चितवन, ११ साउन\रासस
कोरोना सङ्क्रमणसँगै जारी भएको निषेधाज्ञामा नोक्सान बेहोरेका पोल्ट्री व्यवसायीले राहत महसूस गर्न थालेका छन् । कुखुराजन्य क्षेत्रका सबै उत्पादनको मूल्य लागतभन्दा बढी भएको छ । अन्डाको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ भने चल्ला र मासुको मूल्य लागतभन्दा बढेको छ । गत वैशाख पहिलो सातादेखि ओरालो लागेको पोल्ट्री व्यवसायको कारोबार क्रमशः बढ्न थालेको हो । यही साउन महीनामा अन्डा, मासुको खपत कम हुने भनिए पनि माग बढेपछि मूल्यसमेत बढेको छ । निषेधाज्ञाका समयमा तीन साता ब्रोइलर चल्लाको बिक्री शून्य भएकोमा क्रमशः बढ्दै गएर प्रतिवटा रु ७० पुगेको छ ।
नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घका केन्द्रीय समितिका निवर्तमान अध्यक्ष टीकाराम पोखरेलका अनुसार ब्रोइलर चल्लामा ठूलो नोक्सान भएको छ । उनले भने–निषेधाज्ञाका समयमा तीन साता हामीले चल्ला बेच्न सकेनौं ।” गएको तीन महीनामा अन्य हप्ता लागत मूल्यका आधारमा बेच्नसमेत मुश्किल परेको उनको भनाइ छ । ब्रोइलर चल्लाको लागत मूल्य प्रतिवटा रु ५६ पर्दछ । एक सातामा देशभरका ह्याचरीले ३० लाख चल्ला उत्पादन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
लेयर्स चल्ला भने पु-याउन मुश्किल परेपछि व्यवसायीले नोक्सान बेहोर्नुपरेको छैन । लेयर्स प्रतिचल्ला रु १७० मा बिक्री भइरहेको छ । देशभर ३४० ह्याचरी दर्ता भएकामा ६० जति बन्द रहेको उनले बताए । नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेल कोरोनाका कारण व्यवसायीले धेरै नोक्सान बेहोरेको बताउँछन् ।
राज्यले समयमा ध्यान दिएर पोल्ट्री क्षेत्रलाई हेर्न नसकेमा आत्मनिर्भर यो व्यवसाय भविष्यमा धराशायी बन्दै जान सक्ने उनको चिन्ता छ । आजदेखि लागू हुनेगरी अन्डाको फार्म रेट प्रतिक्रेट ९३० वटाको० रु ३८५ र मिडियम प्रतिक्रेट रु ३५५ कायम गरिएको छ । नेपाल अन्डा उत्पादक सङ्घले लागू गरेको यो दर हालसम्मकै उच्च हो । केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले माग अनुसार अन्डा पु¥याउन कठिन भएको बताए । हाल दैनिक ३३ लाख हाराहारी अन्डा उत्पादन भएको अनुमान छ । अन्य समयमा यो सङ्ख्या ४७ लाखसम्म पुग्ने गरेको उनले बताए । निषेधाज्ञाका समयमा अन्डाको रेट प्रतिक्रेट रु ३३० सम्म झरेको थियो । हाल अन्डाको लागत मूल्य प्रतिक्रेट रु ३६० हाराहारी पर्ने उनको भनाइ छ । बजारको माग अनुसार दररेट बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
कोभिडले निषेधाज्ञा भएका समयमा खपत क्रमशः बढ्दै गएको केसीको बुझाइ छ । उनले भने–ँअन्डाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भनेर खाने क्रम बढेको छ ।” पहिराले अवरोध भएका बाटो खुलेसँगै देशैभर अन्डा पु¥याउन सकिएको र साउन महीनामा समेत अन्डाको माग बढेको उनले बताए । देशभर दुर्ई हजार ७०० हाराहारी पोल्ट्री फार्म रहेका छन् । लेयर्स कुखुरामा ८० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगार पाएको उनी बताउँछन् । अन्डाको मूल्य बढे पनि दानाको कच्चा पदार्थको दर उच्च हुँदा किसानले सोचे जस्तो मुनाफा नपाएको कृषक बताउँछन् । पोल्ट्री व्यवसायी मदन पोखरेल कुखुराको दानामा प्रयोग हुने रु ५० पर्ने भटमास रु १०५ सम्म पुगेको र रु २२ हाराहारीमा पाउने मकै रु ३७ सम्म पुगेको बताउँछन् । उनले भने–ँदानाको मूल्यसँगै अन्डाको मूल्य बढेकोले हामीलाई त्यति नाफा छैन ।” कोभिडको समयमा लागत मूल्यमा अन्डा बिक्री गर्न कठिन भएको र काममा जोखिम मोल्नुपरेको निवर्तमान अध्यक्ष पोखरेलको गुनासो छ ।
महँगोमा चल्ला राख्नुपर्दा लागत मूल्य बढी हुने उनी बताउँछन् । निषेधाज्ञाका समयमा कुखुराको मासुले मूल्य नपाउँदा धेरैले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । दुर्ई वर्ष अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरेर फर्केका गैंडाकोटका सम्भव पाण्डे निषेधाज्ञामा आपूmले पालेका ३२ हजार ब्रोइलर कुखुराबाट रु २६ लाख नोक्सान भएको बताउँछन् । उनले नवलपरासीको बेल्डिया र गैंडाकोटमा कुखुरा पालेका थिए । त्यति बेला रु १०० हाराहारीमा खरीद गरेको चल्लाबाट उत्पादन भएपछि बिक्री गर्दा प्रतिकिलो रु १५० मा बेच्नुपरेको उनको भनाइ छ । चितवन–नवलपुर दाना वितरक सङ्घका अध्यक्ष तेजनारायण पाण्डे ब्रोइलर कुखुराको लागत मूल्य रु २२० पर्ने भए पनि निषेधाज्ञाभर सस्तोमा बेच्नुपर्दा धेरै नोक्सान भएको बताउँछन् । कोभिड घट्दै गएपछि किसानले राहत महसूस गरेको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले कुखुराको मासुको मूल्य रु ३८० प्रतिकिलो पुगेको छ । नेपालमा पोल्ट्री क्षेत्रमा रु एक खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
लेयर्स कुखुरापालनमा अग्रणी दाउन्ने ट्रेडर्सका कार्यकारी निर्देशक विनोद पोखरेल कच्चा पदार्थको मूल्य दिनानुदिन बढ्दा र कोभिडजस्तो महामारीका समयमा यो व्यवसाय सञ्चालन कठिन हुने बताउँछन् । देशभर अन्डाको सञ्जाल रहेको दाउन्नेका कार्यकारी निर्देशक पोखरेल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ भन्छन् । दाउन्नेको नवलपरासी फार्ममा हाल तीन लाख लेयर्स कुखुरा छन् । देशमा नै सबैभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा भएको यो एक मात्र फार्म रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने–ँकोभिडका समयमा किसानले बेहोरेको नोक्सानलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” कच्चा पदार्थ बाहिर आश्रित भएसम्म किसानले लाभ लिन कठिन हुने जनाइएको छ ।
