नेपालमा नागरिकता विवाद कहिले नभरिने घाउ बन्दै गएको छ। यो विवाद अल्झाइराख्न जति राजनीतिक दलहरू उत्सुक छन्, सरकारी कर्मचारीहरू पनि उत्तिकै तत्पर छन्। यो राजनीतिक दलहरूका लागि बेलाबेला आफ्नाथरीका नागरिकलाई रिझाउने मुद्दा बन्दछ भने कर्मचारीहरूले अवाञ्चित आर्थिक लाभका लागि यसको प्रयोग गर्छन्। अति राष्ट्रवादी जनतालाई नियन्त्रित नागरिकता वितरण प्रिय लाग्दछ भने अर्कोथरीलाई ऐन बेला नागरिकताको मुद्दा उठाएर देशमा सशक्त आन्दोलन गर्ने ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। जुन कार्यालयले नागरिकता प्रदान गरेको हुन्छ, त्यही कार्यालयले ढाँट नागरिकतासम्बन्धी छानबीन गर्छ। कार्यालयलाई थाहा हुन्छ कुन नागरिकता ढाँट हो, कसमाथि मुद्दा लगाएर हैरान पार्न सकिन्छ। एकताका त कर्मचारीहरूले नै त्यस्ता कुरा छाप्न लगाएर मुद्दा चलाउने गरेको दुःखदायी घटनाको बाढी नै आएको थियो।
खासगरी मधेस आन्दोलनको परिवेशमा वितरण भएको नागरिकताबारे अति राष्ट्रवादीहरूको आजसम्म चित्त बुझेको छैन। जसले गर्दा यसै देशमा जन्मी–हुर्की यहींको नूनको सोझो गरिरहेका नागरिक पुस्तौंदेखि कि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् वा कुन दिन उनको नागरिकताको खोजी भएर अनावश्यक हैरानी बेहोर्नुपर्ने हो, त्रासमा बाँचिरहेका छन्। विदेशमा पढ्ने यस्ता विद्यार्थी आफ्नो जीवन व्यर्थ जाने आशङ्कामा बाँच्छन्। कुन काममा कसको स्वार्थ छ, को ठीक को बेठीक, भन्ने बहसमा पर्नुभन्दा राज्यले समानताको सिद्धान्त अँगाल्नु उपयुक्त देखिन्छ। नेपालमा दुईपटक लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो। दुवै बखत संविधानविज्ञहरूले देश देशान्तरको भ्रमण गरेर सबै ठाउँको राम्रा पक्ष समावेश गरी संविधान बनाए। नागरिकतामा पनि अन्योल छ भने देश–देशान्तर घुमेर के कस्तो नियम छ बुझ्न सकिन्छ। यस मामिलामा आफ्नै देशको नियम कानून पालना हुन सकेको छैन। दिन हुने, दिन नहुने सबै निवेदन थन्काएर राख्यो र कुनै आन्दोलनको दबाबमा कौडीको मोलमा नागरिकता वितरण ग–यो, यो कस्तो विवेकहीनता हो ?
बरु एउटा समयसीमा तोकेर, त्यस परिधिमा अँटेका सबैलाई सहज नागरिकता वितरण गरिदिउँ। अनि कसैले भन्न पाउँदैन, राज्यले अन्याय ग–यो। त्यसपछि आउने नागरिकताबारे स्पष्ट बनौं। मापदण्ड बनाऔं, कस्तालाई दिने, कस्तालाई नदिने। बाबुलाई नागरिकता दिने, सन्तानलाई नदिने मानवीय सोच हुनै सक्दैन। एकपटक नागरिकता दिइसकेपछि पुनः छानबीनको औचित्य देखिन्न। यो आफ्नो निर्णयलाई आफैंले लत्याउनु हो। अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष भीसा जारी गरेर विश्वभरिका हजारौं मानिसलाई प्रतिवर्ष आफ्नो नागरिकता दिएकै छ। अध्ययनका लागि गएका, राजनीतिक शरण लिएका, साथै धेरै नेपालीहरूलाई ग्रीन कार्ड दिएकै छ, खोसेको कसैको छ भन्ने आजसम्म सुनिएको छैन। तर्क गर्न सकिएला अमेरिका विशाल छ, सानो देश नेपालले धेरै मानिसको चाप सहन सक्दैन। तर त्यो चाप भनेको केही लाखको मात्र हुनेछ। बङ्गलादेश नेपालभन्दा सानो छ, तर जनसङ्ख्या नेपालभन्दा चार गुना बढी छ। तर पनि बङ्गलादेश नेपालभन्दा धनी छ। देशकै लागि नागरिकता सम्बन्धमा यत्रो कोकोहोलो मच्चिएको हो भने शङ्कास्पद सबैलाई देशनिकाला गरिदिउँ। राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ, हाँसको चाल न कुखुराको चाल राज्यका लागि अनिष्टकारी हुन्छ।
