प्रस, परवानीपुर, २१ असार
भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग योजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काममा ढिलाइ भइरहेको छ । दुवै सरकारबीच विस्तृत अध्ययनको लागि सहमति भइसके पनि अध्ययनको लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेकोेले काम अघि नबढेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको रेल विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनीयर तथा प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार कोरोना महामारीका कारण करीब एक वर्षदेखि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । एक वर्षअघि रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण योजना अघि बढाउन प्रारम्भिक चरणमा प्रिलिमिनरी इन्जिनीयरिङ कम ट्राफिक सर्भे ९पिइसिटी०को काम भइसकेको छ ।
त्यसपछि नेपाल र भारतका सरकारबीच विभिन्नपटकको वार्तामा कुन रूटबाट, कहाँ के बनाउने भन्नेबारेमा फाइनल लोकेशनको काम अर्थात् विस्तृत अध्ययनको लागि प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ । दुवै सरकारबीच भएको प्रारम्भिक सहमति अनुसार विस्तृत अध्ययनको लागि १८ महीनाको समय राख्ने शर्त रहेको रेल विभागका प्रवक्ता चित्रकारले बताए । नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सहजताको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई वर्षअघि रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको योजना भारत सरकारले अघि बढाएको घोषणा गरेका थिए ।
रक्सौल–काठमाडौं ९चोभार०सम्मको रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुने अनुमान छ । रक्सौलबाट वीरगंजको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँचचौकीबीचबाट पथलैया–निगजढ–चोभार रेलमार्ग लगिने योजना छ । तराई–मधेस द्रुतमार्गकै छेउबाट रेलमार्ग काठमाडौं लैजाने गरी दूरी निर्धारण गरिएको छ ।
रेल विभागका प्रवक्ता चित्रकारका अनुसार अहिले नै रेलमार्गको रूट कुन हुनेबारेमा यकीन भएको छैन । अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि कुल लागत, पुल, सुरुङ मार्ग, रूटलगायतका बारेमा खुल्न सक्छ । उनले कोरोनाले ढिला भएको काम अब समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर अध्ययन अघि बढाउन दुवै सरकार अघि बढ्नुपर्ने जरुरी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
