सम्पादकीय
नेपालीहरूको मनोविज्ञान बिछट्टको हुन्छ । आफ्नो ब्रह्मको कुराभन्दा आफ्नाहरूको सजिलोको कुरामा बढी ध्यान दिन्छन् । कसैले कुनै गलती गरेको छ भने गलतीबापत नसिहत, दण्ड दिनुको साटो अरूलाई देखाउन दण्ड दिएजस्तो, तर सारमा केही नगर्ने प्रवृत्ति हामीमा हावी छ । त्यसैलाई म कुटेजस्तो गर्छु (कुट्दिनँ) तँ रोएजस्तो गर भन्ने उखान प्रचलनमा आएको हो । कुरा वीरगंज महानगरपालिकाले अहिले सडक अतिक्रमण हटाउन थालेको प्रसड्डबाट निस्केको हो । वीरगंज शहर निकै साँघुरो छ । कुन सडक कुन प्रयोजनका लागि बनाइएको हो, त्यसको लेखा स्वयं महानगरसँग छैन । कुनै सडक भत्क्यो भने सम्बन्धित इन्जिनीयरको रेडिमेड जवाफ हुन्छ– सडकको क्षमताभन्दा बढी भार भएको वाहन गुडेपछि यस्तै हुन्छ । अब सडकको क्षमता कति हो, गुड्ने सवारीसाधनको भार कति हो, यसको लेखाजोखा नागरिकले राख्ने कि महानगरपालिकाले ? वा त्यस सडकमा चल्ने सवारीसाधनको भार अनुसार सडक बनाउनुपर्ने हो वा सडकको क्षमताभन्दा बढी भारको सवारीसाधन चल्न नदिनुपर्ने हो ।
सडक के प्रयोजनका लागि बनाइन्छ ? फूटपाथ बनाउनुको तात्पर्य के हो ? सडकमा व्यापारीले बालुवा–गिट्टी थुपारिदिन्छ र आवश्यकता अनुसार बिक्री गरेर आम्दानी कमाउँछ । कुनै मिस्त्रीले सडकमैं गाडीहरू तेस्र्याएर मरम्मत गर्न थाल्छ, त्यो पनि एक्कासि आइपरेको कारणले होइन, अपितु सडक उसको अघोषित ग्यारेज नै हुन्छ । मोटरसाइकल, कार–ट्रक मरम्मत हामीकहाँ सडकमैं हुन्छ । फूटपाथमा पानपसल, वेल्डिङपसल लगायत अन्यान्य खुद्रा व्यापार हुनुलाई सम्बन्धितले आफ्नो नागरिक अधिकार ठान्छ । यस्तो नहोस् भन्ने जिम्मेवारी अरू निकायको पनि होला, तर बढी सजग हुनुपर्ने निकाय भनेको महानगर हो । तर पनि यस्तो हुन्छ । महानगरपालिका एकदमै गैरजिम्मेवार छ भन्ने पनि होइन । हरेक एक/दुई वर्षमा यस्ता अतिक्रमणहरू हटाउन उसले कसरत गरिरहेको हुन्छ । तर प्रत्येक एक/दुई वर्षपछि अवस्था जस्ताको त्यस्तै हुन्छ । यसमा दोष नगरपालिकालाई मात्र दिन सकिन्न । एकपटक नगरपालिकाले, बाटोमा बिक्री गर्न राखिएको गिट्टी हटाउन खोज्दा, सम्बद्ध कर्मचारीलाई एकजना सांसदले जागीर नै खाइदिने धम्की दिए ।
ती सांसद अन्तका होइनन्, वीरगंज महानगरपालिकाभित्रैका थिए । दुई वर्ष बितेपछि अतिक्रमण नदेख्ने महानगरपालिकालाई यति भए पुग्यो ! यसैले महानगरपालिका हरेक दुई वर्षमा अतिक्रमण हटाउँछ र दुई वर्षपछि त्यो हटाइएको अतिक्रमण पुनः स्थापित हुन्छ । मानौं महानगरले अतिक्रमणकारीहरूसँग साउती गरेको छ– देखाउनका लागि हटाउने हो, पछि फेरि कब्जा गर । यस्तो पनि हुन्छ कि महानगरपालिकाजस्तो सक्षम संस्थाले घरीघरी हटाओस् र घरीघरी त्यही व्यक्तिले त्यही ठाउँमा अतिक्रमण गरोस् वा अन्यले गरोस् । यसबाट समय, पैसाको क्षति त हुन्छ नै नागरिक जिद्दी र महानगर कमजोर बन्दै जान्छ । अब त साँघुरिएको नगरलाई फराकिलो बनाउन वैज्ञानिक सोच, ठोस निर्णय र त्वरित कार्यान्वयनको खाँचो पो हो । साँघुरिएको शहरका साँघुरा सडकहरूमा ग्यारेज खोल्न, फुटपाथ मासेर घाम छल्ने छत बनाउन दिने हो भने वीरगंज नाममा महानगर, सारमा कुनै कस्बाभन्दा फरक देखिनेछैन । त्यसैले ठोस निर्णयका साथ र पुनः एउटै गलती नदोहोरियोस् भन्ने खालको कुटेजस्तो र रोएजस्तो प्रवृत्ति त्याग्नु आवश्यक छ ।
