– विनोद गुप्ता
वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजन गर्न हठात् संसद्को बैठक अन्त्य गरी जारी गरेको अध्यादेशले देशैभर ठूलो राजनीतिक तरङ्ग ल्याएको छ। नयाँ सरकार र खासगरी देउवाको सर्वत्र कटु आलोचना भइरहेको छ। देउवा सरकार ओलीपथमैं हिंडेको आरोपहरू पनि लाग्न थालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट पनि यसको विरोध भइरहेको छ। तर यो सरकार जसले संसद्मा १६५ मत पाएर विश्वास पाएको थियो, त्यसले हठात् किन यस्तो निर्णय ग–यो भन्ने प्रश्नमा भने खासै ध्यान दिएको देखिंदैन।
अध्यादेश आउनुभन्दा केही दिनअगाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमाथि खतराको घण्टी बजिरहेको भनेर भन्नुको पछाडि केही न केही अर्थ पक्कै थियो होला होइन भने त्यसपछि त तत्कालै यो अध्यादेश आइहाल्नुपर्ने थिएन। के हुन सक्छ त त्यस्तो भनेर विचार गर्दा संयुक्त सरकारको साझा अवधारणापत्रबारे पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले संसद्मा अत्यन्त जोडतोडका साथ उठाउनुभएको एउटा प्रसङ्ग एमसिसी थियो भने अर्को चुच्चे क्षेत्रको थियो। काङ्ग्रेसभित्र भने चीनसँगको सीमा मिचाइको कुरा पनि उठेको प्रसङ्ग बाहिरिएको थियो। यस सम्बन्धमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एमसिसीबारे प्रचण्डले नमानेको र चीनसँगको सीमा विवादबारे थप अध्ययनपछि काम गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो। यसबाट नै के स्पष्ट हुन्छ भने वर्तमान सरकार अत्यन्त विवादित बन्न सक्ने छिमेकीहरूसँगको प्रसङ्गमा संयमता अपनाउन चाहन्छ र कोरोना खोप, अर्थतन्त्रलाई सामान्य लयमा फर्काउने र आगामी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्दिष्ट लक्ष्यलाई अगाडि राखेर काम गर्न चाहन्छ। कोरोनामा अहिलेसम्ममा १,२६,६५,२३० खोपको मात्रा प्राप्त भएकामा ८७,७०,६६४ प्रयोग भइसकेको र १४ वर्षमाथिकाहरूलाई दिने करीब ४० लाख खोपको मात्रा खरीद सम्झौता अगाडि बढेको तथा चीनबाट आउने खोपसमेत नियमितरूपमा आइरहेकाले सरकारको काम यस बुँदामा सन्तोषजनक नै भएको मान्नुपर्दछ र यो क्रम जारी रहेमा तेस्रो लहरको प्रकोप डरलाग्दो नहुने आस गर्न सकिन्छ। दोस्रो मुद्दा हो, अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने र तेस्रो, चुनाव गराउने। यी दुवै यस्ता मुद्दा हुन्, जसको लागि काम गर्न स्थायी सरकार चाहिन्छ।
अध्यादेश ल्याउँदाको स्थिति के थियो भने महन्थ ठाकुरले समर्थन गरे पनि परमादेशको सरकार भन्ने रट लागिरहेको थियो। एमालेको तर्फबाट ७६ (५) अनुसार भोट हाल्नेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै थियो र यस्तो अवस्थामा अस्थिरतामा चटक देखाउन माहिर नेपाली राजनीतिकका खेलाडीमध्येकै एक मानौं उपेन्द्र यादव समूह जुन महन्थ ठाकुरभन्दा बलियो स्थितिमा छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको अवसर दिंदा नेपाल पक्ष झन् कमजोर हुने र फेरि ओलीकै पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था आउन सक्ने थियो। यस्तो अवस्थामा संसद्मा संशोधित बजेट पेश गरी त्यो पास हुन नसक्ने अवस्थामा सरकारको अगाडि कति ठूलो नैतिक सङ्कट आउने थियो, त्यसको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। १/२ दिनदेखि नेपाली छापाहरू महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएका आर्थिक बेथितिका समाचारले भरिएका छन्। सबैतिर आर्थिक बेथिति र प्रदेश मात्रै होइन स्थानीय सरकारको ढुकुटीमा समेत मनपरी मात्रै होइन लुट नै मच्चिइरहेको छ। यो अवस्था उजागर नहोस् भन्नका लागि यस सरकारलाई हटाउन नैतिक दबाब दिन ठूलै गोटी चालिएको थियो। तर प्रम र गठबन्धनले समयमैं यो खेल बुझेकाले यो कदम अप्रिय लाग्ने भएपनि हठात् चाल्नुपरेको देखिन्छ।
हुनत अध्यादेशको विरोधमा सर्वोच्चमा रिटसमेत परिसकेको छ। तसर्थ अन्तिम निर्णय त सर्वोच्चकै फैसलाबाट आउँला तर वर्तमान परिस्थितिमा दुवै दल दर्ता भएमा संसद्को गणित यस प्रकारको हुने देखिन्छ कि स्पष्ट मताधिकार भएको संसद्को सङ्ख्या १३० हुन आउँछ। यो अवस्था एमालेका १४ जनालाई कारबाई भएको अवस्थामा हो।
कुल सांसद सङ्ख्या २७५, माओवादीका चारजना कारबाईमा परेकाले तत्काल कायम सङ्ख्या २७१ हुन आउँछ। यस हिसाबबाट बहुमतको लागि १३६ सङ्ख्या चाहिने हुन्छ। एमालेका १४ जनालाई कारबाई भएमा सदस्य सङ्ख्या २५७ कायम हुन्छ र बहुमतको लागि १२९ भए पुग्ने देखिन्छ। हाल काङ्ग्रेसको ६३, माओवादीको ४८, उपेन्द्र यादव समूहको २० र जनमोर्चाको १ गरी १३४ हुन्छ, जसमा काङ्ग्रेस र जसपाका गरी चारजना सांसदलाई मताधिकार छैन। यसरी के देखिन्छ भने देशलाई महामारीको प्रकोपबाट जोगाउन चाहिने बलियो सरकारको लागि यो कसरत भएको हो। किनभने नेपाल अहिले नै महामारीका साथै चुनाव पनि बेहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन। सैद्धान्तिकरूपमा यो गलत लाग्न सक्छ तर परिस्थितिजन्य अवस्थालाई विचार गर्दा यो ठीक हो।
उसो भए ओली किन गलत भन्ने प्रश्न उठ्छ। ओली यस कारणले गलत थिए कि उहाँसँग स्पष्ट बहुमत थियो। सरकारको स्थायित्वको लागि कसैसँग हारगुहार गर्नुपर्ने स्थिति थिएन। तर अहङ्कारले गर्दा ओलीले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नुभएको हो। परिस्थितिजन्य तत्वलाई यसरी सजिलै बुझ्न सकिन्छ। युद्धको मैदानमा बढीभन्दा बढी दुश्मनको सैनिक मार्नेलाई वीरताको सर्वोच्च पदक दिइन्छ तर सामान्य अवस्थामा कसैलाई पनि मार्दा जेलसजाय हुन्छ। अहिले देशका आर्थिक र प्रशासनिक क्ष्Fेत्रले कोरोना र चुनाव दुवैलाई एकैसाथ लिएर हिंड्न सक्ने अवस्था नरहेकाले देउवा सरकारले आलोच्य यस कदमलाई अङ्गीकार गरेको हुन सक्छ।
हिजो मङ्गलवार बिहानको समाचार अनुसार सरकार नयाँ पार्टी दर्तापछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने मनस्थितिमा पुगेको छ। वास्तवमा यस्तो भयो भने यसबाट सरकारको नियत प्रस्ट हुन्छ र त्यो के भने नयाँ सरकारले देशलाई असमयमा चुनावमा धकेल्नबाट रोक्नको लागि मात्र यो कदम चालेको हो। एमालेको तेस्रो धारका नेताहरूलाई ओलीले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को स्वभावअनुरूप कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति अनुसार हिंड्न तयार रहेको भनेर संस्थापनमैं बस्ने वातावरण जुराइदिनुभएको छ। अब हेर्नुछ पानीजहाज, घरघरमा ग्यास पाइपलाइन जस्तै १० बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ? नेपाल समूहबाट मुख्यमन्त्री बन्न ओली समूहतिर सरेकी एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले माधव नेपाल मूल पार्टीमा नफर्के आफूहरू पनि संस्थापनमा नबस्ने भन्नु र उता दलबलसहित चन्द्रागिरी पुगेका माधव नेपालले एकताको ढोका सधैं खुला रहेको भन्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन। अर्थात्
गोटी दुवैतर्फबाट चालिंदै छ। सह कसको र मात कसको हुन्छ हेर्न केही दिन पर्खिनुपर्ला।
यो लेख लेखिरहँदा मलाई अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको विजयको एउटा सूत्रको सम्झना भयो जस अनुसार Victory= Stable Strategy+Varcable Tactics अर्थात् लक्ष्य अनुसार जीत हासिल गर्नुछ भने परिस्थिति अनुसार गोटी चाल्नुपर्छ। ओली यही चुक्नुभयो। उहाँले परिस्थितिअनुकूल गोटी चाल्नुभएन र असफल हुनुभयो त्यो पनि दुई तिहाइको बहुमत भएर देउवाले परिस्थति बुझेर गोटी चाल्नुभएको छ। त्यसले हामी नेपालीले भावावेशमा आएर देउवालाई आलोचना गर्नुभन्दा यो उनको बाध्यता भएको बुझिदिनु बढी उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ।
