सप्तरी, २२ साउन/रासस
बँधुवा मजदूरका रूपमा रहेको भनिएका यहाँका हरुवाचरुवाले मुक्तिको माग गरेका छन् ।
उनीहरूले क्षतिपूर्ति र ऋण मिनहासहित तत्काल हरुवाचरुवा प्रथा खारेज हुुनुुपर्ने माग गरेका हुन् । सप्तरीको राजविराजमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हरुवाचरुवाले कमैया, हलिया, कमलरी प्रथालाई सरकारले अन्त्य गरेझैं हरुवाचरुवाको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
कमैया, हलियाजस्तै हरुवाचरुवाको पनि गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दर्शन मण्डलले उनीहरूको सुरक्षित बास र परिवार सङ्ख्याका आधारमा जग्गासहित पुनस्र्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, “यो देश हाम्रो पनि हो, कानून र राज्य सबैका लागि समान हो भने उस्तै प्रकारको हलिया, कमैया मुक्त हुँदा हरुवाचरुवाको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ ।”
जनचेतना दलित सङ्गमका अध्यक्ष रामलखन रामले सरकार र व्यवस्था पटकपटक परिवर्तन भएपनि हरुवाचरुवाको समस्या जस्तातस्तै रहेको बताए । उनले भने, “विभिन्न पार्टी नेतृत्वको सरकार हे-यौं, राजा जनता भएको र जनता राजा भएको पनि हे¥यौं तर हामी जहाँको तहीं छौं ।” व्यवस्था परिवर्तन गर्न, संविधान र कानून बनाउन पटक–पटक बलिदान गर्नुपरेको स्मरण गर्दै उनले अब कार्यान्वयनका लागि बलिदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले दलित, गरीबको कोखमा जन्मनु नै अपराध नभएको बताए । हरुवाचरुवाको काम दिनुलाई नै धनीको महानता ठानेर उचित ज्याला र उचित खानपानसमेत माग्न नसक्ने बाध्यतालाई भजाएर खानुचाहिं अपराध भएको उनको भनाइ छ । बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले शिक्षा, क्षमता विकास र राजनीतिक सहभागितामा हरुवाचरुवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सेवा, सुविधाका लागि गाउँपालिकाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यसअघि हरुवाचरुवा अधिकार मञ्च सुरुङ्गाका सोभितलाल राम, खडकका बलदेव मण्डललगायतले ‘स्थानीय सरकारमा जनताको पहुँच खोइ ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । हरुवाचरुवा अभियानकी अगुवा चन्देश्वरी सदा, प्रेम विश्वकर्मा, बलान बिहुल गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद रामले दलितका लागि आएको सुविधाको रकमको चरम दुरुपयोग हुने गरेको, उठीवासको समस्या रहेको र घटना दर्तामा समेत स्थानीय तह गम्भीर नभएको गुनासो गरेका थिए । सहभागीले हरुवाचरुवाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि स्थानीय तहले योजना बनाएर अघि बढनुपर्ने बताए । मुलुकमा ठूल्ठूला परिवर्तन भएपनि हरुवाचरुवाको जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको ठोस योजना र पहलको आवश्यकता औंल्याए ।
कानून व्यवसायी केशरलाल खङ्गले पटक–पटक आग्रह र आन्दोलन गर्दा पनि राज्यको नजरमा ओझेल परेका हरुवाचरुवाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झाले पश्चिम नेपालमा कमैयालाई सरकारले मुक्त गरेझैं पूर्वी तराईका हरुवाचरुवाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमको सुरुआतमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमीन उपलब्ध गराइ आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जीविकाका लागि सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आयआर्जनसम्बन्धी तालीम र व्यवहारमैं छुवाछूतको अन्त्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
हरुवाचरुवाले जमीनदारको ऋणबाट मुक्ति नपाएको र सरकारले समस्या समाधान नगरेको भन्दै हरुवाचरुवा लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छन् । सरकारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि माग सम्बोधन नभएको उनीहरूको आरोप छ । सप्तरीको पातो, जमुनी मधेपुरा, मलेकपुर तथा सिराहाको बस्तीपुर, हनुमाननगर, नहरा रिगौलमा गरिएको नमूना सर्वेक्षण अनुसार दुवै जिल्लामा ४५ हजार ६५ हरुवाचरुवा रहेको हरुवाचरुवा अधिकार मञ्चको दाबी छ ।
हरुवाचरुवाको लगत सङ्कलन, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण, ऋण मिनहा, जग्गा र आवासको व्यवस्था, रोजगारको सुनिश्चितता, आयआर्जनसम्बन्धी तालीमका लागि उनीहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । धेरै जमीन हुने जमीनदारले आफैंले खेती गर्न नसकेपछि आफ्नो खेती सुनिश्चित गर्नका लागि कसैलाई ‘स्थायी खेतालो’ राख्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी पूर्व तराई क्षेत्रमा वार्षिक १५–२० मन धान पाउने गरी खेतीपाती सुनिश्चित गर्न राखिएका व्यक्ति नै हरुवा हुन् ।
गरीब परिवारको मूलीलाई हरुवा राखेपछि उसकी श्रीमतीले खानाकै भरमा लोग्ने हरुवा बसेकै घरमा ‘सघाइदिने’ गर्छन् । अनि उनीहरूका छोराछोरी भने सोही जमीनदारको घरमा गाईवस्तु, बाख्रा आदि चराउन ‘नियुक्त’ हुने भएकाले चरुवा भनिंदै आएको हो ।
