सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले अशक्त विकलाङ्क एक युवकको नागरिकता घरमैं पुगेर बनाइदिए । युवक हिंडडुल गर्न सक्ने अवस्थमा नरहेको थाहा पाएर नागरिकता फाँटका कर्मचारीहरूका साथ घरमैं पुगी प्रजिअ आचार्यले नागरिकता प्रदान गरेका हुन् । यस प्रकृतिका सेवाग्राही सवैको घरैमा पुगेर नागरिकता दिने प्रजिअले घोषणा गरेका छन्। हाम्रो मुलुकमा नागरिकता सबैभन्दा ठूलो कुरा बनेको छ । नागरिकताको विषयमा ठूल्ठूला राजनीतिक गतिविधिहरू भएका छन् । सहजरूपमा नागरिकता प्राप्त नभएको कारण मुलुकका कैयन युवा मानसिक समस्यामा छन् । अन्य मुलुकमा नागरिकताबाहेक धेरै विकल्प हुन्छ । नागरिकता अर्थात् सिटिजनसीप राज्यले तोकेको विशेष कामको लागि मात्रै हो । यसको दैनिक जीवनमा खासै काम छैन । तर हाम्रो मुलुकमा जुनसुकै कामको लागि पनि नागरिकता नै चाहिने भएकोले पनि यसको आवश्यकता बढेको हो ।
नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाउन नसक्ने धेरै कारणहरू छन् । अपाङ्ग तथा विकलाङ्ग भएकालाई नागरिकता लिन गाह्रो छ । पहिलो कुरा त उनीहरू नागरिकता पाउने कार्यालयसम्म पुग्नै गाह्रो । पुगिहाले पनि प्राथमिकता दिएर सहज गरिदिने परिपाटी हामीकहाँ छैन । विकलाङ्ग, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिकहरूसमेत जिल्ला प्रशासनमा पुगेर पालो पर्खंदै ओंठ–मुख कलेटी पारेर बसिरहेका हुन्छन् । नागरिकता शाखामा यसै पनि भीडभाड रहन्छ । नसक्ने मानिसलाई सहज पारिदिनेभन्दा सबै जतिसक्दो पालो च्याप्न तत्पर हुन्छन् । फाँटका कर्मचारीहरूलाई टाठाबाटाकै कामबाट फुर्सद हुँदैन, निरीहका कुरा सुन्ने फुर्सद जुर्ने कुरै भएन । बितेको वर्ष पर्सा जिल्लामा एकजना वृद्धाले नागरिकताको प्रतिलिपिका निम्ती दिएको निवेदन प्रतिलिपि फाँटबाट तीन पटकसम्म हरायो । चौथो पटक नागरिकता बन्यो र यो प्रक्रियामा उसको आठ महीना समय खेर गयो । कारण यति मात्रै होइन, धेरैजना सबलाङ्ग युवकले पनि नागरिकता पाएका छैनन् । सम्बन्ध विच्छेद भएका र आमातर्फ रहेका सन्तान, दुई वा दुईभन्दा बढी पत्नी ल्याएका कतिपय बाबुहरूले हेलाँ गरेको पत्नीतर्फका सन्तानलाई उमेर पुगिसकेर पनि नागरिकता बनाइदिंदैनन् । पुरुषवादी अहम्का कारण पत्नीको नागरिकता नबनाइदिने पतिदेवहरू हाम्रो मुलुकमा धेरैको सङ्ख्यामा छन् ।
नागरिकता पाउन योग्य तर कुनै न कुनै कारणले वा कसैको गलत सोचका कारण नागरिकताबाट वञ्चित रहेका धेरै नेपाली छन् । कानूनले पाउने कुरामा वञ्चित हुँदा कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर मुद्दा मामिला तथा अड्डा–अदालत सबैको लागि त्यति सहज छैन। समयमा नपाएको नागरिकताको उपयोगिता नै कम हुन्छ । अध्ययन अध्यापन र नोकरी एवं राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवाको अवसर गुमाएर पाउने नागरिकता पाउनु र नपाउनुमा खासै अर्थ रहँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लावासीका अभिभावक हुन् । उनले चाहने हो भने यसरी दुःख दिने बाबु र पतिहरूलाई कार्यालयमा झिकाएर उसको सन्तानको नागरिकता बनाइदिन सक्छन् । अशक्तको घरमैं पुग्न सकिन्छ भने फाँटका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यसको निम्ती हरेक जिल्लाका प्रजिअहरूमा सप्तरीका प्रजिअजस्तै जोश, जाँगर र सक्रियता जरूरी छ ।