राधेश्याम पटेल, परवानीपुर, १० भदौ/
नेपाल सरकारको करोडौं मूल्यको जग्गा भारतमा बेवारिसे बनेको छ। वीरगंजको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलमा नेपाल सरकारको १६ बिघा एक कट्ठा चार धुर जग्गा बेवारिसे बनेको हो। रक्सौल रेलवे स्टेशनको प्लेटफर्मदेखि उत्तरमा अवस्थित नेपाल रेलवेको उक्त जग्गालाई नेपाल सरकारले संरक्षण र उपयोग गर्न नसक्दा अहिले उक्त जग्गामा भारतीयहरूको हालीमुहाली छ।
करीब ९४ वर्ष पहिले ४२ किलोमिटर लम्बाईको रक्सौल–वीरगंज–अमलेखगंज रूटमा रेल चलाउन नेपाल सरकारले उक्त जग्गा ब्रिटिश–इन्डियासँग सन् १९२७ जून १९ मा भारु ३१ हजार ७ सय २५ मा खरीद गरी नेपाली रेलवे स्टेशन स्थापना गरेको थियो। नेपाली रेलवेको पुरानो रातो घर अहिले जीर्ण बनेर भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। उक्त भवनमा रेलको टिकट काउन्टर र प्रशासनिक काम हुन्थ्यो। सीमा जागरण मञ्च बिहारका अध्यक्ष महेशकुमार अग्रवालका अनुसार भारतभित्र नेपाली भूमि भएकोले भारतले पनि केही गर्न मिल्दैन। उक्त जग्गामा सर्वसाधारण गरीब, विपन्न परिवारले दिनानुदिन घर, टहरा, पसल र कतिपय हुनेखानेले पक्की संरचना बनाएरै कब्जा गरेका छन्। नेपाल सरकारको कमजोर विदेश नीति र लापरवाहीका कारण उक्त जग्गा संरक्षणमा ध्यान नगएको देखिन्छ।
अहिले करीब ५ सयभन्दा बढी भारतीय नागरिकले नेपाली भूमिमा अवैध बस्ती नै बसालेका छन्। बस्तीको नाम राखेका छन्, नेपाली स्टेशन टोल। १६ बिघामध्ये करीब आठ बिघा क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी कब्जा गरिएको छ भने बाँकी आठ बिघा क्षेत्रफलमा लुज कार्गाेको लागि यार्ड छुट्याइएको छ। उक्त यार्डमा नेपाल भित्रिने पत्थर कोइला, सिमेन्टमा प्रयोग हुने फ्लाइ एस, जिप्सम, स्लेग, बिलेट, एचआर क्वाइल, एचआर सीटलगायतका सामग्री अनलोड गरी ट्रकबाट वीरगंज ढुवानी गरिन्छ।
वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपालका अनुसार नेपाल सरकारकै कमजोरीका कारण उक्त जग्गा बेवारिसे बनेको र भएको संरचना पनि जीर्ण बनेर नेपाली रेलवे स्टेशनको जग्गा नै समाप्त भइरहेको बताए। “नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर नेपाली प्रयोजनको लागि जग्गा खाली गराउन अघि बढ्नुपर्छ, रेलबाट नेपालका लागि आयात हुने लुज कार्गाे (धूलोजन्य कच्चा पदार्थ) अनलोड र लोड गरेर ल्याउन निश्चित समयभन्दा बढी समय भण्डारण गरियो भने मासिक करोडौं भाडा र विलम्ब शुल्कको रूपमा भारतीय रेलवेलाई तिर्नुपर्छ। उनले नेपाल सरकारको तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानले खरीद गरेको उक्त जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाइ नेपाली प्रयोजनको लागि संरक्षण र उपयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थान हालको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ भने नेपालमा रेलवे सेवाको लागि नेपाल रेलवे कम्पनी गठन गरी रेल सञ्चालनको योजना अघि बढिरहेको छ।
रक्सौलस्थितको नेपाली रेलवे स्टेशनको जग्गाको बीचबाट रेलको लिक थियो, सो लिकमा अहिले कच्ची बाटो छ। २८० मिटर लम्बाइको सो बाटो नेपाली रेलवेको जग्गाको लुज कार्गो थुपार्ने यार्डदेखि रक्सौल कस्टम (मितेरी पुलको दक्षिणी छेउसम्म एप्रोच सडकको रूपमा चिनिन्छ। तर नेपाल सरकारको जग्गा भएकोले भारत, बिहारको पथ निर्माण विभागले उक्त सडकमा कालोपत्र गर्न मानिरहेको छैन। जसले गर्दा नेपाली मालवस्तु मालवाहक गाडीमा ल्याउन समस्या भइरहेको छ। पथ निर्माण विभागका इन्जिनीयर अशोक कुमारले जबसम्म नेपाल सरकारले अनुपतिपत्र (नो अब्जेक्शन लेटर) भारत सरकारलाई दिदैन, तबसम्म भारतीय पक्षले पक्की काम गर्न नसक्ने बताए।
दुर्ई साताअघि नेपाली पक्ष मितेरी पुलको भ्रमण गर्न गएको बेला भारतीय पक्षले पर्साका सहायक जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलसँग नो अब्जेक्शन लेटरको लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थियो। वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर शैलेन्द्र कुमारले उक्त जग्गाको उपयोगिताबारे दुवै देशले संवादमार्फत हल निकाल्न उचित हुने बताए। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी घर बनाएका सर्वसाधारणसँग रक्सौलका केही गैंगस्टर र राजनीतिक पहँुच भएका बाउन्सरहरूले मासिक केही शुल्क पनि असुल्ने गरेको नेपाली स्टेशनको जग्गामा घर बनाएर बस्ने एक बासिन्दाले बताए।
