- विनोद गुप्ता
अमेरिकाको हार्वड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकद्वय स्टेभन लेबिटुस्की र डेनियल जिब्लाटका बहुचर्चित पुस्तक ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाइ’मा २१औं शताब्दीमा लोकतन्त्र कसरी सैनिक शासन वा हिंसात्मक गतिविधिबाट नभई लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट भइरहेको लेखिएको छ । टाढाको कुरा छाडेर हाम्रो आफ्नै देश र छिमेकलाई हेरेर यसको वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र भारतमा समेत जनताको स्वतन्त्रता कटौती हुँदै गएको चर्चा चलिरहँदा, पाकिस्तान र त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर म्यान्मा एवं स्वयम् नेपालको स्थितिको सम्बन्धमा भारतबाट नोट गरिएको वा नजीकबाट नियालिरहेको भन्दा बाहेकको प्रतिक्रिया नआउनु र म्यान्माको सम्बन्धमा त झन् भारतलगायत नेपालसमेतले कुनै प्रतिक्रिया नदिनु आगामी दुःखद दिनको सङ्केत हो । भारत र नेपाल दुवैमा गणतन्त्र छ र दुवै देशको शासन निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हातमा छ ।
लोकतन्त्र संस्थागत हुन देशको आर्थिक स्थिति राम्रो हुनुपर्दछ । तर हाम्रो आर्थिक स्थिति राम्रो छैन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र बहालीपश्चात् २०४९ देखि नै नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको खेल शुरू भयो । त्यसपछि २०५२ सालदेखि जनयुद्धको नाममा माओवादी आन्दोलन चलेर २०५८ मा फेरि राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ भयो र त्यसपछाडि २०६२/६३ को मधेस आन्दोलनपछि गठन भएको पहिलो संविधानसभा संविधान नै नदिई अवसान भएपछि दोस्रो संविधानसभाले संविधान त दियो तर त्यो संविधान केही दलका सीमित नेताहरूको सहभागितामा तयार भयो र संविधानसभाका सदस्यहरूले त्यसमा छलफल त के निहित अन्तर्वस्तुको भेउसमेत पाएनन् र जनताबाट लिइएको सुझावसमेतको बेवास्ता गरी निर्माण गरिएकाले विश्वकै राम्रो र दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट संविधानले आजको दिन देख्नु परेको छ ।
संविधान जारी भएको चार वर्षमा दुई तिहाइको सरकार बनाउन सफल माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा खारेजीमा परी पुनः एमाले र माओवादी केन्द्र बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बन्ने मल्लयुद्ध ६ महीनामैं दुईपटक देख्नुप-यो, जसमा एकपटक सर्वोच्चको हस्तक्षेप पनि काम लागेन भने दोस्रोपटकको हेर्न बाँकी नै छ ।
तीस वर्षको यो सत्ता हासिल गर्ने दौडमा प्रदेश सरकारको गठन भएपनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रमैं सीमित रहेकाले देशमा आर्थिक विकास हुन नसकेको हो । प्रजातन्त्र बहालीपछि आजसम्म कहिले विकास बजेट पूरै खर्च हुन सकेन । औसत खर्च ३५.४० प्रतिशत मात्र रह्यो र सरकारले लाज छोप्न असारे विकासको नाममा जथाभावी खर्च गरेर ५८.६० प्रतिशतसम्म पु-याउने गरेको छ । विकास योजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेर पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा देशमा सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण हुने सम्भावना नै छैन । यो तथ्य हाम्रा शासकहरूले बुझेको भएपनि कुर्सीको हानथापबाट फुर्सत नभएकाले यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको स्पष्ट छ ।
लोकतन्त्र संस्थागत नहुनुमा हाम्रो सामाजिक संरचना पनि जिम्मेवार छ । स्वस्थ सामाजिक संरचनामा योग्यताको सामानरूपले कदर गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाल गणतन्त्र भएपनि सामन्ती सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा प्रत्यक्षका साथै समानुपातिकतर्फ समेत परिवारवादलाई नै प्राथमिकता दिएको कारण सत्ता सीमित व्यक्तिहरूकै हातमा केन्द्रित भई समाजका शिक्षित र सचेत वर्ग निर्णय प्रक्रियामा पुग्न नसकेकोले नेपालको कानून बनाउने थलो संसद्बाट समेत जनइच्छा अनुसार सरकार सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । यो भाइभतिजावाद र आफन्तवादका कारण संसद् पनि प्रभावकारी भूमिकामा देखिएको छैन ।
संसद् बजेट, मनसुन र शरद सत्रमा मात्र चल्ने भएकोले प्रजातन्त्रमा ‘सानो संसद्’को परिकल्पना गरी १२ महीना नै चल्ने संसदीय समितिहरूले सरकारका कामकारबाईको निगरानी राख्ने गर्दछन् । तर नेपालको सानो संसद् पनि संसद्जस्तै प्रभावहीन छ । किनभने उनीहरूको निर्णय पनि सरकार निर्देशित हुने गरेको छ र नेपालकै सन्दर्भमा केही निर्णयको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने वास्तविकतासँग सम्बन्ध नराख्ने खालका छन् ।
सरकार र संसद्बाहेक नागरिक समाज, पेशागत सङ्घसंस्था तथा विभिन्न दबाब समूहले पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मदत पु-याइरहेका हुन्छन् । तर हाम्रो विडम्बना के छ भने स्वतन्त्र हुनुपर्ने यस्ता संरचनाहरूसमेत राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा विकसित भएका छन् । त्यसैले उनीहरू पनि राजनीतिक जोडघटाउमैं व्यस्त रहने गरेका छन् ।
संसद्बाहेक राज्यशक्तिको दोस्रो अङ्ग हो, कार्यपालिका । भनिन्छ, लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानले पनि यही भन्छ । तर वास्तवमा के भइरहेको छ हाम्रोअगाडि । कार्यपालिकाले अधिकार नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् दुईपटक विघटन ग-यो ।
महामहिम राष्ट्रपतिले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिलाई भेट्न समयसम्म दिनुभएन र बहुमत परीक्षण गर्ने थलो संसद्को उपहास गर्दै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा निर्णय लिनुभयो । यतिमात्र होइन, वर्तमान निर्वाचित सरकारले अध्यादेशबाट नै सत्ता सञ्चालनको तयारी गरेको छ र देशका प्रायः सबै संवैधानिक निकायमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको ठाउँमा आफु अनुकूलका व्यक्तिको नियुक्ति र त्यो पनि संसदीय सुनवाइ छलेर गरेको छ ।
दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको शासन सञ्चालन गर्ने तरीका नै पूरै फेरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रायःजसो मुख्य सचिवले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा उल्लेख भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुने र निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गराइनेदेखि मन्त्रीहरूलाई विभागीय मन्त्रालयका निर्णयसमेत सरकारको प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक भएपछि थाहा पाइने कुराहरू नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मन्त्रीहरूले नै भन्नुभएको कुरा छापाहरूमा समेत आइसकेका छन् । नेपालमा कोभिडको महामारी छ ।
खोप ल्याउनेबारे निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतबाट जिटुजी खरीदमा कमिशनको कुरा उठाउने व्यवसायीहरूका सम्बन्धमा नामै किटान गरेर भन्दा प्रधानमन्त्रीबाट ‘तिनीहरू रैछन्’ भन्ने बाहेक आजसम्म खोप खरीदतर्फ ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । यस प्रकारका विधिबाट चलेको देशमा लोकतन्त्र कसरी स्थापित हुन सक्छ ।
शासन सञ्चालनको लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर गठन भएका विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये दुईवटा अर्थात् विधायिका र कार्यपालिका दुवैले लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि निर्णय नलिई विपरीत दिशामा हिंडिरहेका बेला न्यायपालिकाले भने धेरै हदसम्म लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेतर्फ डो-याउन निर्णयहरू गर्ने गरेको पाइन्छ ।
तर नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा अध्यादेश खारेजीदेखि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनसम्बन्धी सुनवाइमा सक्रियता देखाउँदै गर्दा संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सुनवाइसमेत शुरू हुन नसक्नु अवसादको विषय बनेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई यसतर्फ पनि तदारूकता देखाउन सम्बन्धित पक्षहरूबाट सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदनसमेत पेश भएको छ ।
आशा गरौं, आज सम्पूर्ण प्रजातन्त्रप्रेमीको आशाको केन्द्र बनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जनतालाई निराश गर्नेछैन । तर के प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भइ नै हाल्यो भने नेपालको आर्थिक र सामाजिक संरचना परिवर्तन भइहाल्नेछ भन्ने होइन ।
विगतमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि संसद् विघटनको अभ्यास गरेकै हुन् । निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ आफ्ना नातागोता, इष्टमित्रलगायत पार्टीका योग्य कार्यकर्तालाई उपेक्षा गरेर र मोलतोल गरेरसमेत टिकट बाँडेकै हुन् । विभिन्न संवैधानिक पदमा समेत आफ्ना आसेपासे र समर्थकलाई नियुक्ति गरेकै हुन् ।
उनीहरूको पालामा पनि पूँजीगत शीर्षकमा खर्च न्यून भएकै हो र भ्रष्टाचार पनि भएकै हो । त्यसो भए ओलीको सत्ता गुम्यो भने के फेरिन्छ त ? खासमा नेपाली आमजनताले हासिल गर्ने उपलब्धि त केही देखिंदैन । तर केसम्म फरक पर्न सक्छ भने शासन अध्यादेशबाट नचल्न सक्छ, कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्ला र कमसेकम प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन गर्ने साहस नहोला । तर यो देशमा गणतन्त्र छ भनेर देखाउनकै लागि भएपनि हाम्रो परिवेशमा यसलाई नै महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएकोले निरपेक्ष भावले भएपनि सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको निर्णयको कामना गर्नै पर्दछ ।
