- सम्पादकीय
महानगरपालिकाले सडक–फुटपाथ अतिक्रमणविरुद्ध यस पालि पनि अभियान चालेको छ । यसपालि एक पाइला कडा हुँदै, अतिक्रमण हटाउने मात्र होइन, सामान पनि जफत गरेको छ । तर यत्ति मात्रले पुग्दैन । किनभने एकताका विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चोरी गर्ने ग्राहकसँग जरिवाना असुल गर्ने अभियान चलाएको थियो । त्यसमा पारिवारिक मात्र होइन, उद्योग–व्यवसाय, घरेलु उद्योगलगायत सानाठूला सबै परेका थिए । सामान्य नागरिकलाई अत्यासलाग्दो गरी जरिवाना गरिएको थियो । तर पछि थाहा पाउँदा जरिवाना गरिएकाहरू त दङ्ग थिए । कारण जति जरिवाना गरिएको थियो, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी उनीहरूले चोरी गरेका थिए । त्यसैले जरिवानाले मात्र नेपालीहरूको बानीमा सुधार हुँदैन । कडा पाइला चालेर फेरि त्यस्तो मनमानी गर्ने सोच उब्जनै नसक्नेगरी दण्ड विधान लागू गर्नुपर्छ ।
विद्युत् चोरीले दुईथरीलाई घाटा भएको थियो । विद्युत् प्राधिकरण स्वयंलाई र विद्युत् लिकेजबाट हुने घाटा उसले सोझा ग्राहकबाट महसूल वृद्धि गरेर असुल गथ्र्यो, त्यसले गर्दा आम विद्युत् उपभोक्तालाई पनि । सरकारलाई सजिलो छ, उसले एकातिरको घाटा अर्कोतिरबाट पूर्ति गर्छ । तर पालिका त स्थानीय सरकार हो । त्यहाँसम्म नागरिकको सहज र सरल पहुँच हुन्छ । त्यसले गर्दा नागरिकको अनावश्यक दबाबको सामना गर्नुपर्छ । सडक र पूmटपाथ अतिक्रमणले नगरको शोभा विकृत पार्छ, सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई सास्ती हुन्छ । फोहरले प्रदूषण फैलाउँछ । यी तमाम विकृतिलाई जन्म दिने नागरिकको बानीमा सुधार ल्याउन निरन्तर अभियान चालू राख्न एउटा टास्क फोर्स बनाउनुपर्छ र अतिक्रमण देखिना साथ हटाउने मात्र होइन, कठोर दण्ड र अधिकतम जरिवानाको प्रावधान लागू गर्नुपर्छ । विज्ञान र धर्म दुवैले मानिसलाई पशु श्रेणीमा राखेको छ ।
मानिस पशुभन्दा यस मामिलामा फरक छ कि उसमा विवेक छ, ऊ दुःख–सुख अभिव्यक्त गर्न सक्छ, हाँस्न सक्छ, रुन सक्छ । आप्mनो कानूनसम्मत सुविधाका लागि आक्रोश व्यक्त गर्न सक्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारको जनदायित्व अलि बढी हुन्छ । दायित्व निर्वाह नगर्दा थप परेशानी बेहोर्नुपर्छ । भनिन्छ रोग लागेपछि ओखति गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो । त्यसैले अतिक्रमण भइरहने, त्यसलाई हटाइरहने बानी बसाल्नुको साटो, कसैलाई अतिक्रमण गर्ने हिम्मत नै नहोस् त्यसतर्फ पालिकाहरूले विचार पु¥याउनुपर्छ । त्यसको सर्वोत्तम उपाय त हो नागरिक सचेतना । तर हामीकहाँ जो सचेत छन् तिनमा पनि अवचेतना हावी रहन्छ भने प्रायः मानिस समस्या नबुझ्ने खालका नै हुन्छन् । हामीकहाँ राणाकालसम्म सरकारी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति मास्नुहुँदैन, पाप लाग्छ भन्ने धार्मिक भय थियो । अब मानिस सकभर सार्वजनिक सम्पत्ति मास्ने, स्वयं उपभोगमा ल्याउने कुरामा निर्लज्जताको हदसम्म अभ्यस्त भएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति मास्नु पुरुषार्थ ठान्नेहरूको समाजमा बाहुल्य छ । यी परामर्श, नैतिकता, नागरिक चेतनाभन्दा धेरै टाढा छन् । मानिस र पशुबीच भेद छुट्याउने तत्व यिनमा हुँदैन । त्यसैले यी पशु हुन् । पशुलाई कि लाठोले ठटाउनुपर्छ वा कान्जी हाउसमा बन्द गर्नुपर्छ । पालिकाहरूले, खासगरी वीरगंज महानगरपालिकाले यस मामिलामा पहल गर्नुपर्छ । वीरगंज महानगरपालिकाको सफलताले अन्य पालिकाहरूलाई हौसला हुन्छ र शनैःशनैः हामी सभ्य, सुसंस्कृत र परिष्कारवान् नागरिकमा परिणत हुन्छौं ।
