आरक्षण माथि उठेका प्रश्नको औचित्य

0
  • श्रीमन्नारायण

गत साता सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समाजिक अवस्थाभन्दा पनि आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर आरक्षण लागू हुनुपर्ने फैसला गरेपछि एकपटक पुनः नेपालको राजनीतिमा समानुपातिक समावेशिता अथवा आरक्षणको विक्षय चर्चामा आएको छ ।

विभिन्न कारणले पछाडि परेका गरीब, उपेक्षित, पीडित एवं कमजोर वर्गलाई विशेक्ष अवसर प्रदान गरी राष्ट्रको मूल धारमा समाहित गराउने कार्य नै आरक्षण हो । आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा समुचित स्थान एवं अवसर प्राप्त गर्न नसकेकाहरूको जीवन उकास्ने दायित्व राज्यको हुने गर्दछ । जसरी शरीरको कुनै अङ्ग कमजोर भएमा त्यसको गम्भीर असर सिङ्गो शरीरमा पर्दछ र मान्छे क्रमशः रोगी हुँदै जान्छस त्यसरी नै देशका सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका नागरिक कमजोर भएमा देशको पनि समग्र विकास हुन सक्दैन ।

चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर परीक्षामा आरक्षण पाउन गरिएको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै आफ्नो फैसलामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था वर्ग वा जातिका आधारमा नभई आवश्यकतामा केन्द्रित बनाए मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्छ भनेर किटान गरेको छ । यस फैसलाले आरक्षणको आधार ‘वर्ग’ वा ‘जात‘ होइन आवश्यकता हो भनेर किटान गरेको छ । नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुभाक्षिक देशमा सबै वर्गलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आरक्षणको औचित्य देखिन्छ ।

अदालतको फैसलाले वर्गीयता वा जातीयताको सट्टा आवश्यकता केन्द्रित भन्नुको अर्थ बुझ्न सकिएन । सर्वोच्च अदालतको नयाँ फैसलाले देशमा नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ । हुनत देशमा अहिले गठबन्धनको सरकार अस्तित्वमा छ र वर्तमान सरकारले चाहेमा संविधान संशोधन गरेर यो अन्योल हटाउन पनि सक्छ तर अहिलेसम्म देशको कुनै पनि राजनीतिक दलले खुलेर यस फैसलाको विरोध गरेको छैन । विरोध नर्गुको अर्थ समर्थन नै बुझिन्छ, तसर्थ देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू समानुपातिक समावेशिताको आफ्नो प्रतिबद्धताबाट विचलित भइरहेको मान्न सकिन्छ । समानुपातिक समावेशिता अथवा आरक्षणको सवालमा देशका राजनीतिक दलहरू प्रस्ट हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ४२ (१)ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ । समानता को हक उल्लेख भएको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा– सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित–पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत, किसान–श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त, वा असहाय पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न खस–आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेक्ष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन– भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले आरक्षणको दायराबाट तर–मारा (क्रिमिलेयर) लाई बाहिर ल्याउन भनेको बुझिन्छ । फैसलामा–वास्तवमैं गरीब, निमुखा र आफ्नो स्रोत–साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्नेलाई आरक्षणको परिधिभित्र ल्याउने संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने र सक्षमलाई बाहेक गरे मात्र यसले संविधानको लक्ष्य पछयाउन सक्दछ भनिएको छ । आरक्षणका पक्षधरहरूको नजरमा सक्षमलाई बाहिर गरेमा भन्नाले कतै वर्चस्वशाली मानिएका जाति समुदायलाई पुनः यो अवसर दिलाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशङ्का उब्जेको हो ।

नेपालमा मधेसी, दलित र जनजातिलाई आरक्षणको माग गर्दै नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४७ सालदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको थियो । वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घक्र्षको थालनी गरेपछि आरक्षणलाई अर्को रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भयो र नामाकरण गरियो समानुपातिक समोवशिता । जनान्दोलन–२ को सफलतापश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा आरक्षणको प्रावधान लागू गरिएको थियो ।

त्यस अनुरूप महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निजामती ऐन २०६४ संशोधन गरिएको थियो । तर पछि निजामती सेवामा खुलाइएका दरबन्दी मधेस ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण तर्फ छुट्याई त्यसलाई एक सय प्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत दलित ९ प्रतिशत पारियो । अपाङ्गता भएका व्यक्ति ५ प्रतिशत र पिछडिएका क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत कायम गरियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सामाजिक वा पछाडि पारिएका महिला, दलित, आदिवासी जानजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायतका लागि विशेक्ष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यसको सम्मान गर्न नसकेको आरोप पनि लगाइँदैछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतको संसद्ले हालै अन्य पिछडिएका जातिहरूको सूचीमा आवश्यकता अनुसार नयाँ जातिलाई पनि समावेश गर्न प्रादेशिक सरकारहरूलाई अधिकार प्रदान गर्नेगरी ल्याइएको विधेयक पारित गरेको छ ।

भारतमा हाल पिछडिएका जातिहरूलाई २७ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त छ । दलित एवं आदिवासीलाई शुरूदेखि नै आरक्षण प्राप्त छ । विगत केही दशकदेखि सरकारी सेवामा आरक्षण कायम रहेको भारतमा केही वक्र्ष अघि मात्रै उपल्लो जातिका आर्थिकरूपले कमजोर वर्गलाई समेत १० प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

भारतको महाराष्ट्रमा मराठा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान र हरियाणामा जाट, कर्नाटकमा लिंगायत र गुजरातमा पटेलहरू आआफ्ना प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपले पनि प्रभावकारी सामाजिक समूह मानिन्छन्, तर विगत केही दशकदेखि अन्य पिछडिएका जातिमा समावेश गरी आरक्षणको सुविधा हासिल गर्न यिनीहरू सङ्घक्र्ष गरिरहेका थिए । ती प्रदेशहरूमा जुन पार्टीको सरकार सत्तामा भए पनि बहुसङ्ख्यक वर्गलाई दुःखी र क्रोधित बनाउने साहस गर्न सक्दैनथे, तसर्थ आफ्नो स्तरबाट समर्थन त गर्थे तर संवैधानिक अवरोध र आरक्षणको दायराका कारण यो सम्भव हुन सकिरहेको थिएन ।

अब संसद्बाट यो विधेयक पारित भएपछि प्रादेशिक सरकारहरूलाई पनि सजिलो भएको छ । यसलाई भारतको संविधानको विशेक्षता नै मान्नुपर्दछ कि कुनै समय आफूलाई सामाजिकरूपमा ठूलो देखाउन, उच्च जातिको रूपमा परिचय दिन गर्वको अनुभूति गर्ने जाति अहिले आफूलाई पिछडिएका र अनुसूचित जातिमा सूचीकृत गराउन आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ । जनतन्त्रमा राज्यप्रदत्त अवसर र सुविधा तथा सामाजिक समूहलाई गतिमान बनाउन चलाइएका योजनाहरूसित जोडिएको विक्षय भएकै कारण आरक्षणलाई यति महŒवपूर्ण मान्ने गरिन्छ ।

समाजमा सन्तुलन कायम गर्न र राष्ट्रको मूलधारमा सबैलाई समाहित गराउन आरक्षण आवश्यक र महŒवपूर्ण छ । भारतका संविधान निर्माता डा.भीमराव अम्बेडकरले शुरूमा दलित एवं अनुसूचित वर्गका लागि र सन् १९९० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वि.पी.सिंहको सरकारले बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री बी.पी.मण्डल आयोगद्वारा सिफारिश गरिए अनुसार अन्य पिछडिएका जातिहरूका लागि २७ प्रतिशत आरक्षण लागू गर्ने काम ग¥यो केही वक्र्ष अघि मोदी सरकारले आर्थिकरूपले कमजोर उच्च वर्गका लागि पनि १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नु सामाजिक न्यायको दिशामा महŒवपूर्ण उपलब्धि साबित भएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू आफूलाई अग्रगामी, परिवर्तनका पक्षधर र सामाजिक न्यायका पक्षपाति त भन्छन् तर अन्तर्हृदयले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दैनन् । सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाको नेपालका कुनै पनि राजनीति दलले विरोध नजनाउनु यसको उदाहरण हो । आरक्षणकै कारण विगत केही वक्र्ष यतादेखि महिला, दलित जनजाति र आदिवासीहरू सरकारी जागीरमा देखा पर्न थालेका छन् । तरमारा अर्थात् किमिलेयरको आधारमा यसको समीक्षा गर्ने समय अहिले नै आइसकेको छैन । तसर्थ अदालतको फैसलाले आरक्षणका पक्षधरहरूलाई दुःखी अवश्य बनाएको छ ।

Website | + posts

वीरगंजबाट प्रकाशित राष्ट्रिय (क) वर्गको दैनिक पत्रिका

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here