मालपोत कार्यालयको वास्तवमा काम अनुसारको नाम छ । हाम्रो समाजका अधिकांश घर–परिवार मालपोतसँग जोडिएका छन् । जमीन नहुने भन्दा हुनेकै समाजमा बाहुल्य छ । जसको नाममा एक चिम्टी पनि जमीन छ, उसको मालपोतसँग सरोकार रहन्छ । थोरै माटो भएका व्यक्ति हुन् वा प्रशस्त जमीन भएका जमीनदार, सबैको जमीनको श्रेस्ता सुरक्षित, चुस्त–दुरुस्त राखिदिने काम मालपोतले गर्छ । जग्गा खरीदबिक्री, नामसारी वा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा जग्गा धितो सुरक्षित गरिदिने पनि मालपोत नै हो । भूमिपतिलाई मालवाला अर्थात् धनाढ्य, सम्पन्न मानिने चलन पहिलेदेखि थियो । अहिले पनि भूमिको कारोबारेले जति माल कमाउन, अन्य व्यापार–व्यवसायमा गाह्रो छ । भूमिबाट भूमिपति वा कारोबारेमात्रै मालामाल हुने होइन, श्रेस्ता सुरक्षित राखिदिने कार्यालयका कर्मचारीसमेत मालामाल हुने गरेका छन् । अधिकांश कर्मचारीहरू अन्य एकाइबाट मालपोतमा जान सम्भव भए जति सबै प्रक्रिया पूरा गर्छन् । यसले पनि मालपोत कार्यालयको चालमालबारे अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
‘मालपोतमा फाइलको छारो टड्काउँदा पनि पैसा झर्छ’ भन्ने भनाइ छ । जुनसुकै राजनीतिक प्रणालीमा अन्यत्रभन्दा मालपोत कार्यालयमा बढी भ्रष्टाचार देखिएपछि निवर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मालपोत र नापी कार्यालयको सम्पूर्ण श्रेस्ता कम्प्युटरीकृत गर्नेतर्फ कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको थियो । जग्गाको श्रेस्ताहरू कम्प्युटरमा सुरक्षित भएमा अनियमितता केही मात्र भए पनि न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने तत्कालीन सरकारको मान्यता हो । फाँटमा फाइलको चाङ लगाउने अनि पालो आएकै छैन भनेर कुराउने साथै फाइल खोज्ने तथा फाइल भिडाउने बहानामा कर्मचारीले कैेयन दिन बिताइदिन्छ । सेवाग्राहीलाई जति दिन दुःख दियो उति धेरै माल झर्छ भन्ने उनीहरूको सूत्र हो । यदि यस्ता कागजात सबै कम्प्युटरकृत भइदिने हो भने यस्ता बहाना गर्ने ठाउँ रहने थिएन । महŒवपूर्ण कुरा त जग्गाको श्रेस्ताहरू कम्प्युटरीकृत भएपछि कहींको जग्गा कहींबाट पनि खरीद बिक्री गर्न सकिन्छ । क्रेता र बिक्रेताले मुलुकको जुनसुकै जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट वेभसाइटमार्फत जग्गा रजिस्ट्रेशन पास गराउन सक्छन् । बागमती प्रदेशबाट यस प्रणालीको शुरूआत भइसकेको छ । मुलुकका सबै जिल्लामा यही प्रणाली लागू भए, बदनाम जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूले काम पाउन गाह्रो हुन्छ । जहाँ राम्रो सेवा छ, सेवाग्राहीहरू सोही जिल्लामा गएर काम गराउनेछन् ।
मालपोतको डाटा इन्ट्रीमा विलम्ब होस् भन्ने मालका कर्मचारीहरूको चाहना हो । इन्ट्री गर्ने ठेक्का लिएको सेवाप्रदायक संस्थाका कर्मचारीहरूले काममा विलम्ब गर्दै खुदो पल्टाइदिएका छन्। कागजपत्र भिजेर, धमिरा लागेर वा पत्रु भएर जति नष्ट भयो, मालका कर्मचारीलाई उति नै फाइदा । कार्यालयमा श्रेस्ता नष्ट भएका सर्वसाधरण जग्गाधनी श्रेस्ता कायम गराउन ४–५ वर्षदेखि धाइरहेका छन् । मालका कर्मचारीहरू भने सेवाग्राहीलाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन् । श्रेस्ता सुरक्षित गर्न नसक्नु मालपोत कार्यालयको ठूलो कमजोरी हो । उसले त जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनु उचित हो । तर मालपोतमा सबैभन्दा बढी समय र माल खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा श्रेस्ता हराएका जग्गाधनीहरूलाई नै पारिने गरिन्छ ।
