- विनोद गुप्ता
विचित्रको स्थिति छ, हाम्रो यो देशको । अविरल वर्षाका कारण बाढीपहिरोले पीडितहरूको उद्धार र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने राजधानीलगायत समग्र देशमा १७ प्रतिशतमा झरेको कोरोना सङ्क्रमण उकालो लागेर २१ प्रतिशत पुगेको छ । उता स्वास्थ्य मन्त्रालय भने कोरोना विशेष सरकारी अस्पताललाई बहिरङ्ग सेवा शुरू गर्न पत्राचार गरिरहेको छ ।
लकडाउन खुलेपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट बढ्ने आवतजावतका कारण कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने सङ्केतलाई बेवास्ता गरिएको छ। यति साहस गर्न कमसेकम ७० प्रतिशत जनतालाई खोप लगाइसक्नुपर्ने देशको सरकारका साथै राष्ट्रपतिसमेतको अपीलप्रति कतैबाट सकारात्मक उत्तर नआएपछि चीनबाट ४० लाख मात्रा खोप खरीद गर्न तयार भएको सरकारको अगाडि वास्तविकता के छ भने भारतले ७/८ महीनापछि मात्र दिन सक्ने र अन्य उत्पादकहरूले समेत तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि चीनप्रति दण्डवत भएको सरकारले यसको समेत खरीद प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।
राष्ट्रपतिको पत्रको कतैबाट उत्तर नआउनु र चीनबाहेक कुनै देश पनि सहयोगको लागि अगाडि नसर्नुबाट नै विश्व समुदाय र त्यसमा पनि नेपालको भूराजनीतिक बनोटका खेलाडी मानिने भारत, युरोपेली सङ्घ र बेलायतको के धारणा छ स्पष्ट हुन आउँछ ।
हाम्रा प्रम ओलीले आप्mनो पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनुको साटो असंवैधानिक बाटो अख्तियार गरी प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनबाट शुरू भएको संविधान उल्लङ्घनका घटनाहरूले उनको सरकारलाई दोस्रोपटक फेरि विघटनकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पु¥याएको छ । यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई नियाल्दा दुईवटा राजनीतिक चालमाथि विचार गर्नु नै पर्ने देखिन्छ ।
पहिलो चीनसँग नजीक रहनुभएका ओली कसरी टाढिनुभयो र भारतको उग्र विरोधी रहनुभएका ओली कसरी अहिले भारत समर्थक बन्न पुग्नुभयो । यसका लागि नेकपाभित्र दुईवटा महŒवपूर्ण कार्य भए । पहिलो, करीब दुई तिहाइको सरकार बनेपछि प्रम ओलीको महŒवाकाङ्क्षा बढाउने र दोस्रो, भारतसँगको सीमा विवाद चर्काउने । बढेको दम्भ र भारतसँगको विवादको दबाबले उहाँ एमसिसीको समर्थन गर्न बाध्य हुनुभयो भने अर्कोतर्फ त्यसैको विरोध गर्ने उहाँकै पार्टीभित्र अर्को समूह (प्रचण्ड–नेपाल) खडा गरियो । जसले एमसिसीको विरोध गर्दै बिआरआईलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाबका विभिन्न कदमहरू चाल्न थाल्यो ।
आफ्नै दलभित्र यसरी दबाबमा परेका ओली अन्ततः भारतको नजीक हुन सैनिक कूटनीतिको प्रयोग गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । दोस्रो महŒवपूर्ण चाल वा घटनाक्रम हो, ओली समर्थक रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उहाँको विरुद्ध खडा हुनु । यस अवस्थामा उहाँनजीक रहनुभएका शक्तिराष्ट्रहरूको राजनीतिक विश्लेषण र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको समयले पनि विशेष भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरणका नेपालमा खेल्ने खेलाडीहरूमध्ये बेलायत र अमेरिकाको बुझाइमा तत्काल नेपालमा उनीहरूको अभीष्ट पूरा गर्न देउवा सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ किनभने उत्तरतर्फको सीमा विवाद प्रसङ्गमा चीनसँग विवाद परेर नेकाको सम्बन्ध चिसिदै गएको सबैले बुझेकै हुनुपर्दछ ।
उता भारतको लागि भने ओलीको उपयोगिता हराउँदै गएको र पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले निकालेको विज्ञप्तिका साथै सुमधुर सम्बन्धको आधारमा विश्लेषण गर्दा देउवा, नेपाल, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव कसैको भारतीय संस्थापन पक्षसँग प्रिय सम्बन्ध नरहेको यो बेला बाहिरीरूपमा भारतले नेपालको घटनाक्रमलाई ‘नोट गरेको’ र ‘नजीकबाट नियालिरहेको’ भने पनि नेकाको १४औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा भारतको रुचि बढ्न थालेको भनेर विश्लेषकहरूको विचार आइ नै रहेको छ।
१३औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेलको राजनीतिक सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा भारतको लागि उपयोगी नहुने ठानेर देउवालाई समर्थन गरेको भारतीय संस्थापन पक्ष यसपालि भने Worst Scenario Analysis गरी अगाडि बढिरहेको बुझिन्छ ।
ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा लागेका देउवा र यसमा समर्थन जनाउने पौडेल, शशाङ्क, शेखर र सुजाता कोइरालालगायत विमलेन्द्र निधिसमेतले उम्मेदवारी दिने अवस्थामा भोलि देउवा नै निर्वाचित भएपनि Working Space रहिरहोस् भन्ने मान्यता राखेर विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र शशाङ्क कोइरालाबीच मोर्चा बन्न सक्ने सङ्केत आइरहेको छ । भनिन्छ, विमलेन्द्र निधिलाई भारतीय संस्थापन पक्षले पर्दा पछाडिबाट समर्थन गरेर अगाडि सारेको हो ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपनि नभएपनि ढिलो वा चाँडो नेपालमा निर्वाचनको विकल्प नभएको र विभाजित कम्युनिस्टहरूका कारण काङ्ग्रेस नै स्थापित हुने सम्भावना देखेको भारत धेरै नकारात्मक नभई आफ्नो छनोटको मानिसलाई अगाडि उभ्याइदिनेसम्मको मनस्थितिमा रहेको छ । तर उसको ‘फस्र्ट बेस्ट’ अहिले पनि प्रम ओली नै रहनुभएको र विपरीत परिस्थिति आएमा ‘सेकेन्ड बेस्ट’को रूपमा नेका महाधिवेशनलाई प्रयोग गर्ने सोच बनाएको छ ।
नेपालमा भने स्थिति अत्यन्त तरल हँुदै गइरहेको छ । प्रम ओली अन्तिम समयसम्म आफूले चाहेको भएको हेर्न चाहनुहुन्छ । पटक–पटक एकता वार्ता अन्तिम समयमा आएर पटक–पटक भाँडिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाको पालना गरेको भनेर प्रमले महाधिवेशन समिति भङ्ग गरी केन्द्रीय समिति गठन त गर्नुभयो तर त्यसमा माओवादीबाट छुट्टिएर आएका सदस्यहरूसमेत रहेकाले त्यो अवैधानिक भनेर नेपाल पक्षले असहमति जनाएको छ ।
यता प्रधानमन्त्रीले देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेपाल पक्षलाई तीन दिने समयसीमा दिनुभएको छ । यसलाई नेपाल पक्षले अवैधानिक समितिको निर्णय भनेर नमान्ने भएको छ । प्रमसँग अब पहिला एकताको प्रयासको क्रममा फिर्ता लिएको कारबाही फेरि चलाउने सिवाय अन्य विकल्प छैन ।
नेपाल समूहसित भने पुरानो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय नगराइ माओवादी छाडेर गएकाहरूलाई समितिमा राखेकोलाई गैरकानूनी भन्ने अधिकार छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा संविधानको धारा ७६ (५) को मर्म के हो भनेर कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुरामा समेत निर्भर देखिन्छ । सर्वोच्चले ७६ (५) को व्यवस्था देशको अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा देशलाई सङ्कटबाट जोगाउन गरिएको व्यवस्था हो र यसमा ‘कुनै सदस्य’ भन्ने वाक्यांशले दलको समर्थन आवश्यक नभएको र सांसदले स्वतन्त्ररूपमा यस धाराको प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने सम्भावना बढी छ किनभने त्यसो नहँुदो हो त धारा ७६ (२) राख्नुको कुनै प्रयोजन देखिंदैन ।
सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रजातन्त्रमा सबैले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने विषय निर्विवाद छ नै । तर यसै सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने प्रसङ्गका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनिएको छ । यही जनताले तिरेको करबाट देश चल्दछ । जनतामाथि मुद्दा चलाउन ५०औं कानून छन् भने त्यही जनताको करबाट जीविकोपार्जन गर्ने कुनै पदाधिकारी कसरी कानूनको दायराबाट बाहिर हुन सक्छ बुझ्न सकिएको छैन ।
