- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२००७ सालदेखि नै जनताले परिवर्तनको चाहना राखी पटकपटक आन्दोलन ग-यो तर अन्ततः २०६३ को आन्दोलनले सार्थकता पायो । फलस्वरूप सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था लागू भयो र नारायणहिटी तथा सिंह दरबारमा केन्द्रित शक्ति जनताको घर दैलोसम्म पुग्यो । अहिलेको व्यवस्था आउनु पछाडि दुईवटा कारण छ– पहिलो समृद्धि, दोस्रो विभेदको अन्त्य । सोही उद्देश्य पूरा गर्न मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । प्रदेश विभाजनमा विशेष गरी भाषा, संस्कति र स्रोत–साधनलाई आधार बनाइएको छ । जुन उचित छ । वर्तमान संविधानले सङ्घीय सरकारको पूर्ण गठन गरिसकेको अवस्थामा मधेसीबहुल क्षेत्रको रूपमा प्रदेश नं २ बनाइएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य मधेसीले आप्mनो विकास आफैं गरून् भन्ने हो । यहाँको आर्थिक, सामाजिक, लैङ्गिक विकृति–विसङ्गति यहींबाट समाप्त गर्ने पहल होस् । वास्तविक मधेसमा बाइस जिल्ला भए पनि ८ जिल्लाको मात्र मधेस प्रदेश बनाइएको छ । जुन मधेसको असन्तुष्टिको एउटा कारण बनेको छ । यो असन्तुष्टिले अझै सङ्घर्षको सङ्केत गरेको छ । यसका लागि बेलाबखत चुनौती देखिए पनि अब यो सङ्घर्ष मत्थर भइसकेको देखिन्छ ।
राजनीतिक शक्तिहरूले यो मुद्दा सूचीबाट नहटाएको दाबी गरे पनि प्राथमिकतामा पक्कै छैन । यो असन्तुष्टि अन्त गर्ने एउटा आधार २ नं प्रदेशको समृद्धिका साथै यहाँ विद्यमान विभेदको अन्त हो । यो प्रदेशले उन्नति ग¥यो भने यहाँ समाहित हुन अन्य प्रदेशको जनता आकर्षित हुन सक्छ । तर यस प्रदेशको उन्नति हुँदैन भन्ने मधेसइतर शक्तिको ठम्याइ छ । यसर्थ २ नं प्रदेशको सरकारले अन्य कुराभन्दा समृद्धि र विभेद अन्ततर्फ विशेष पहल गर्नुपर्छ । बजेटको सदुपयोग गरी विकासको गति तीव्र पार्नुपर्छ, शून्य सहनशीलता देखाई भ्रष्टाचार अन्त गर्नुपर्छ । मधेसी महिला, बालबालिकालगायतको शिक्षा–स्वास्थ्य अवस्था एकदमै गम्भीर छ । प्रदेशसँग अन्य प्रदेशभन्दा स्रोत साधनको अवस्था बलियो छ र भूगोल पनि सुगम छ, प्रशस्त जनशक्ति छ । आयात निर्यातको सुविधा छ । कृषिका लागि सिंचाइको आधार प्रशस्त छ ।
यस्तै अवसर पाउन मधेसीले सङ्घीयता चाहेका थिए । यसर्थ मधेस सदियौंदेखि पिछडिएको भए पनि आप्mनो विकास आफैं गर्ने अवसर पाएको छ । यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ । नेपालको ७७ जिल्लामध्ये पर्सादेखि सप्तरीसम्म ८ जिल्लालाई २ नं प्रदेशको रूपमा स्थापित गरिएको छ । जसलाई मधेस प्रदेशको रूपमा चिन्ने र चिनाउने गरिन्छ । यसर्थ कमसेकम यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाएर पहिलेको सरकारले गर्न नसकेको काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ तर दुःखद कुरा के छ भने विनियोजित बजेटसम्म खर्च हुन सकेको छैन । नाला–सडकहरूको निर्माण–विकास भएको छ तर विकासका ती कामहरू टिकाउ छैनन् । यस क्षेत्रको विकासमा चारवटा शक्ति लागिपरेको छ– स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार,केन्द्र सरकार तथा सांसदहरू । विकासको लागि यत्रो बजेट एवं निकाय सक्रिय हुँदा पनि विकास भएन भने यो जति दुर्भाग्य के होला रु यद्यपि विभिन्न शक्तिले विकास निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन् तर परस्पर समन्वय नहुँदा कसले कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुराको निर्धारण छैन । जसले गर्दा बजेटको सदुपयोग हुने अभाव छ । काम थोरै होस् तर टिकाउ होस् । एकातिर सडक बन्दै गर्छ अर्कोतिर भत्कँदै गर्छ । एकै वर्ष पिच बनाइन्छ, फेरि भत्काइन्छ । जुन नोक्सान मात्र हो । यसमा नागरिक निगरानी पनि आवश्यक छ । स्थानीय बजेट, प्रदेशको बजेट, सांसद कोटा बजेट तथा सङ्घीय सरकारको बजेट गरी चार किसिमका बजेटले त विकास द्रुत गतिमा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो सङ्केतसम्म फेला परेको छैन ।
प्रदेशभित्र विकासको चाहना थोरै भएपनि पूरा गर्ने प्रयास भएको भन्न सकिन्छ तर विभेद अन्त र रोजगारको अवसरमा जनताको पहुँच देखिन्न । अहिले पनि महिला–पुरुष, गरीब–धनी, दलित–गैरदलितबीच फराकिलो खाडल छ । प्रदेशमा व्याप्त सामाजिक विकृति विसङ्गतिमा सुधार आएको छैन । शिक्षा स्वास्थ्यमा आम गरीब जनताको पहुँच कम छ । कृषि यस क्षेत्रको मुटु हो तर कृषिको उत्थानतर्फ कुनै सरकारको चिन्ता त्यति देखिन्न । जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ । हुलाकी राजमार्गको प्रगति सन्तोषजनक छैन भने वन–जङ्गल, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको समस्या नै छ । दाइजो–तिलक, बालविवाह लगायत सामाजिक विकृतिमा सुधार बहुत कम छ । यस क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलमा पनि ध्यान नपुग्नु दुर्भाग्य हो । विदेशी लगानी त परै जाओस् वीरगंज नाकाबाट आयात हुने सामान बुटवल–भैरहवा नाकाबाट भित्रिइरहेको छ । ठूला उद्योगहरू पनि अन्तै गएका छन् । जसले २ नं प्रदेशको स्रोतमा कमी आएको छ । यसतर्फ प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्न सक्नुपर्छ । अर्थात् समृद्धिको सवाल अहम् बनेको छ । कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले त यसलाई निकै कमजोर र जनकपुर मन्दिरको भेटीले मात्र राज्य सञ्चालन हुन नसक्ने टिप्पणी गर्छन् । अर्थात् यो प्रदेशको समृद्धिको खासै आधार छैन । यसको भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिन्छन् । यस क्षेत्रको बौद्धिक वर्ग, राजनीतिज्ञ एवं आम जनतामा प्रदेशको समृद्धिको आधार खोज्ने चिन्ता देखिन्छ । जुन जायज हो । सङ्घीयतामा स्थानीय सरकार, संसद् र स्वायत्तता त चाहिन्छ, तर स्वायत्तता प्रयोग गर्न चाहिने आर्थिक सबलता छैन भने कुनै काम लाग्दैन ।
यसर्थ यहाँको स्रोतको पहिचान गरी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ तर सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि चाहे जति उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिन्न । यसर्थ प्राप्त परिवर्तनबाट उपलब्धि देखिनेगरी कार्य गर्नु आवश्यक छ । कतिले व्यवस्था असफल बनाई यथास्थितिमा पु-याउने गलत मानसिकता राखेका छन् जसलाई परास्त गर्न समृद्धिलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । विभेद अन्त्यगर्न गम्भीर हुनैपर्छ । निरङ्कुश शासकले गर्न नसकेको काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । समृद्धि र विभेद अन्त र अधिकार सम्पन्नताको सवालमा विवाद गर्नुभन्दा सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु लाभदायक हुन्छ । सर्सर्ती हेर्दा २ नं प्रदशेको समृद्धिको आधारहरू कम देखिन्छ तर यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने यस प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले समृद्ध बन्न चाहिने आवश्यक तत्व प्रायः सबै विद्यमान छ । केवल त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको अभाव छ । पहिलो तत्व कृषि हो । कृषि भनेको यस्तो महत्वपूर्ण कुरा हो जुन हरेक देशको लागि नभई नहुने कुरा हो । तेलमात्र उत्पादन गर्ने मुलुक समृद्ध छन्, जसको आवश्यकता सर्वव्यापी छैन । अन्न त सबैलाई नभई हुने कुरा हो । खाद्यान्न उत्पादनका लागि उब्जाउ भूमिदेखि सिंचाइ, बजार तथा जनशक्तिलगायत यथेष्ठ छ । पहिले प्रशस्त मात्रामा खाद्यान्न हुन्थ्यो, उपभोगपछि निर्यात पनि हुन्थ्यो तर अहिले खाद्यान्नको अभाव छ । अभाव हुनुको एक मात्र कारण हो वैज्ञानिक खेती गर्न नसक्नु, चक्लाबन्दी खेती गर्न नसक्नु र मFैसमी बाली लगाउन नसक्नु । एक हजारको लगानीमा पाल्न सकिने खसी छ महीनामा लगभग दश हजारभन्दा घटीमा जाँदैन । माछाको बजार पनि उत्तिकै छ । अभाव भनेको कृषि बजारको व्यवस्थापन गरी कृषकलाई उत्साही बनाउन नसक्नु हो । कृषिप्रधान मुलुकमा मलदेखि सिंचाइसम्मको अभाव रहँदै आएको छ ।
दोस्रो हो जनसङ्ख्या । दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा विज्ञानले जति प्रगति गरेपनि श्रम–सीप प्रयोग गर्न जनशक्ति चाहिन्छ नै । यहाँ बाक्लो जनसङ्ख्यालाई वैज्ञानिक सीप प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरियो भने यहाँको उन्नति त हुन्छ नै, अन्य प्रदेश तथा विदेशबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिन्छ । यहाँको परम्परागत शिक्षा प्रणालीको साटो आधुनिक वैज्ञानिक एवं सीपमूलक शिक्षा तथा तालीमको व्यवस्था गरियो भने जनघनत्व स्वयं समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । औद्योगिक करिडर–दुनियाँको जुन पनि मुलुकले विकास गरेका छन् त्यसमा उद्योगको ठूलो हात छ । उद्योगीकरणले निकै टेवा पु¥याएको छ । यो क्षेत्र भनेको औद्योगिक करिडर हो । यहाँका उद्योगहरूलाई व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु-याउने हो भने अर्थदेखि रोजगारसम्म प्राप्त हुन्छ । प्रदेश सरकारले कर पनि पाउँछ । हुलाकी राजमार्ग, सहायक राजमार्गहरू तथा भारतको सीमावर्ती बजार, खुला सिमाना लगायतले यहाँको समृद्धिमा ठूलो योगदान दिन सक्ने अवस्था छ । वनजङ्गलको पनि उत्तिकै महŒव छ । यसले कार्बन बैंकिङ गरेर सरकार र जनता दुवैलाई लाभ दिन सक्ने स्थिति छ । एउटा सखुवाको बोट संरक्षण गरी कार्बन बैंकिङ गरियो भने आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ । यो प्रदेश चुरे पहाड, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थलले भरिएकोले पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । तराईको जमीन मुनि प्रशस्त पानी छ । पेट्रोलियम खानीको पनि सम्भावना देखाएको छ । यस क्षेत्रभित्र पर्ने वनजङ्गलमा औषधीय गुणका जडीबुटीको स्रोत छ । यहाँको जडीबुटीको सदुपयोग एवं व्यवस्थापन पनि समृद्धिको कारण बन्न सक्छ । भारतसँग व्यापार व्यवसाय बढाएर समृद्धिमा धेरै हदसम्म टेवा पु-याउने अवस्था छ । वैदेशिक लगानीको लागि लचिलो नीति बनाएर समृद्धिको फराकिलो राजमार्ग कोर्न सकिन्छ ।
