प्रस, वीरगंज, १३ साउन/
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले गत आवमा ४६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजका सूचना अधिकारी जयनारायण राय यादवका अनुसार आव २०७७–०७८ मा कुल ४ हजार २५९ मुद्दामध्ये १९४६ प्रकारको विभिन्न मुद्दा फछ्र्योट गरेको र २ हजार ३१३ मुद्दा अल्या भएर चालू आवमा दायित्व सरेको छ ।
गत आवमा २२७६ अल्या भएर आव २०७६/०७७ बाट मुद्दा आएको थियो भने १९८३ नयाँ दर्ता मुद्दा भएको उनले बताए ।
त्यसैगरी अघिल्लो आव २०७६–०७७ बाट बैंकिङ कसूर, राजस्व अपचलनसम्बन्धी (शुरू मुद्दा) ८६ वटा अल्या भएर र १७५ नयाँ मुद्दा गरी कुल २६१ मुद्दामध्येबाट ५८ वटा मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो ।
त्यसैगरी पुनरावेदन क्षेत्र अधिकार अन्तर्गतको व्यक्तिवादी देवानी, सरकारवादी देवानी, व्यक्तिवादी फौज्दारी, सरकारवादी फौज्दारी गरी १८५८ वटा अघिल्लो आवबाट अल्या भएर आएको थियो भने गत आवमा ११४३ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
कुल ३ हजार १ मुद्दामध्येबाट १३८३ वटा मुद्दा फछर्योट भएको थियो । त्यसैगरी रीट क्ष्Fेत्र अधिकार अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिशेत, अधिकारपृक्षा, निषेधाज्ञा गरी अघिल्लो आवबाट ३ सय ३२ अल्या भएर, ६६५ नयाँ दर्ता गरी कुल ९९७ वटा मुद्दाबाट गत आवमा ५०५ वटा फछ्र्योट भएको थियो ।
व्यक्तिवादी देवानीमा व्यक्तिको सम्पत्तिसँग सम्बन्धित, सरकारवादी देवानीमा सरकारको सम्पत्ति, देवानी दायित्वसम्बन्धी मुद्दा, व्यक्तिवादी फौज्दारी अन्तर्गतमा सामान्य प्रकारको सार्वजनिक अपराध, सरकारवादी फौज्दारीमा जघन्य अपराध, बन्दी प्रत्यक्षीकरण भन्नाले गैरकानूनी थुनासम्बन्धी सरकारले निश्शुल्करूपमा सेवा दिने मुद्दा, परमादेश भनेको आदेश, उत्प्रेषण (निर्णय बदर) प्रतिषेध कुनै काम गर्नबाट रोक्न, अधिकारपृक्ष अधिकारप्राप्त निकायबाहेक गर्न नपाउने, निषेधाज्ञा शीर्षकमा अर्थात् बाटो, भौतिक पूर्वाधार रोक्नलगायत शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
