– श्रीमन्नारायण
नेपाली काङ्ग्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनाको निम्ति यस पार्टीले गरेको बलिदान, त्याग, समर्पण र निष्ठाभावलाई अतुल्य मान्नुपर्दछ तर हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा जसरी प्रतिनिधिसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने काम भएको छ, यसले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने छ। नेपाली काङ्ग्रेस बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था बलियो हुन सक्दछ भन्ने भ्रमबाट पार्टी बाहिर आउन जरूरी छ। अन्य दलहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीति नै नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको हो भने यो स्वयं उसकै निम्ति आत्मघाती साबित हुनेछ। नेकपामा विभाजन नआएको भए नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन धेरै लामो समयससम्म पनि चल्न सक्दथ्यो किनभने विगत चार वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध प्रदर्शन कहिल्यै प्रभावकारी साबित भएन। नेपालका लोकतन्त्रवादी दलहरू कमजोर भएकै कारण देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव र वर्चस्व बढेको छ। नेपालमा अर्को कुनै लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टी अस्तित्वमा आओस् भन्ने चाहना यस पार्टीको छैन। देउवा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर माधवकुमार नेपाल तथा महन्थ ठाकुर समूहलाई राहत अवश्य प्रदान गरेको छ, तर यस दावानलले भोलिका दिनमा स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि आफ्नो घेरामा लिन सक्ने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिंदैन। राजनीतिक दलमा विभाजन ल्याउन सकिने यस अध्यादेशले देशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउने छ, राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउने छ। संविधानको धारा ७६ (५) को औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला झन् यस धारालाई नै बलियो बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकले कालान्तरमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि कमजोर बनाउने निश्चित छ। यस विधेयकले संसदीय व्यवस्था र देशका राजनीतिक दलहरूलाई पनि कमजोर बनाउने छ।
डेढ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले राजनीतिक दलमा विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा त्यसमा कुनै पनि राजनीतिक दलका ४० प्रतिशत सांसद अथवा त्यति प्रतिशत नै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले चाहेमा आफ्नो मूलपार्टीबाट अलग भएर छुट्टै नयाँ राजनीतिक पार्टीको गठन गर्न सक्ने प्रFवधान राखिएको थियो। त्यस अध्यादेशको चारैतिर विरोध भएको थियो किनभने एक त प्रतिनिधिसभाको बैठक छलेर त्यो विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउने काम भएको थियोस अर्को कुरा राजनीतिक दलमा विभाजनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक पार्टीको संसदीय दल र पार्टीको कार्यकारिणी समिति दुवैका ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए मात्रै राजनीतिक दलमा विभाजन सम्भव हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। कथम्कदाचित त्यतिबेला अध्यादेशमार्फत आएको त्यो विधेयक कार्यान्वयन भइदिएको भए त्यतिबेलै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम, राजपा नेपाल र नेकपा पनि विभाजित भइसकेका हुने थिए। त्यस विधेयकलाई प्रतिगामी, अलोकतान्त्रिक, संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने मनसायले ल्याइएको तानाशाही विधेयकको संज्ञा दिइएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले
(माधव गुट), नेकपा माओवादी केन्द्र, सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालले पनि त्यस विधेयकको विरोधमा सडक प्रदर्शनसमेत गरेको थियो। अन्ततः ओली सरकारकै सिफारिशमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो।
आज परिस्थिति फेरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको साझा सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (ए. समाजवादी)को सहभागिता अथवा समर्थन रहेको छ। देउवा सरकारले ओली सरकारद्वारा ल्याइएको चालीस प्रतिशतको प्रावधानलाई झन् सरल बनाउँदै अब कुनै पनि राजनीतिक दलका २० प्रतिशत सांसद अथवा केन्द्रीय सदस्यहरू मात्रले पनि चाहेमा, नयाँ राजनीतिक पार्टी गठन गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश ल्याइएको छ। ४० प्रतिशत प्रावधानमा प्रतिगमन हेर्नेहरूले २० प्रतिशतमा अग्रगमन हेर्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्दछ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपश्चात् देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा माधवकुमार नेपालको स्वीकार्यता, मान्यता र राजनीतिक उचाइँ बढेको छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–२ र रौतहटको ४ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट उनी पराजित हुँदा पनि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उनको योग्यता, क्षमता र अनुभवको कदर गर्दै उनलाई संविधानसभामा आउन आग्रह गरेका थिए। उनी राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत भई सभासद् बनाइए र पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माण मस्यौदा समितिका अध्यक्ष बनाइए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एउटा निर्णयले उनलाई देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि प्रदान ग–यो। कहिलेकाहीं पराजित भएर पनि अनपेक्षित अवसर प्राप्त हुँदो रहेछ। शायद त्यही भएर होला राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने भनाइ चलेको होला।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधवकुमार नेपालको एक वर्षको अवधि सन्तोषजनक नै थियो। उनले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका थिए। नेकपा एमालेभित्रको अन्तर्कलहका कारण उनले पद त्याग गर्नुप–यो। विगत डेढ वर्षदेखि सत्ताधारी नेकपामा जारी विवादको एक कोण माधव नेपाल पनि थिए। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीद्वारा ल्याइएका कतिपय विधेयकहरूलाई पारित हुन नदिन उनले आफ्नो तर्फबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गरे। प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्दा माधव नेपाल त्यसको विरोधमा संसद्देखि सडकसम्म उत्रेका थिए। पार्टीको अनुशासनात्मक कारबाईको किञ्चित चिन्ता नगरी उनले जसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन दत्तचित्त भएर लागिरहे, यसले उनको अडानको नेपाल र नेपाल बाहिर पनि प्रशंसा हुन थाल्यो। उनको यो अडान, गिरिजाबाबूको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको अडान जति नै कठोर थियो। आखिर माधवकुमार नेपालको अडानका सामु प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको एक सीप चलेन र उनले पद त्याग गर्नैप–यो।
सम्भवतः माधवकुमार नेपालले सांसद पदको चिन्ता नगरी पद त्याग गरेका भए उनको राजनीतिक उचाइँ झन् बढ्ने थियो तर आफ्ना समर्थक सांसदहरूको पद जोगाउन जसरी देउवा सरकारद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम भयो, यसले उनको लोकप्रियतामा केही कमी ल्याउने अनुमान गरिंदैछ। महन्थ ठाकुर समूहलाई पनि यस अध्यादेशले सञ्जीवनी बुटी प्रदान गरेको छ तर भोलिका दिनमा १० जना सांसदले नेकपा माओवादी केन्द्र, १२ जना सांसदले नेपाली काङ्ग्रेस, ४ जना सांसदले जसपा नेपाल तथा ३ जना सांसदले महन्थ ठाकुरको पार्टीमा पनि विभाजन ल्याउन सक्नेछन्। यस विधेयकले संसदीय बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने निश्चित छ।
