प्रस, वीरगंज, २२ भदौ/
डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा वन अतिक्रमण तथा काठ चोरी निकासी नियन्त्रणमा असफल हँुदै गइरहेको छ ।
वन अतिक्रमण तथा चोरी नियन्त्रण गर्नेे बहानामा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे तापनि समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छ । विगतमा नेपाल सरकार तथा अहिले प्रदेश सरकारले वन अतिक्रमण रोक्न, वृक्षारोपण तथा तार घेराबार गर्न बर्सेनि करीब एक करोड रुपैयाँ पठाउँदै आएको छ । एकातिर अतिक्रमण हटाउँदा अर्कोतिर सोभन्दा बढी अतिक्रमण हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले पठाएको रकम सो कार्यालयका अधिकृतदेखि पालेसम्मले हैसियत अनुसार रकम बाँडफाँड गरी बिरुवा उत्पादन तथा रोपणको नाममा हिनामिना गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, पर्सा अन्तर्गत करीब ११ हजार ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा जङ्गल रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सोमध्ये ३८० हेक्टर जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणको शिकार छ । तर समस्याको समाधान भएको छैन । नियन्त्रणभन्दा बढी अतिक्रमण हुने कार्य जारी छ।
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको सखुवनिया टोल नयाँबस्तीका १६ घरपरिवार जङ्गल फँडानी गरी एकसाथ बसे पनि वन कर्मचारीहरू मौन छन् । उनीहरू बास बस्ने बेला कर्मचारीहरूले हटाउन सक्थे । तर अहिले आएर उनीहरू स्थानीय सरकारदेखि वन कर्मचारीका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन् ।
वन कर्मचारीहरूले नै जङ्गलका जग्गा मौखिकरूपमा बिक्री वितरण गर्ने गरेका कारण अतिक्रमण बढेको एकथरी वन कर्मचारीहरूले बताए । एक परिवारले बढीमा १५ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण गरी धान, गहँु, तेलहन तथा गाँजा रोप्ने गरेको छ । त्यसैगरी, पर्सागढी नगरपालिका, पटेर्वासुगौली तथा जीराभवानी गाउँपालिकामा व्यापक वन अतिक्रमण भएको छ ।
चोरी निकासी तथा अतिक्रमण रोक्न कर्मचारीहरू खटेका छन् । तर वनको जग्गा अतिक्रमणसँगै वनविनाश पनि जारी नै छ । वर्षभरि चुप लाग्ने वन कर्मचारीहरू अन्य कार्यालय सरह असार महीनामा सक्रिय भई एक महीनाभित्र करोडौं रकम सिध्याउने गरेका छन् । जङ्गल क्षेत्रमा पहाडी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरूले सिन्डीगेट बनाइ जग्गा अतिक्रमण गर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । अतिक्रमित जग्गामा पहाडबाट झरेका व्यक्तिहरू ५–१० वर्ष बसेपछि अरूलाई बेचेर अन्य ठाउँमा जाने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । सो कार्यालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैया साझेदारी वन अन्तर्गतको अतिक्रमित जग्गामध्ये २७ हेक्टर, भतौडामा ६० हेक्टर, सुगीभारमा ४९ हेक्टर गरी १३६ हेक्टर अतिक्रमित जग्गा खाली गराएको डिभिजन वन कार्यलय पर्साको दाबी छ ।
