- बाबुराम गोपाली/पर्यावरणविज्ञ
हाम्रो देशको लगभग ८७ प्रतिशत भूभाग पहाडले ढाकिएको छ। यसर्थ प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि प्राकृतिक वन संरक्षण गर्नुमा नै भलाइ छ। बाढी–पहिरोका कारण करीब ५०–६० प्रतिशत जनता अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। यसको समाधान मानव निर्मित वन स्थापना रप्राकृतिक वनको संरक्षणबाट गर्न सकिन्छ।
नेपाल तराईको धेरैजसो सालको रूख इस्टइन्डिया कम्पनीले भारतीय रेलवे निमार्ण गर्न प्रयोग गरिसकेको छ। अहिले ठूला र राम्रा साल–रूखको सङ्ख्या निकै कम छ। यसले गर्दा सालमिश्रित वनमा सघन वन व्यवस्थापन (Intensive forest management) प्रत्युपादक हुन्छ।
प्राकृतिक वनमा साल प्रजातिको काठ–दाउरा उत्पादन हुन करीब ८०–१६० वर्ष समय लाग्छ। साल तथा साल मिश्रित कडा काठको प्राकृतिक वनमा, खारेज भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विकल्प वन संवद्र्धन पद्धति अन्तर्गत ३ डी (Dead, Dying & Diseased) प्रक्रिया, मानवनिर्मित वन र सञ्चालित वन विकास परियोजनामार्फत पूर्ति गर्न सकिन्छ।
वृक्षारोपण र वन–पैदावार विकास समिति ओझेलमा
नेपाल सरकारको पूर्ण–स्वामित्वमा रहेको वन–पैदावार विकास समितिलाई ओझेलमा पारिएको छ। तराईमा वन–पैदावार विकास समिति अन्तर्गत तीनवटा विकास परियोजना छ। सागरनाथ वन विकास परियोजना (१३,११५ हेक्टर) र रतुवामाई वन विकास परियोजना (६,३६७ हेक्टर) आंशिक सक्रिय छन् भने नेपालगंज वन विकास परियोजना (६,४२७.२७ हेक्टर) निष्क्रिय छ।
नेपालमा विसं २०३५ सालदेखि सामुदायिक वनमा लाखौं हेक्टर वृक्षारोपण भएको छ। त्यहाँ सघन वन व्यवस्थापन गरेर प्राकृतिक वनमाथि हुने अत्यधिक चाप र दोहन घटाउन सकिन्छ।
– प्राकृतिक वनमा अनुसन्धानविनाको सघन वन व्यवस्थापनबाट भइरहेको विनाशबाट भावी पीढीले गम्भीर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
– करीब ५६ प्रतिशत घरधुरीका बासिन्दालाई सामुदायिक वन, साझेदारी वन र कबुलियती वनबाट वन पैदावार आपूर्ति हुँदै आएको छ।
– बाँकी ५४ प्रतिशत घरधुरीका जनतालाई वन पैदावार विकास समितिलाई पूर्णरूपले सञ्चालन गरी छिटो उम्रिने बिरुवाहरूको वृक्षारोपन गरी वन पैदावार मानवनिर्मित वनबाट आपूर्ति गर्न सकिन्छ।
– एक रूखले वार्षिक १४ किलो Co2 अवशोषित गर्दछ र सोबाट अक्सिजनसमेत उत्पादन गर्दछ।
– एक परिपक्क रूखले ५० वर्षमा रु ५.६८ करोडबराबरको अक्सिजनसहितको पारिस्थितिकीय सेवा उपलब्ध गराउँदछ।
विदेशी काठ आयातबाट प्राण–वायुको भण्डार प्राकृतिक वन जोगिने
विगत पाँच वर्षमा घर निर्माण, फर्निचर आदिमा प्रयोग हुने टिक, महोगनी, सालआदि काठ भारत, अमेरिका, इन्डोनेशियालगायत विभिन्न देशबाट झन्डै ४१ घनफिट आयात भएको देखिन्छ। व्यवस्थापनको अभावमा नेपाली काठ महँगो पर्ने हुँदा विदेशबाट आयातित काठबाट नेपाली उपभोक्ताले रु १२.२७ अर्ब र काठ व्यवसायीले ५.११ अर्ब प्रत्यक्ष फाइदा पाएका छन्। यसबाट ७०२ हेक्टर वन क्षेत्रमा ३ लाख (४३० रूख/हेक्टर) रूखबिरुवाको संरक्षण भई पारिस्थितिक सेवासमेतबाट रु ३.४३ खर्ब बराबरको नाफा नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको छ।
प्राकृतिक वनमा सघन वन–व्यवस्थापनका केही प्रमुख जोखिम
नेपालको ५८ जिल्लामा सघन वन व्यवस्थापन (वैज्ञानिक वन–व्यवस्थापन) कार्ययोजना स्वीकृत भएका सामुदायिक वनको क्षेत्रफल १,७७,३२१ हेक्टर, साझेदारी वन व्यवस्थापनको क्षेत्रफल ३४,२९१ हेक्टर (समूह–१५) र चक्ला वनको क्षेत्रफल ११,६८६ हेक्टर (समूह–६) गरी कुल २,२३,२९८ हेक्टरमा कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो।
(बिएन ओली, पूर्व वन सचिव, नागरिक दैनिक १८ असार २०७७)
१) सघन वन–व्यवस्थापनले प्राकृतिक वनविनाश
सघन वन व्यवस्थापन (वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन) पद्धतिमा प्रतिहेक्टर १५–२५ माउ रूख छाडी ७० देखि १०० प्रतिशत सबै उमेरका रूख काटिन्छ। प्राकृतिक वनमा सालको उत्पादन चक्र करीब ८०–१६० वर्षको हुन्छ। अनुसन्धान नै नगरी प्राकृतिक वनमा यस्तो सघन वन व्यवस्थापन (वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन) लागू गरिएको थियो। साथै प्राकृतिक वनमा यो व्यवस्थापन लागू गर्दा नाफा–नोक्सान समेतको हिसाब गरिएको थिएन। अनुमानको आधारमा प्राकृतिक सालमिश्रित वनको वैज्ञानिक वन–व्यवस्थापन गरिएको भए भावी पुस्ताले गम्भीर जोखिमको सामना गर्नुपर्ने थियो।
२) सघन वन व्यवस्थापनबाट तराईको कृषि भूमि असुरक्षित
सघन वन व्यवस्थापनले चुरे, भावर र तराईको प्राकृतिक वनमा लागू गरियो भने ठूला रूखहरूको अभावमा वर्षात्को भेलले बाढी–पहिरोमा वृद्धि गराउने निश्चित छ। यस क्षेत्रमा हरिया रूखहरू अत्यधिक मात्रामा काट्नेबित्तिकै चुरेबाट आउने बाढीपहिरो रोक्ने वानस्पतिक सुरक्षणको अनुपस्थितिमा अकल्पनीय क्षति हुनेछ। यसले समथर तराईमा जनधनको भयावह क्षति हुने स्थिति सिर्जना गर्छ। नेपालको अन्न भण्डारको आधार कृषिभूमि पुरिएर नष्ट हुनेछ।
३) सुकेको र धोध्रो रूख कटानले पार्ने प्रभाव
सघन वन व्यवस्थापन (वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन) मा बूढो, सुकेको र धोध्रो रूख काटिने हुँदा यसले २६ प्रजातिका राजगोमन लाहाँचेसमेतका पक्षी, राजगोमन, वन–बिरालो, मलसाप्रो, भ्यागुतालगायत वन्यजन्तु र धेरै प्रजातिका कीराहरूको वासस्थान नष्ट हुन्छ। सिमललगायत ठूला रूखहरू सखाप भएपछि गिद्ध लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ। ईंटाभट्टा तथा भान्सामा काठको प्रयोग गर्दा उत्सर्जन हुने कार्बन–डाइअक्साइड ग्याँसले वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्रा बढाउँछ। नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा दिने कार्बन व्यापारलाई समेत यसले ओझेलमा पार्दै जान्छ। दाउराको झिनो मूल्यभन्दा बूढो, धोध्रो र बाङ्गो रूखसमेतले बाढी–पहिरोबाट हुने जनधनको क्षति नियन्त्रण गर्ने हुँदा सयौं गुना फलदायी छ।
५) वन कटानीबाट पारिस्थितिक सेवाको विनाश
कोलकाता विश्वविद्यालयका प्रा.डा. टिएम दासका अनुसार एउटा परिपक्व रूखले ५० वर्षमा फल तथा सौन्दर्यताबाहेक अक्सिजन, प्रदूषण नियन्त्रण, बाढीपहिरो नियन्त्रण तथा माटोको उर्वराशक्ति बढाउने, जलीयचक्र प्रवाहित गर्नेलगायत वन्यजन्तुलाई वासस्थान प्रदान गरेबापत औसत रु ५.६८ करोड पारिस्थितिक सेवा प्रदान गर्दछ।
गैरसरकारी संस्था दिल्ली ग्रीनका अनुसार एउटा परिपक्व स्वस्थ रूखले प्रतिदिन करीब रु १०,५०० बराबर अक्सिजन उत्पादन गर्दछ। एकजना मानिसलाई प्रतिदिन ५५० लिटर आक्सिजन चाहिन्छ। प्रतिलिटर रु १००० देखि रु १२०० को दरले एकजना मानिसलाई प्रतिदिन रु ५,५०,००० देखि रु ६,७५,००० बराबर अक्सिजन चाहिन्छ। (अगस्त २०,२०१३ टाइम्स अफ इन्डिया)।
वन विनाशबाट कार्बन चक्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ। एउटा रूखले वार्षिक १४ केजी कार्बन–डाइअक्साइड अवशोषित गर्दछ। औसत अमेरिकनले उत्सर्जन गरेको कार्बन–डाइअक्साई अफसेट (सन्तुलन) गर्न १,०२५ रूख चाहिन्छ। रूखहरूले कार्बन–डाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा परिवर्तित गरी मानव जीवन सुरक्षित गर्दछ।
६) वर्षा चक्रमा पर्ने असर
वर्षाचक्रमा एउटा रूखले वर्षभरिमा आफूले सञ्चित गरेको औसत ९६ टनसम्म भूमिगत पानी वाष्पीकरण मार्फत वायुमण्डलमा फाल्दछ। सघन वन व्यवस्थापन योजना अनुसार कटानी हुने ८.९३ करोड रूखले वार्षिक औसत ८५७.२८ करोड टन वायुमण्डलमा वाष्पीकरण भई वर्षाको स्रोतमाथि गम्भीर असर पर्ने थियो। त्यो पानीबाट करीब ७० लाख हेक्टरमा सिंचाइ गर्न सकिन्छ।
७) दीर्घकालिन वन–व्यवस्थापन तथा समाधानका उपाय
वन मानवको साझा सम्पत्ति र प्रकृतिको उपहार हो। अनुसन्धान प्लट स्थापना गरी प्राप्त परिणामको आधारमा मात्रै प्राकृतिक वनमा सघन वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्दछ। जथाभावी वन विनाश गरी भोलिको पुस्ताको अधिकार हनन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। यो कार्य अन्तर्पुस्ता न्यायको सिद्धान्तले गैरकानूनी हुन जान्छ। वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि कस्तो वन–व्यवस्थापन सही हुन सक्छ ? केही प्रमुख सुझाव निम्न प्रकार छन् ः–
क) अनुसन्धानमा आधारित प्राकृतिक वन–व्यवस्थापन
सालका रूखहरू परिपक्व भई उत्पादन प्राप्त हुन सयौं वर्ष पर्खनुपर्छ। यसको सुनिश्चितता कुनै पनि विज्ञले लिन सक्दैन। प्राकृतिक वनमा सघन वन–व्यवस्थापन गर्न बढीमा १० देखि २० हेक्टरको प्लटमा तराईमा १–२ र पहाडमा २–३ प्लट स्थापना गरी साल प्रजातिमा कम्तिमा ४०–५० वर्ष र अन्य ढिलो बढ्ने प्रजातिको लागि ३०–४० वर्षको अध्ययन–अनुसन्धान र नतीजाकोे आधारमा प्राकृतिक वनमा सघन वन संवद्र्धन पद्धति लागू गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ।
ख) आपूर्तिका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन
आज पनि प्रायः ग्रामीण परिवारमा ऊर्जाको स्रोत दाउरा र घर–निर्माणमा जङ्गलकै भर पर्ने गरिन्छ। एलपी ग्याँस र विद्युत् आदिको प्रयोग सामान्य भइसकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा घर–निर्माणमा काठको सट्टा फलाम, सिल्भर र स्टीलका सामग्री प्रयोग भएको कमै पाइन्छ। यसले गर्दा काठ, दाउराको प्रयोग तथा माग विस्थापित हुन सकेको छैन। तसर्थ देशको ५४,२७,३१० घरधुरीमध्ये कति घरधुरीले खाना पकाउन दाउरा र कतिले ग्याँस र विद्युत् प्रयोग गर्छ। कतिले झ्याल, ढोका तथा रेलिङमा काठबाहेकका सामग्री प्रयोग गरेको छ। यी सबैको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरी तथ्याङ्कको आधारमा काठ र दाउरा उत्पादनको लागि वन व्यवस्थापन तथा वृक्षारोपण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
ग) वन पैदावार विकास समितिको पूर्ण परिचालन
सागरनाथ वन विकास परियोजना, रतुवामाई वन विकास परियोजना र नेपालगंज वन विकास परियोजनाको २६,३०६ हेक्टरमा छिटो उम्रने प्रजातिको वृक्ष रोप्ने हो भने करीब ४.५ करोड रूख छोटो समयमैं (१५ देखि २० वर्ष) तयार हुनेछ। जनताले प्रतिघरधुरी १४ देखि १५ वटा रूख प्रप्त गर्नेछ।
घ) छिटो उत्पादन दिने कृत्रिम वन व्यवस्थापन
मानव निर्मित वनमा सघन वन व्यवस्थापन उचित हुन्छ। छिटो उत्पादन दिने प्रजातिमा खमारी, टुनी, बकाइनो, मसला, पाउलोनिया, सागवान, सिसौं, लहरेपीपल, बFँस रोपण राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
सामुदायिक वन, साझेदारी वन र कबुलियती वनको करीब ५६ प्रतिशत घरधुरीहरूले वन–पैदावार उपभोग गर्दै आएको छ। बाँकी ५४ प्रतिशत घरधुरीको लागि करीब १ लाख हेक्टरमा छिटो उम्रने प्रजातिका रूख व्यवस्थापन ग–यौं भने एक घरधुरीले करीब ५४ रूख उपभोग गर्न पाउने छ। यो कार्यक्रम लागू गर्दा प्राकृतिक वन जोगिनाका साथै अमूल्य पारिस्थितिकीय सेवा, जुन मानव जीवनको मुख्य आधारस्तम्भ हो, विनाश हुँदैन।
ङ) पुरानो वन संवद्र्धन प्रणालीमा परिवर्तन
समय र परिस्थिति अनुसार ब्रिटिश इन्डियाद्वारा लेखिएका वन–व्यवस्थपनका प्रणालीहरूमा परिवर्तन आवश्यक छ। खोज–अनुसान्धान गरी नयाँ वन–व्यवस्थापन प्राणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। प्राकृतिक वनमा न्यून क्षति हुने प्रणली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले आप्mनो देशको परिवेश सुहाउँदो आधुनिक वन–व्यवस्थापन प्रणाली विकसित गरी दिगो वन–व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ। नेपालको हरेक क्षेत्रमा विनाखोज–अनुसन्धान गरिने विकास, निर्माण र कार्यक्रमहरू प्रत्युपादक भइरहेका छन्। त्यसैमध्ये वन–व्यवस्थापन पनि हो। जहाँ जङ्गल, त्यहाँ मङ्गल भनेझैं वन–जङ्गगलविना मानव र प्रकृतिको कल्याण सम्भव छैन।
