आरके पटेल, वीरगंज, ५ साउन/
पर्सा जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरूले आफैंले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई पाखा लगाउँदै अनावश्यक शीर्षकमा करोडौं रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
पालिका प्रमुखहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा आएर आफूखुशी रकम बाँडफाँड तथा रकमान्तर गरी हिनामिना गरेकोे पाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय पर्साका अनुसार जनप्रतिनिधिहरूले बजेट सिध्याउन सजिलो हुने, अनियमितता तथा कमिशन र भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने शीर्षकमा रकमान्तर गरी करोडौं रकम खर्च गरेका छन् ।
पालिकाको बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई/चार दिनमा खर्चिनुले पनि त्यहाँ अनियमितता एवं गुणस्तरहीन काम भएको कोलेनिकाका अधिकारीहरूको तर्क छ । त्यस्ता शङ्कास्पद अवस्थाका पालिकाहरूको केही बजेटसमेत रोकेको कोलेनिकाले जनाएको छ । “११ महीनासम्म केही नगर्ने तर १२औं महीना असारको मसान्तसम्ममा आफूखुशी रकम बाँडफाँड गरी ठूलो रकमको चेक काट्नुले उनीहरूको नियतमाथि शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएको छ,” कोलेनिका पर्साका प्रमुख रुद्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।
“प्रचलित ऐन, कानून, नीति, नियम एवं पालिकाले तय गरेको बजेट पुस्तिकाको आधारमा काम गर्नुको साटो कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम वर्षको अन्तिम १५ दिनमा सिध्याउनेहरूले कस्तो विकास गरे होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ,” प्रमुख कार्कीले भने । सङ्घ वा प्रदेश सरकारले पठाएको रकम सम्बन्धित पालिकालाई पठाउने मात्रै नभई त्यसको लेखाजोखा तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु पनि कोलेनिकाको अधिकारभित्र पर्ने भन्दै प्रमुख कार्कीले कोलेनिका अब एक्शनमा जाने बताए ।
कोलनिकाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार बितेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पर्साका १४ वटा स्थानीय तहमध्ये वीरगंज महानगरले सङ्घ सरकारबाट अनुदानबापत रु १ अर्ब ४३ करोड पाएकोमा चालूतर्फको रु ३८ करोडमध्ये १५ करोड असारको अन्तिम सातामा आएर खर्च गरेको छ । पोखरिया नगरपालिकाले पनि सङ्घीय सरकारबाट रु ३५ करोड २८ लाख पाएकोमा चालूतर्फको ८ करोडमध्ये अन्तिम १५ दिनमा २ करोड खर्च गरेको छ ।
बहुदरमाई नपाले आव २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारबाट रु ३२ करोड ७४ लाख पाएकोमा चालूतर्फको ७ करोडमा २ करोड आव पछिल्लो १५ दिनमा खर्चेको छ । त्यसैगरी, पर्सागढी नपाले सङ्घीय सरकारबाट रु २९ करोड ४८ लाख पाएकोमा चालूतर्फको ७ करोडमध्ये २ करोड १५ लाख असारको अन्तिममा खर्च गरेको छ ।
जिल्लाका गापाहरूमा पकाहामैनपुर गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २० करोड ५२ लाख पाएकोमा चालूतर्फको ५ करोडमा ४ करोड रुपैयाँ पछिल्लो १५ दिनमा खर्चेको छ । कालिकामाई गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २२ करोड २२ लाख पाएको थियो । सोमध्ये चालूतर्फको ६ करोडमा २ करोड रुपैयाँ १५ दिनमा खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, धोबिनी गापाले सङ्घ सरकारको रु २१ करोड ४६ लाखमध्ये चालूतर्फको ५ करोडमा २ करोड १५ दिनमा खर्चेको छ । ठोरी गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २९ करोड ४३ लाख पाएकोमा चालूतर्फको ६ करोडमा ३ करोड १५ दिनमा खर्च गरेको छ ।
कोलेनिका अनुसार विन्ध्यवासिनी गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २४ करोड ८ लाख पाएकोमा चालूतर्फको ५ करोडमध्ये ३ करोड पछिल्लो १५ दिनभित्र खर्च गरेको छ । सखुवाप्रसौनी गापाले सङ्घ सरकारबाट पाएको रु ३२ करोड ६७ लाखमा चालूतर्फको ८ करोडमा ३ करोड १५ दिनमा खर्च गरेको छ ।
पटेर्वासुगौलीले सङ्घबाट रु २७ करोड ७७ लाख अनुदान पाएकोमा चालूतर्फको ५ करोडमध्ये ३ करोड असार महीनामा मात्र खर्च गरेको छ । जगरनाथपुर गापाले सङ्घ सरकाराबाट रु २७ करोड ९५ लाख पाएकोमा चालूतर्फको ७ करोडमा ३ करोड असारको पछिल्लो १५ दिनमा खर्च गरेको छ ।
छिपहरमाई गापाले पनि सङ्घ सरकारबाट रु २५ करोड ८ लाख अनुदान पाएकोमा चालूतर्फको ७ करोडमा ३ करोड रुपैयाँ असारको पछिल्लो १५ दिनमा खर्च गरेको छ । जीराभवानी गापाले सङ्घ सरकारबाट रु २५ करोड ४४ लाख पाएकोमा चालूतर्फको ४ करोडमा ३ करोड पछिल्लो चरणमा खर्च गरेको छ ।
पालिकाहरूले अन्तिम चरणमा आएर कतिपय योजना एकै दिनमा सिध्याएको पनि पाइएको छ। एक वर्षसम्म चुप बसेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले बर्खा लागेपछि आवको अन्तिममा बाटो ढलान, भवनको छत तथा नाला ढलानलगायतका कामहरू गरेका छन् ।
सिंहदरबारको अधिकार पालिकामार्फत गाउँटोलमा आएको भनिए पनि पालिकाहरूको अपारदर्शी, अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका कारण सर्वसाधारण नागरिक निराश भइसकेका छन् ।
