मुलुकको राजनीतिमा थरीथरीका भाइरस झाँगिएका छन् । यस्ता भाइरसहरूमध्ये पछिल्लोपटक अध्यादेशको नाममा छिरेको भाइरसले मुलुकको राजनीतिमा विकृति ल्याएको छ । यो विकृति मौलाउँदो छ र नयाँ–नयाँ रूपमा विकसित भइरहेको छ । अध्यादेश लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संरक्षण एवं नागरिक र राष्ट्रको पक्षमा हुनुपर्छ । उक्त पक्षमा काम गर्दा संसद् नचलेको अवस्थामा कुनै व्यवधान आयो र त्यसलाई कानूनी सहजता गर्नुपरेछ भने सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो । जारी अध्यादेश संसद्बाट पास गराउनुपर्ने हुँदा व्यवस्था, देश र नागरिकको पक्षमा हुनै पर्छ, ताकि संसद्मा पास गर्दैनौं भन्ने बाटो कसैले नपाओस् । हाम्रो मुलुकमा भने त्यही अध्यादेशलाई लोकतन्त्रविरोधी हतियारको रूपमा प्रयोग गरिंदै छ । यहाँ जारी संसद्लाई रोकेर अध्यादेश ल्याइन्छ । पछिल्लोपटक ‘अध्यादेश’ राजनीतिमा समस्या निम्त्याउने सङ्क्रामक रोगको रूपमा देखा प¥यो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न थाल्यो भनेर मुलुकवासी चिन्तित थिए । ओली सरकारका आलोचकहरूले सबैभन्दा बढी आलोचना अध्यादेशलाई लिएर गरेका थिए । उनको कार्यकालमा आएका अध्यादेशहरूमध्ये संवैधानिक परिक्षद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले सबैभन्दा बढी आलोचना खपेको हो । केन्द्रीय समिति वा संसद्मा ४० प्रतिशत सदस्य पुगे पुरानो दल त्याग्न सकिने प्रावधान रहेको उक्त अध्यादेश आलोचनाकै कारण तत्कालीन सरकारले फिर्ता लिएको थियो । अध्यादेशको नाममा विकसित सोही भाइरस आज देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि सङ्क्रमण भएको छ र अझ खतरनाक नयाँ भेरियन्टमा देखा परेको छ । ओलीले ४० प्रतिशत भनेका थिए, देउवाले ओलीलाई पनि छलाङ्ग मारेर २० प्रतिशतमा झारिदिए । जनतासँग मत माग्दा देखाएको चुनाव चिह्न र घोक्षणापत्रलाई सहजै त्याग्न सक्ने व्यवस्था नागरिकको लागि धोखा हो । दलहरू बलियो भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा किन नहोस्, एकता नै बल हो । सहजै दल त्याग गर्न सकिने प्रावधानले राजनीतिक दलहरू सानातिना मनमुटावमा पनि फुटेर टुक्रा–टुक्रा भई कमजोर हुने र यसले लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने खतरा रहन्छ । यदि जनभावनाभन्दा व्यक्तिगत जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारको कुरा मुख्य हुने हो भने २० प्रतिशत मात्रै किन ? कसैले पनि कुनै पनि बेला पार्टी छोड्न सक्ने, पार्टीको आडमा उसले पाएको संवैधानिक हैसियत नगुम्ने व्यवस्था गरिदिए भैगो नि ।
देउवाको पहिलो अध्यादेश नै ओलीलाई मात दिने किसिमको आयो । राजनीतिक नैतिकता नभएकाहरूलाई केही फरक नपर्ला, तर जसले हिजो ओलीको विकल्पमा देउवाले केही सकारात्मक नै गर्ला भन्ने भरोसा राखेर निष्पक्षरूपमा देउवाको वकालत गरे, उनीहरूको अनुहारमा कालो पोत्ने काम यो सरकारले गरेको छ । ओलीकालमा जनताले मन नपाएका कुराहरू आफ्नो कार्यकालमा देउवाले दोहो¥याउँदै जाने हो भने आउँदो चुनावसम्म ओली सही रहेछ भन्ने धारणा मतदातामा विकास हुनेछ । अध्यादेशको नाममा शासन चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति जहिले पनि घातक छ । हिजो अध्यादेशको भरमा नियुक्त गरिएका संवैधानिक निकायको नियुक्तिले आज जुन अन्योलता खडा गरेको छ, जारी अध्यादेश, भोलि संसद्बाट पास हुन नसके त्योभन्दा ठूलो अन्योलता थपिने निश्चित छ ।
