- विनोद गुप्ता
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओली समूहको एमालेले नेपालको राजनीतिमा भुइँचालो नै गएको देखेको छ र यसैको आधारमा शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भएको र बहुदलीय गणतन्त्रमा निर्दलीयता पसेको हल्ला चलाएको पाइन्छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भएको भन्नेहरूले के बुझ्न जरूरी छ भने यो राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको मुख्य गुण हो ।
यसमा कार्यपालिका र विधायिकाको निर्वाचन नै बेग्लै हुन्छ । त्यहाँ न राष्ट्रपतिले विधायिका विघटन गर्न सक्छ न विधायिकाले राष्ट्रपति बनाउन सक्छ । तर संसदीय व्यवस्थामा विधायिकाको निर्वाचन हुन्छ र विधायिकाले आफूले बनाएको ऐन–कानून कार्यान्वयन गर्न आफूमध्येबाट कार्यपालिका गठन गर्दछ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा अनुरूप न्यायपालिकाको व्यवस्था हुन्छ जसले विधायिकाको भाव र मर्म अनुरूप कानून कार्यान्वयन भए नभएको हेरेर निर्णय गर्दछ ।
दोस्रो कुरा निर्दलीयताको हो । संविधानले बहुदलीय व्यवस्था आत्मसात् गर्दै त्यही अनुरूप निर्वाचनबाट गठित विधायिकाबाट सबैभन्दा ठूलो दल वा त्यो नभए सानो दलहरू मिलेर र त्यसबाट पनि सम्भव नभए संसद्को कुनै सदस्यले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सके ७५ (५) मा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाको पहिलो उद्देश्य त जनताले निर्वाचित गरेको संसद्ले पूर्णकाल काम गरोस् भन्ने हो, साथै यसले परोक्षरूपमा दलहरू मिलेर सरकार बनाउन नसके यो व्यवस्थाबाट समेत सरकार बन्न सक्छ भनेर मिलेरै भए पनि सरकार बनाउन दबाब दिने हो । यसलाई सुल्टो बुझ्नुको सट्टा ह्वीप नलाग्ने भएकोले निर्दलीय हो भन्ने बुझाइ राख्ने विद्वान्हरू ओलीजीको एमालेमा मात्र हुन सक्छन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले धेरै उतारचढाव देखेको छ । वर्ग शत्रुको हत्या नगरी कम्युनिस्ट नहुने मान्यताबाट बोकेर हिंडेको यो दल आफ्नो यात्राको क्रममा एकजुट कहिले हुन सकेन ।
स्व विपी कोइराला बाचुन्जेल पञ्चायतको चुनावमा जनपक्षीय हस्तक्षेप गर्ने भन्दै अधिकांश समूहले पञ्चायतको राजनीतिमा भाग लिंदै आफ्नो अस्तित्व बोध गराइराख्न विपीलाई गाली गर्ने एक सूत्रीय राजनीति गर्दै उनको देहावसानपछि अलमलमा परेका यिनलाई काङ्ग्रेसकै सर्वमान्य नेता स्व. गणेशमान सिंहले २०४६ को आन्दोलनमा टुक्रा–टुक्रा परेका वामपन्थीहरूसँग मोर्चा बनाएर आए मात्र जनान्दोलनमा साथ लिएर हिंड्ने अवस्था बनाइदिएकाले यिनीहरूमध्ये धेरैजसो एमालेको झन्डामुनि एकत्रित भएर बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको कसैसँग लुकेको छैन ।
संसारबाट साम्यवाद अस्ताउन लागेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहबाट लाभ उठाउँदै देशलाई प्रधानमन्त्री दिन यिनीहरू सफल भएका हुन् । स्व. मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल र माधव नेपालबाट प्रधानमन्त्रित्व सर्दै केपीशर्मा ओलीमा आइपुगेको हो ।
स्व. मनमोहन अधिकारीदेखि खनाल र नेपालसम्मको प्रधानमन्त्रीको यात्रामा महाकाली सन्धिमा नेपाल र ओलीको संलग्नताबाहेक अन्य कुनै ठूलो विवादित काम भएको पाइँदैन । तर कमरेड केपी ओली दुईतिहाई बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेदेखि नेपालमा चर्चित हुने काम मात्र गरेको पाइन्छ ।
सबभन्दा पहिलो त उनको धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताप्रतिको असहिष्णुता नै हो । त्यसपछि होली वाइन प्रकरण र हुँदै नभएको विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गर्दै भारत र चीनसँग नेपाललाई रेलमार्गबाट जोडेर बजार स्टेट बनाउनेदेखि हिंडेर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग रामायण सर्किट बनाउँदै, नेपालीलाई पानीजहाजमा सफर गराउने र घरघरमा ग्याँस पाइप पु¥याउने सपना देखाउँदै चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीन रणनीतिक साझेदार भएको भनाइ चिनियाँ महाममिहमबाट सार्वजनिक भएलगत्तै चीनको बिआरआईलाई आराम दिंदै एमसिसी पास गराउने क्रममा पूर्व सभामुख महरा प्रकरणका साथै कम्युनिस्ट भएर पनि पशुपतिमा सुनको जलहरी अर्पण गर्ने अनि राम मन्दिरको प्रकरणसम्म आइपुगेकै हो ।
यसै यात्राको क्रममा चुच्चे नक्शा सार्वजनिक गरेर उग्र राष्ट्रवादी छवि बनाउँदै दशैंको उपलक्ष्यमा भारतीय समकक्षीलाई बधाई पठाउँदा भने चुच्चे नभएको कार्डमा शुभकामना दिन पुगी फेरि भारतको विश्वास अर्जित गर्न सफल भएको कुरा भारतीय थल सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणे र त्यसपछि रअका प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमण र त्यसपछि बढ्दै गएको नेकपा एमालेभित्रको ओली र नेपाल एवं प्रचण्ड समूहको द्वन्द्व र चिनियाँ राजदूत महामहिम याङछीको सक्रियताले लुकाउन नसकेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारले गुठी, मानव अधिकार आयोग, प्रेस काउन्सिल र नागरिकतासम्बन्धी नियन्त्रणमुखी विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत गरेकै हो । हुँदै नभएको कानून छ भनेर एकपटक मात्र होइन, दुईदुईपटक संसद् विघटन गरेकै हो जुन सर्वोच्चको संवैधानिक पीठले खारेज गरिदिएको सबैलाई अवगत नै छ ।
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रत्रीको शपथ ग्रहणमा सहभागी नभएर र संसद्मा समेत विश्वासको मत लिने बेला आपैंm संसद छलेबाट नै उनको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुँदाहुँदै उनीबाट प्रजातान्त्रिक व्यवहारको अपेक्षा गर्नु कति उचित हो ? राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिंदा उनको अर्घेल्याई समेतलाई सम्झँदा उनी आफ्ना पूर्ववर्ती वामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा बेग्लै राजनैतिक संस्कार भएको व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा हामीले पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री भएदेखि उनले गर्न खोजेको हरेक काम असफल हुँदै गएकोले स्वाभाविकरूपमा उनी हीनभावनाले ग्रस्त हुँदै अन्त्यमा सत्ता नै जाने देखेपछि अगुल्टोले हानेको बिरालो तर्सेर जसरी उपद्रव मचाउँछ त्यही शैली अङ्गीकार गर्न पुगेको बुझेर उनलाई समर्थन गर्ने जमातप्रति सबैले सहानुभूतिपूर्वक विचार र व्यवहार गर्न आवश्यक ठान्दछु । तर मलाई लागेको ओली यात्राको सबभन्दा दुःखद पक्ष भने वामपन्थी राजनीतिमा लागेर राष्ट्रिय छवि बनाएका केही युवा नेताहरूसमेतको कान्तिक्षय हुनेगरी अनुचरमा रूपान्तरण भएको छ ।
संसद्को यो सत्र प्रारम्भ भएदेखि नै एमालेका मूर्धन्य नेताहरूले परमादेशबाट बनेको सरकार भनी घोचपेंच गर्दै आएको क्रमलाई निरन्तरता दिन पूर्व सभामुख नेम्वाङ पनि पछि परेनन् तर कति नैतिकवान् रहेछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिउत्तर दिने बेलामा ७६ (५) संविधानमा किन राखिएको भन्ने प्रश्न राख्दा उनी संसद्बाट बाहिरिइ सकेका थिए ।
विपक्षको धर्म नै हो हाम्रो जस्तो देशमा सत्ता पक्षको जसरी भए पनि विरोध गर्नु । तर प्रम देउवाले धैर्य नगुमाएर गङ्गामायालाई न्याय दिलाउने बाटोमा अगाडि बढ्दै निर्मला पन्तको हत्यारा सार्वजनिक गर्ने, प्रभावकारी खोप अगाडि बढाउने कार्य र सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध बनाउने गुरुतर दायित्व निर्वाह गर्दै देशलाई आगामी निर्वाचनको बाटोमा डो¥याउन सक्नुपर्छ ।
यसका साथै दुईदुईपटक प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी संविधानको मर्म र भावनाको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतको पैmसलाबाट मन एकदम आनन्दित र हर्षित भइरहेकै बेला संवैधानिक परिषद् र रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको सुनवाइमा भइरहेको ढिलाइबारे समाचार पढ्नुपर्दा मन फेरि अमिलो भयो ।
अत्यन्तै संवेदनशील र चर्चित मानिएका यी मुद्दाहरूमा सर्वोच्चले आफ्नो सर्वोच्चताको साख जोगाउँदै न्याय निरूपण गर्नै पर्दछ । यस्तो नभए अत्यन्तै सम्मानित संस्थाप्रति बढेको आम नेपालीको विश्वास घट्न सक्छ । त्यसैले आशा गरौंं प्रम देउवा जनइच्छा अनुसार अगाडि बढ्ने छन् र सम्मानित अदालतले यस्ता मुद्दामा समेत ऐतिहासिक पैmसला गर्नेछ ।
