कतिपय मतदाताको घरमा चामलको सिता नभएर चुलो बलेको छैन । तीनै मतदाताले चुनेका जनप्रतिनिधि भने रातहमा आएको खाद्यान्न समेत रातारात खाल्डोे खनेर नष्ट गरिरहेका छन् । रौतहटको देवाही, गोनाही नगरपालिकामा पीडितका लागि उपलब्ध राहत सामग्री नगरपालिकाले खाल्डो खनेर गाडेको हो । कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाले पीडित बनेकाहरूका लागि प्रदेश नं. २ सरकारले उपलब्ध गराएको चामल, खानेतेल, दाल, मसलालगायत राहत सामग्री रातको समयमा, नागरिकको नजरबाट छिपाउँदै खाल्डो खनी गाडियो । थाहा पाएपछि स्थानीयले विरोध गर्दा राहतको खाद्यान्न कुहिएर उपभोगयोग्य अवस्थमा नरहेकोले गाड्नु परेको पाकिला प्रमुखको जवाफ छ । पहिलो लहरको कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लाका सबै पालिकाका लक्षित समुदायका लागि राहतस्वरूप खाद्यान्न उपलब्ध गराउन बजेट दिएको थियो । उक्त बजेटबाट पालिकाहरूले खाद्यान्न खरीद गरी लक्षित समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने थियो । दलित, असहाय, लकडाउनका कारण रोजगार गुमेका मजदूरहरूका लागि प्रदेशले बजेट पठाएको हो । कोरोना महामारीको कारण लकडाउन तथा निषेधाज्ञा शुरू भएपछि बेरोजगारी भई बिचल्लीमा परेका वर्ग तथा समुदायको लागि प्रतिपरिवार करीब एक महीनालाई पुग्ने खाद्यान्न राहत प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको थियो । चुलो बल्न नसकेको अवस्थामा थोरै राहतले पनि ठूलै योगदान पुग्न सक्थ्यो ।
अघिल्लो वर्ष बाराको कलैयामा राहत वितरणको क्रममा सडेको चामल फेला परेपछि ठूलै विवाद भएको थियो । सो क्रममा पालिका अध्यक्ष तथा खाद्यान्न उद्योगका मालिक समेत प्रहरी खोरमा पुगे । शायद त्यही भएर रौतहटमा खाद्यान्न सडेको प्रमाण नष्ट गर्ने दुष्प्रयास गरिएको हुन सक्छ । आखिर कुकृत्य सार्वजनिक भएरै छोड्यो । राहतको निम्ति खरीद भएको खाद्यान्न उत्पादकले गुणस्तरहीन दिएको छ भने उत्पादक कारबाईमा पर्छ । यदि गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न पालिकाले गुणस्तरहीन बनाएको छ वा गैरजिम्मेवारी देखाई वितरण नगर्ने र कुहाउने सडााउने गरिएको छ भने त्यस्ता जनप्रतिनिधिमाथि अधिकार दुरुपयोगको कारबाई हुनुपर्छ । लक्षित समुदायको लागि उपल्लो निकायले पठाएको सामग्री बीचमा रोकेर पीडितको हातसम्म पुग्न नदिनु र उनीहरूलाई संविधानप्रदत्त खाद्य अधिकारबाट वञ्चित गर्नु अमानवीय, घोर अन्याय र आपत्तिजनक कुरा हो । यस किसिमको अपराधमा कानूनीबाहेक नागरिकस्तरबाट हुने मूल्याङ्कन आवधिक चुनाव छँदैछ ।
पालिकाले राहत वितरण नगर्नुका विभिन्न कारण छन् । खरीद गर्नुपर्ने सबै रकमबाट राहत सामग्री खरीद नगरी अपूरो खरीद गरिएको छ र बजेट पनि पचाउनुपर्नेछ भने वितरण गर्न सकिंदैन । स्वाभाविक मूल्यभन्दा बढी खर्च भएको छ र त्यो खर्च मिलाउन सकिएको छैन भने पनि वितरणमा विलम्ब हुन्छ । अर्को कुरा कमिशन नआउने देखिएमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न चासो देखाउँदैनन् । त्यति पनि नभए पीडितको नाममा, आफ्ना आसेपासे, हुक्के, चिलिमे र हनुमानहरूलाई पोस्न मौकाको तलाश गरिरहने जनप्रतिनिधिहरूले पनि समयमा काम गर्न सक्दैनन् । किन भने उसलाई निष्पक्ष गर्नु नै छैन । रौतहटमा जे भयो त्यो जताबाट हेरे पनि अक्षम्य अपराध हो । कानूनी कारबाईको लागि अधिकारप्राप्त निकायको बेलै ध्यान जाओस् र अन्यलाई नसिहत प्राप्त होस् ।
