प्रस, वीरगंज, २१ भदौ/
भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्गको प्रारम्भिक (प्रि–भिजिबिलिटी रिपोर्ट) सर्भे करीब आधा सकिएको छ । भारत सरकारको उपक्रम कोंकण रेलवेले सर्भेको काम गराइरहेको छ । कोंकणले भारतीय निजी कम्पनी क्यूमैक्स टेक्नो कन्सल्ट्यान्ट प्रालिमार्फत सर्भेको काम गराइरहको छ ।
रक्सौल–काठमाडौं करीब १३६ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गको सर्भे विगत सात महीनादेखि भइरहेको सर्भे गर्ने कम्पनी क्यूमैक्सका सर्भे इन्जिनीयर विवेक शर्माले जानकारी गराए । उनको नेतृत्वको टोली अहिले सिमरामा बसेर सर्भे कार्य गरिरहेको छ । गत नोभेम्बरदेखि पर्सा, बारा, मकवानपुर, काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा सर्भे गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
अहिले मकवानपुरको हेटौंडादेखि पूर्वी क्षेत्रमा सर्भे जारी रहेको उनले बताए । पर्साको वीरगंजस्थित श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयदेखि पूर्व रक्सौल रेलवे स्टेशनबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्नेछ । श्रीसिया–अठराहा–भवानीपुर–बगही–सोलखपुर–डुमरवाना–टाँगियाबस्ती–निजगढ–सिंगौल–रजुवा–चीसापानी–चोभारसम्म रेलमार्गको रूट निर्धारण गरिएको छ ।
यसबीचमा बगही–लालपर्सा, सोलखपुर–टेढा, निजगढ–सिंगौला नदीपारि, चीसापानी–चोभार गरी करीब ८ देखि १० ठाउँमा रेलवे स्टेशन स्थापना हुनेछन् । ६ महीनाभित्र सम्पन्न गरिने अन्तिम सर्भेले पहाडी क्षेत्रमा कति ठाउँमा सुरुङ हुने भन्ने निधो गर्ने उनले बताए । चोभार बल्खुबाट ९ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित छ ।
कम्पनीले सर्भे पूरा गरी प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन कोंकणलाई, कोंकणले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि विस्तृत योजना प्रतिवेदन बनाउने कार्य अघि बढनेछ । “हामीले चाँडै काम सकाएर कोंकणलाई रिपोर्ट दिनेछौं,” उनले भने, “कोंकणले भारत सरकारमार्फत नेपाल सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएर डिपिआर बनाउनेबारेमा समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएर डिपिआरको काम शुरू हुनेछ ।” करीब सात महीनापछि डिपिआरको प्रक्रिया पनि शुरू हुने उनले बताए ।
डिपिआर बनाउन करीब एक वर्ष लाग्छ । डिपिआर बनेपछि जग्गा अधिग्रहण, मुआवजा वितरण र रेलमार्गको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य भारत सरकारले गर्नेछ । रेलमार्गको एउटा ट्र्याकको लागि कम्तीमा पनि १० मिटरभन्दा बढी चौडा जग्गा चाहिन्छ । तर सरकारले भविष्यको योजनालाई समेत ध्यानमा राखेर ४० देखि ५० मिटरसम्मको चौडा जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ ।
जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने परिवारका एकजना सदस्यलाई रेलवेमा रोजगार दिने योजना पनि रहेको बताइएको छ । रेलमार्ग तराई–मधेस द्रुतमार्ग भएर किन नलगेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “साना गाडी घुमाउन १० देखि १५ डिग्री मोड भएपनि हुन्छ, तर रेल घुमाउन कम्तीमा ४५ डिग्री कोणभन्दा बढीको मोड चाहिने भएकोले अलग रूटमा रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्भे भइरहेको हो ।”
