- विनोद गुप्ता
देउवा प्रधानमन्त्री बनेको राम्रै समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन र थप गरिएका एकजना स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको नियुक्तिले पनि राम्रै विवाद जन्माएको छ । अहिले आएर साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ जसको औचित्यमा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसको सबभन्दा विवादित कुरा गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रको गठन रहेको छ, जुन छापाहरूमा आएको समाचार अनुसार कमरेड प्रचण्डको ठूलो दबाबका कारण बनाउनुपरेको भनिएको छ । लाइमलाइटमा रहने प्रचण्डको यो बानी पुरानै हो तर यसबाट के झल्को मिल्छ भने यति विधि राजनैतिक हण्डर खाएर पनि उनीहरूमा चेत आएको छैन ।
साझा कार्यक्रम र श्वेतपत्र हरेक नयाँ आउने सरकारहरूले जारी गर्दै आएको भए पनि यसले एउटा सिन्कोसमेत भाँच्न सक्ने अनुभूति आमजनतालाई दिएको छैन । आम जनतालाई अहिले चाहिएको खोप हो र यो सरकारले यसको सकेसम्म राम्रै बन्दोबस्त गरेको भन्न सकिन्छ । अर्को ठूलो समस्या भनेको महँगी हो । कोरोनाको तेस्रो लहरको आगमनको आशङ्का र त्यसपछि हुने बन्दाबन्दीको भयले आम नेपाली नागरिक त्रसित छ । रोजगार नपाइने र महँगी बढ्दै जाने यो अवस्थामा मध्यम र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको चिन्ता मेट्न सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
लकडाउनले नेपालमा एउटा नयाँ उद्योगलाई जन्म दिएको छ र त्यो हो बिक्री नभएर म्याद गुज्रेका वस्तुहरू नयाँ लेबल लगाई बिक्री गर्ने । यस प्रकारको कार्यले मानव स्वास्थ्यलाई कतिसम्म हानि गर्छ त्यसको कल्पनासमेत गर्न सकिंदैन । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सके यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो ।
आखिर मन्त्रिमण्डल किन गठन हुन सकेको छैन ? माधव समूह अनिर्णयको अवस्थामा छ भने पनि केही पक्ष स्टैन्डबाई राखी माओवादी र जसपासहितको सरकार त बनाउन सक्नुपर्ने हो । जसपा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूले मन्त्रीको लिस्ट फाइनल गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुराबाट नै उनीहरूले दल कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
एकातिर आम जनता महँगीको मारले पिल्सिएको छ भने अर्कोतिर साउन महीनामा विलासी वस्तुको एलसी खोल्ने क्रम बढेको देखेर राष्ट्र बैंक विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने चापबाट चिन्तित भएर अर्थ समिति एवं अर्थमन्त्रीलाई समेत आफ्नो चिन्ताबाट अवगत गराइसकेको छ । यस्तो अवस्थाबाट जोगिन सरकारले बेलैमा कदम चालेन भने भोलि खडा हुने अनिष्टबाट जोगिन सम्भव हुँदैन ।
सरकारभित्रको यो बिजोगले चिन्तित भइरहँदा सरकार बाहिर प्रधानमन्त्रीकै दलको महाधिवेशन गर्न नसकेर दल असंवैधानिक हुने हल्ला चलिरहेको छ । काङ्ग्रेस संस्थापन पक्ष भने भदौमा वडास्तरीय महाधिवेशनको कार्यक्रम शुरू गरेर यसलाई मङ्सिरमा टुङ्ग्याउने मनस्थितिमा पुगेकोले यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्कमा गएको र निर्वाचन आयोगले रु ५० हजारसम्मको जरिवाना गरी समय थप्न सकिने अपुष्ट समाचारहरू छापामा आएका छन् । तर आधिकारिकरूपमा यसबारे जानकारी नआउँदासम्म निश्चिन्त हुन सक्ने अवस्था भने छैन ।
सरकार गठनमा भइरहेको विलम्ब र महाधिवेशनको अनिश्चिततताले प्रम देउवाको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न खडा हुन थालेको बेला नेपालको सामाजिक सञ्जालमा ओली सरकारको निरन्तरता जस्तै प्रम देउवाको समर्थनमा देखापरेका प्रचारले नेपाली बौद्धिक जनमानसलाई यतिसम्म झस्कायो कि यसको प्रचण्ड विरोध शुरू भयो र यो अभियान अहिले रोकिएको छ । बेलाबखत भइरहने यस्ता घटनाहरूले हामीले विगतको अनुभवबाट पाठ नसिकेको अनुभूति दिलाइरहने भएकोले भविष्यप्रति आश्वस्त हुने वातावरण नै बन्न सकिरहेको छैन ।
नेपालको ओली सरकारको अधिनायकवादी कार्यशैलीका कारण सिर्जित राजनैतिक तरलतालाई संविधानको व्याख्याताको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतले, स्थापित गर्न सफल सकेको, आफ्नो ख्याति जोगाउन धौ–धौ पर्ने स्थिति देखिन थालेकोले सरकार स्थिर हुन नसकेको र न्यायपालिका पनि विवादमा पर्न गएकोले राष्ट्रिय अवस्थाप्रति गम्भीर हुनैपर्ने देखिन्छ ।
यसमा रञ्जन कोइरालाको मुद्दा छँदै थियो त्यसमाथि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध २३६ दिनसम्म सुनवाइ नै नहुनु र भएको सुनवाइमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतमा दिएको जवाफमा नियुक्तिहरू गैरसंवैधानिक नभएको भनाइ राखेका छन् । तर उनकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले जेठ ९ को नागरिकता विधेयक पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएकोले यो विवाद सिर्जना हुन पुगेको छ । अब यस विवादलाई प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्चको मर्यादा कायम राख्दै कसरी टुङ्गो लगाउँछन् हेर्न बाँकी छ ।
हाम्रो दुर्भाग्य नै राजनैतिक अस्थिरता बन्न पुगेको छ । दुई तिहाईसम्मको सरकार टिक्न नसक्ने नियति भोगेको यो देशमा गठबन्धनबाट बनेको सरकार कसरी चल्छ त्यो अहिलेको अवस्था हेर्दा चिन्ताजनक हुन पुगेको छ । राजनैतिक स्थिरता नआएसम्म आर्थिक विकास नहुने कुरा एक वर्षमैं देशमाथि ३ खर्ब ऋण थपिएकोबाट प्रस्ट हुन्छ । अहिले हाम्रो सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब पुगेको छ भने बजेट जम्मा १६ खर्ब ४७ अर्बको रहेको छ ।
विगत वर्षहरूमा जिडिपीको २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएको ऋण अहिले बढेर जिडिपीको ४० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो नेपालको लागि अत्यन्त चिन्ताको विषय हो किनभने आउँदा दिनहरूसमेत कोरोनाका कारण नेपालको आर्थिक गतिविधि राम्रो हुने सङ्केत छैन । वैदेशिक लगानी घट्दो छ र व्यापार घाटाको समेत अवस्था राम्रो नभएको अवस्थामा यो राम्रो सूचक नभएकोले यसलाई उकास्न देशलाई एउटा बलियो र सक्षम सरकारको आवश्यकता छ ।
अहिलेसम्म देखा परेका सङ्केतहरू अत्यन्त निराशाजनक त छैन तर खासै उत्साहप्रद पनि नभएकोले सबै सचेत नागरिकले हालबहालका सत्तासीन दलहरूलाई बोलेर, लेखेर, भेटेर तथा सामाजिक सञ्जाललगायत सबै माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो सरकार गठन गरी अर्थतन्त्रलाई सामान्य पार्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढ्न दबाब दिनुपर्ने बेला आएको छ। कुनै पनि कारणले यसमा चुक्यौं भने आउँदा दिनमा हामी सबैले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
