिकलाई खाना, औषधि, वास तथा अन्य सबै चीज चाहिएको पनि सो संस्थाले हालै एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी गराएको थियो ।
अफगानिस्तानमा बेरोजगारी वृद्धि
काबुल/एएनआई
अफगानिस्तानमा बेरोजगारी सङ्ख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको पाइएको छ । तालिबानी विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरेर शासन सञ्चालन गर्न थालेपछि बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो ।
त्यसैगरी रोजगार भएकाहरूले पनि लामो समयदेखि मासिक तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । अफगान सेनामा कार्यरत अक्रामुद्दिनले पछिल्लो सात महीनादेखि नियमित तलब नपाएको बताए ।
तालिबानी विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गर्नु पहिलेदेखि नै देशको ढुकुटीमा आर्थिक सङ्कट परेकोले सेनाका कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आएको जनाइएको छ ।
तलब नपाउँदा दैनिकी चलाउन नै समस्या पर्न थालेको अक्रामुद्दिनले बताए । उनले भने–“तलब पाइएको छैन, म भाडाको घरमा बस्छु, पाँच हजार भाडा तिर्नुपर्छ, दुई हजार बिजुलीको तिर्नुपर्छ, तर आम्दानी १० रुपियाँ पनि छैन ।”
शिक्षण पेशामा आबद्ध मोहम्मद नासिरको नौजना सदस्य रहेको परिवार चलाउन धेरै गाह्रो भइसकेको गुनासो गरे । आम्दानी नभएकोले उपभोग्य सामग्री किन्न नसकिरहेको बेला सामानको मूल्य पनि वृद्धि भएको उपभोक्ताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले महँगी, बेरोजगार, आर्थिक सङ्कट तथा अभावबारे चासो राख्दै आएका छन् ।
“मानिसलाई अनेक प्रकारका समस्या आइपरेका छन्, समस्या न्यूनीकरणका लागि हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं”– एक अफगान नागरिकले भने । अफगानिस्तानमा सरकार मातहतको निजामती सेवामा झन्डै ४३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको तथ्याङ्क छ ।
अफगानिस्तानका छात्रालाई जतिसक्दो चाँडो विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउने तालिबानले जनाएको एएफपीले समाचार दिएको छ । तालिबानीले छात्रालाई विद्यालय नबोलाएको भन्दै छात्राहरूले गुनासो गरेपछि चाँडै विद्यालय बोलाउने स्पष्ट पारेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले छात्र र पुरुष शिक्षकहरूलाई मात्रै विद्यालय आउन सूचना जारी गरेपछि शिक्षिका र छात्राहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयले आइतवारदेखि लागू हुनेगरी कक्षा ७ देखि १२ सम्मका छात्र र पुरुष शिक्षकहरूलाई मात्रै विद्यालय जान सूचना जारी गरेको थियो ।
सूचनामा हजारौं छात्राको पढाइ तथा भविष्यबारे केही उल्लेख नगरिएको भन्दै शिक्षिका तथा छात्राले विद्यालय जान पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । विद्यालय जान नपाउँदा आम्दानी गुमेकोले परिवारमा निर्भर हुनुपर्दा पीडा महसूस भइरहेको समेत शिक्षिकाहरूले बताएका छन् ।
उनीहरूले विद्यालय गएर अध्यापन गर्न नपाउँदा आर्थिक सङ्कटसँगै मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न भएको गुनासो गरेका छन् । शिक्षिका तथा छात्रालाई विद्यालय नबोलाइएबारे विश्व समुदायले समेत चासो राखेपछि चाँडै बोलाउने प्रतिबद्धता जनाउन तालिबान बाध्य भएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनिसेफ र युनेस्कोले पछिल्लो दुई दशकमा अफगानिस्तानको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि भएको जनाएका छन् । सन् २००१ देखि यता महिला साक्षरता दरमा पनि ठूलो वृद्धि भएको युनेस्कोको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शुरूमा महिला साक्षरता दर १७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३० प्रतिशत पुगेको युनेस्कोले जनाएको छ ।
त्यसैगरी विद्यालय जाने छात्राहरूको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको युनेस्कोका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सन् २००१ मा उच्च शिक्षामा सहभागी छात्राहरूको सङ्ख्या पाँच हजार रहेकोमा सन् २०१८ मा ९० हजार पुगेको थियो । रासस
