कोप–२६

• विनोद गुप्ता

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसी)को २६औं सम्मेलन आगामी कात्तिक १५ देखि २६ गते (नवम्बर १ देखि १२ सम्म)सम्म बेलायतको ग्लास्गोमा हुने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीका विभिन्न प्रणालीमा गम्भीर असर परि रहेको सन्दर्भमा यो सम्मेलन अत्यन्त महŒवपूर्ण हुने आशा गरिएको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा २०५० सम्ममा हरित ग्यासको उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने रोडम्यापका साथै औसत तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २० डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आइपिसिसी)ले हालै सार्वजनिक गरेको ‘जलवायु परिवर्तनका लागि भौतिक विज्ञान’ नामक प्रतिवेदनले पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम १.१ डिग्रीले बढेको र आगामी १० वर्षमा यो १.५ डिग्रीले बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । १.१ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढ्दा अफिक्री देश माडागास्करमा पानी नपरी चार दशकयताको सबैभन्दा ठूलो खडेरी बेहोरिरहेको छ ।

त्यस्तै, नेपालमा समेत विगतका वर्षहरूबाट देखिंदै आएको र यस वर्षसमेत मेलम्चीलगायतका बाढीहरूको अध्ययनबाट कार्बनडाइअक्साइडको बढ्दो उत्सर्जनबाट वायुमण्डलको तापक्रम बढेको, वनमा डढेलो लाग्ने क्रम, खडेरीका साथै उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढेको र यसबाट हिमनदी तथा हिमतालको स्थिति र प्रवाह असन्तुलित हुन पुगको छ । विश्व तापमान १ डिग्रीले वृद्धि हुँदा नेपालमा एक अध्ययनले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा १.८ डिग्रीले तापक्रम बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

पेरिस सम्झौताको रोडम्याप अनुसार नेपाललाई यस क्षेत्रमा काम गर्न २५ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । सन् १९७१ देखि २०१९ सम्ममा सरदर वार्षिक ६२७ जनाको मृत्यु र वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी हुँदै आएकोमा यो सन् २०१७ मा सात अर्ब पुगेको र यस वर्ष पनि बढ्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।

प्रदूषण कति हदसम्म घातक छ भन्ने कुरा भारतमा गरिएको एक अध्ययनले वायु प्रदूषणका कारण विगत २० वर्षमा नागरिकको औसत आयु नौ वर्षले घटेको देखाएको छ । शिकागो विश्वविद्यालय अन्तर्गतको दि इनर्जी पोलिसी इन्स्टिच्युटले गरेको एक अध्ययन अनुसार उत्तरी भारतमा रहने करीब चार करोड ८० लाख मानिस बर्सेनि वायु प्रदूषणबाट नराम्ररी प्रभावित हुने गरेका छन् ।

यसबाहेक भारतको मेगासिटीमा बस्ने नागरिकहरूलाई उपलब्ध हुने हावा अन्य शहरहरूको तुलनामा १० गुणा बढी खराब रहेको भेटिएको छ । नेपालमा भने तापक्रम नाप्ने र केही स्थानमा जडान गरिएका प्रदूषण सूचक विद्युतीय पाटीबाहेक अन्य कुनै अध्ययन भएको थाहा पाएको छैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेमा काटिने २४ लाख रूख, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र रक्सौल–काठमाडौं तथा केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौ–लुम्बिनी रेलमार्गले के कति क्षति पु¥याउने हो आकलन गर्न तलको तथ्याङ्क पर्याप्त होला जस्तो लाग्छ ।

एउटा वयस्क रूखले एक वर्षमा १०३ लिटर अक्सिजन उत्सर्जन गर्छ र २२ किलो कार्बनडाइअक्साइड सोस्छ । निजगढका २४ लाख रूखको मात्र हिसाब गर्दा मात्रै पनि २,४७,२०० टन अक्सिजनको उत्सर्जन नेपालमा घट्ने र भदौ २० गतेको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित ‘वैज्ञानिक वनको अवैज्ञानिक व्यवस्थापन कोप–२६’ शीर्षकमा बाबुराम गोपाली र डिबी नेपालीको लेख अनुसार एउटा व्यक्तिले एक दिनमा ५३० लिटर अक्सिजन श्वासप्रश्वासमा प्रयोग गर्ने उल्लेख भए अनुसार बर्सेनि १९,३४५ टन अक्सिजन प्रतिव्यक्ति चाहिने र यसका लागि प्रतिव्यक्ति कति रूख चाहिने हो कल्पना गर्न सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले सधैंजसो हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिकाको बावजूद जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित भइरहेको कुरा उठाउँदै आएको छ । यसपालिको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीकै सहभागिता हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइसकेको जानकारीसमेत प्राप्त भएको छ ।

‘जलवायु परिवर्तनका लागि भौतिक विज्ञान’ नामक प्रतिवेदन विश्वका ६० भन्दा बढी मुलुकका २३४ जना वैज्ञानिकले १४ हजारभन्दा बढी अध्ययनको नतीजाका आधारमा तयार गरिएको हो। यस प्रतिवेदनले आफ्नो अनपेक्षित अवस्थाका लागि मानवीय गतिविधि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मानवजातिले आफ्नो विकासको क्रममा आजको अवस्थामा आइपुग्दासम्म पृथ्वीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर यसको सन्तुलनलाई यति विधि बिगारेको छ कि केही परिवर्तन जस्तै समुद्र सतहको वृद्धि, हिमतालमा देखिएको परिवर्तन र मौसमको अनिश्चितता करीब–करीब पुरानो स्थितिमा फर्काउन नसकिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । स्थिति कति गम्भीर छ भनेर बुझ्न राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भनाइ अनुसार यो प्रतिवेदन मानवताको लागि ‘कोड रेड’ भएको र यो अवस्थामा कोइला र जीवाश्म इन्धनको प्रयोग रोक्न नसकिए ‘डेथनेल’ हुने पक्का छ ।

यसपालिको कोरोना कहरको दौरान प्रायः सबैले अक्सिजनको महŒव बुझेको हुनुपर्छ । २०–२५ लिटर सिलिन्डरको मूल्य प्रतिसिलिन्डर रु छ सयसम्म पर्ने र त्यो पनि नपाइने अवस्थामा प्रकृतिले निश्शुल्क उपलब्ध गराएको दैनिक ५३० लिटर अर्थात् रु १२,७२० मूल्यबराबरको निश्शुल्क अक्सिजनको जगेर्नासमेत गर्न नसक्ने हामी कति पशुवत हुन पुगेको छौं विचारणीय हुन आउँछ ।

यसमा अझ नागरिकस्तरबाट भइरहेको वनविनाशको कथा बेग्लै छ । नेपालको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले के अब ‘चारकोसे झाडी’ फर्काउन सक्ला ? यसको साथै प्राकृतिक विविधताको ध्यानै नगरी रोपिएका रूखबिरुवाहरूले कति लाभ देलान् र यति रूख कटानी गरेबापत दोब्बर वा तेब्बर रोपिने भनेर चकलेट बाँड्ने काम व्यर्थ को छ किनभने एउटा रूखलाई वयस्क हुन कम्तीमा ८–१० वर्ष लाग्छ र वयस्क भइनसकुन्जेल वायुमण्डलमा त्यति परिमाणमा अक्सिजन आपूर्ति पुग्दासम्म अर्कोतिर वन फँडानी नहोला भनेर कसले प्रत्याभूति गर्न सक्छ ।