- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
संविधान जारी भएको ६ वर्षको अवधिमा यसका त्रुटि, कमी–कमजोरीले यसलाई असफल पार्ने प्रयास भयो तर संविधानमा सुधार हुँदै सर्वग्राह्य बनाउने प्रयास हुँदै आएको छ, जुन सुखद पक्ष हो । संविधानले जुन रूपले जनतालाई उपलब्धिको उपहार दिनुपर्ने हो, त्यो प्राप्त हुन नसक्दा जनतामा थप आर्थिक भार बढ्दै गएको छ ।
संविधानले जनताको धेरै कुरामा सहजता एवं सुविधा प्रदान गरेपनि शासक वर्गको स्वार्थका कारण भार बढ्दै गएको छ । जसले परिवर्तन र संविधानप्रति नकारातमक सन्देश जान सक्छ। संविधानले दोहोरो करको प्रावधान राखेको छैन । बढी करको मनसाय पनि राखेको छैन, तर तीन तहको सरकारको कारण करमा यति वृद्धि हुन पुगेको छ कि जनताले थेग्नु अवस्था छैन । अदालतबाट कुनै मुद्दा मामिलामा मिलापत्र भएर गएपछि मालपोत कार्यालयले सहज दर्ता गर्दथ्यो तर अहिले अदालतमा लागेको दस्तुरबाहेक ३ प्रतिशत, २ प्रतिशत १ प्रतिशत दस्तुर लिनेगरी प्रदेश कानून बनेको छ ।
कतै स्थानीय निकायको नाममा, कतै प्रदेश सरकारको नाममा विभिन्न शीर्षकमा कर लिने प्रावधानले आम जनतामा निकै आर्थिक भार बढ्को छ । जनताको आय जस्ताको त्यस्तै छ तर करको अनुपात निकै बढेको छ । महामारी, बेरोजगारी, गरीबी र अभाव बढेको बढ्यै छ र सबैभन्दा बढेको करको अनुपातले सङ्घीयताप्रति नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ ।
जनताको उपलब्धि, नेताहरूको अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताका कारण, पटकपटक ओझेलमा प¥यो र जनताले थप बलिदान दिनुप¥यो । राणा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा गठन गरी संविधान बनाउने घोषणालगत्तै संविधान सभा गठन भएको भए त्यती बेलै उपलब्धि पाउन सकिन्थ्यो तर विडम्बना, त्यति बेलादेखि सत्ताको लुछाचुँडी शुरू भयो । संविधानसभा बिर्सियो र एउटै दलमा फुट भएर अनेकौं प्रधानमन्त्री बनिरहे, प्रजातान्त्रिक पार्टीमैं विवाद भएर २०१५ को संविधान अधूरो र अपूरो आयो ।
त्यही संविधानलाई टेकेर राजाले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लादे । त्यो व्यवस्था फाल्न ३० वर्ष सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । २०४६ मा नयाँ संविधान बने पनि सामन्तवादी अवशेष बाँकी नै रह्यो । यसले माओवादी र मधेस आन्दोलन जन्मायो । फलस्वरूप २०६२–२०६३ को आन्दोलन भयो र देशमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भयो । जनताले थोरै भएपनि उपलब्धि पायो । तर यस व्यवस्थामा पनि काखापाखा भ्रष्टाचार अनियमितता, विभेदे व्यापक छ । तर यस्तो परम्परागत सोच र यथास्थितिवादको बाहुल्यले मात्र हो ।
राणाकालदेखि राजाकाल, प्रजातन्त्रकाल तथा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक काल हेरेको पुस्ताले सहजरूपमा आधुनिकता स्वीकार गर्न सक्दैन तर अहिलेको पुस्ता पुरातनवादी सोचभन्दा धेरै पर छ । पहिलेको पुस्ता प्रेम–विवाह, अन्तर्जातीय विवाहलाई कुल, धर्म र संस्कारसँग जोडेर हेर्छ, अहिलेको पुस्ता भने त्यसलाई अधिकार र उपलब्धि मान्छ । नयाँ पुस्ता प्रेम–विवाह गर्छ तर पुरानो पुस्ताले त्यसलाई स्वीकार नगरी अनेकौं मुद्दा– मामिला झिकी हैरान पार्छ । युवा पुस्ताले अन्तर्जातीय एवं प्रेम–विवाहलाई सफल पार्न खोज्छ भने पुरानो पुस्ता निस्तेज । अर्थात् अहिलेको समस्या र चुनौती भनेको आधुनिकता एवं यथास्थितिवादबीचको अन्तद्र्वन्द्व हो ।
परिवर्तन भयो तर शासन–सत्ता पुरानै पुस्ताको हातमा छ । जसले गर्दा पुराना अनेकौं विभेद एवं र समस्यामा पुस्तान्तर अन्तद्र्वन्द्व पनि थपिएको छ । यसर्थ परिवर्तनले उपलब्धि दिए पनि पुरानो सोच एवं पुरातनवादी वर्चस्वले समस्या घनीभूत भएको छ । युवा पुस्ताले यस समस्यालाई चाँडै महसूस गरेर यथास्थितिवादको विसर्जन र आधुनिकता अङ्गीकार गर्न जरूरी छ । गाडीको इन्जिन नयाँ भएर हुँदैन, त्यसको शक्ति थेग्न सक्ने बडी र पाङग्रा पनि बलियो हुनुपर्छ । परिवर्तन देशको इन्जिन हो तर पाङ्ग्रा त मक्किएको र पुरानै छ ।
संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी अवधिमा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए पनि मधेसको समस्या समाधान हुनुको साटो चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । देशमा आएको आमूल परिवर्तन स्थायी र संस्थागत हुनुपर्नेमा चुनौतीपूर्ण बन्नु दुःखदायी हो । हेर्दा ठूलो उपलब्धि देखिए पनि जनता न हर्ष, न विस्मात्को अवस्थामा छ । तल्लो तहको भ्रष्टाचार हटाउन आन्दोलन भयो, त्यो अहिले माथिल्लो तहमा देखियो । जुन विभेद अन्तको लागि आन्दोलन भयो, त्यो अहिले चारैतिर फिंजियो । कतै मधेससित विभेदको गन्ध छ भने कतै महिलासित । कतै दलितसित पानी बाराबार छ, कतै आदिवासी–जनजातिको उपेक्षा ।
आखिर यसको अन्त कहिले ? आम जनता भन्छ अब राजा छैनन् तर पनि विभेद किन ? गणततन्त्रमा जनताबीच फरक रह्यो र असमावेशिताले प्रश्रय पायो भने परिवर्तनको अर्थ के ? राजतन्त्र फाल्नुको मतलब के ? अहिले पनि दाइजो, तिलक, बोक्सीजस्ता अन्धविश्वास कायमै छ । गरीबहरू दिन प्रतिदिन गरीब र धनी दिन प्रतिदिन धनी हुँदैछन् । बजारमा आएको सामानप्रति आम जनताको भरोसा छैन । उही सामान विदेशमा खरीद गर्दा शुद्ध अनुभूति हुने, स्वेदशमा खरीद गर्दा विश्वासै नहुने मानसिकता छ । यस्तो मानसिकतामा परिवर्तन नभएसम्म परिवर्तनको अर्थ रहन्न । विकास त धमाधम हुन्छ तर विकासलाई ग्रहण गर्ने सकारात्मक सोचको अभाव देखिएको छ । विकासको अवस्था असारे प्रवृत्तिको छ ।
अर्बौं रुपियाँको बजेट फ्रिज हुन्छ । बजेट नै सदुपयोग हुँदैन भने विकास कसरी हुन्छ ? यस्ता कुराले उपलब्धिलाई ओझेलमा पारेको छ । यी हाम्रा चुनौती हुन् । अहिले पनि रोजगारको अभावमा लाखौं जनता विदेश जान्न बाध्य छ । तिनलाई कुन तन्त्रले रोक्ने ? अहिले पनि युवा पुस्ताको अध्ययनको केन्द्रविन्दु विदेश छ । पढेर विदेश जाँदा बढी पैसा कमाउन सकिन्छ । अदक्ष बनेर विदेशिंदा गोरुझैं काम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सत्ताले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
योभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के हुन सक्छ ? राजतन्त्रमा समर्थले जे गर्दा पनि हुन्थ्यो, आज पनि त्यही नियति ज्यूँदो छ, अनि राजतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक के रह्यो ? मधेसको जातीय विविधताको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग भएको छ । जातीय भावनाले बढावा पाएको छ । यो जातीय भावनाले प्रश्रय पाएकै कारण मधेसमा दाइजो, तिलक, बाल–विवाह, अशिक्ष्Fा, महिला हिंसा, बोक्सीलगायत सामाजिक विकृति र विसङ्गति बढेको हो ।
यस्ता कुरीति हटाउन सामाजिक क्रान्ति अपरिहार्य छ । यसका लागि फेरि मधेसी समाज र शक्ति एकजुट हुनुपर्छ । तर दुर्भाग्य आन्दोलनमा एक देखिने मधेसी समाज चुनावमा विभक्त हुने गरेको छ । यसर्थ मधेसी सामाज विभाजित हुनुमा मधेसवादी दलहरूबीच ऐक्यबद्धताको अभाव हो । मधेसवादी दल र समाजको एकता मधेस मुद्दाको जग हो ।
यसर्थ पहिले जग बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । ठूलो विदेशी शक्तिको सहयोगभन्दा आफ्नो जनताको समर्थन धेरै शक्तिशाली हुन्छ । जन–समर्थन मुद्दाविशेषको आधारमा पाइन्छ । बितेका आन्दोलनमा मधेसको मुद्दा जनअनुमोदित भएको छ । यो मुद्दा किनारा नलाग्दा संविधानको उपलब्धि त गुम्छ नै, जनमत पनि ह्रास हुन्छ ।
