- श्रीमन्नारायण
संविधानतः नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिएको छ । सम्भवतः शासन व्यवस्थाहरूमध्ये संसारमा यसभन्दा उत्तम शासन प्रणाली अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृकि एवं विभिन्न भाषा–भाषीहरू भएको देशमा सबै वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायका मानिसको द्रुत आर्थिक विकास एवं तिनका भाषा–संस्कृति समेतको संरक्षण र संवद्र्धनको निम्ति सङ्घीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुन सक्दछ ।
यसैले नेपालमा यस शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको छ । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले त शुरूदेखि नै यसको विरोधी रहिआएका छन् तर सङ्घीयतालाई नै आफ्नो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा मान्दै आएका मधेसवादी राजनीतिक दलहरूसमेतले पनि यसप्रति देखाएको उदासीनताका कारण अब यसको भविष्य र औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न उठ्न थालेको छ ।
कमसेकम प्रदेश नं. २ को सरकारलाई विनाअवरोध पाँच वर्षसम्म चल्न दिनुपर्दथ्यो, तर साढे तीन वर्षमंै सत्ताधारी दलको एक पक्षले जसरी प्रदेश नं. २ को सरकारलाई नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको सहयोग लिन बाध्य हुनुप-यो, जसरी प्रादेशिक सरकारको स्थायित्व र भविष्यबारे अलिकति पनि चिन्ता नगरी नेकपा एमाले नेतृत्वको सङ्घीय सरकारमा सहभागिता जनाउन जसपाको अर्को पक्षले व्यग्रता देखायो र सहभागी पनि हुन पुग्योे, यसले जसपा नेपाल स्वयं नै सङ्घीयताप्रति गम्भीर एवं जिम्मेवार नभएको प्रस्ट भएको छ । जसपा नेपालले केवल ५ वर्ष सम्म प्रदेश नं. २ को सरकार सञ्चालन गर्न पाएको भए राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सफल साबित हुने थियो तर एक दर्जन पार्टी अध्यक्षहरूको भीडबाट बनेको यो पार्टी यस अर्थमा पनि सार्थक साबित भएन ।
नेपालमा यदि सङ्घीयता असफल हुन्छ भने यसका दोषी मधेसी दलहरू पनि हुनेछन् । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक मूल्य मान्यता बोकेको मुलुकमा सबै जाति, वर्ग, समुदाय एवं भाषा संस्कृति बोकेका नागरिकको अपेक्षालाई सङ्घीयताले नै सम्बोधन गर्न सक्ने थियो तर यसको निमित्त सङ्घीय शासन प्रणाली बलियो र टिकाउ हुनु आवश्यक थियो ।
पहिलो संविधानसभामा जतिबेला नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए र अहिले सङ्घीय सरकारमा सहभागी जसपा समूहका प्रायः सबैजसो मन्त्रीहरू सरकारमा पनि सहभागी थिए, त्यति बेला नेकपा एमाले पनि विभाजित भएको थियो र संविधानसभामा पहिचान, सङ्घीयता एवं परिवर्तनका पक्षधरहरूको सङ्ख्या दुईतिहाईभन्दा पनि बढी थियो । पहिलो संविधानसभाको आयु पनि अनन्तकालसम्मका लागि थियो अर्थात् संविधान निर्माण नहुन्जेल, तर त्यति बेला पनि मधेसवादी दलहरूले संविधान निर्माण गर्नुको साटो सरकारमा सहभागितालाई महत्व दिए र विना कारण तथा संविधान निर्माण नै नगरी संविधानसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे ।
डा. बाबुराम भट्टराई र मधेसी दलहरूले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेर जुन गलती गरे त्यसको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन । केवल चर्को एवं भावनात्मक नारा मात्रले काम चल्दैन । समयको पहिचान पनि गर्न सक्नुपर्दछ । त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले आप्mनो कमजोर सङ्ख्या बलका कारण रक्षात्मक मुद्रामा थिए । त्यति बेला मधेसमा २ प्रदेशसम्म सम्भव थियो तर त्यस दिशामा प्रयास नै भएन ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात् मधेसी दलहरूले आफ्नो पार्टीका योग्य, विद्वान्, कर्मष्ठ एवं अनुभवी नेतालाई संविधानसभामा पठाउनुपर्दथ्यो तर त्यसको साटो मोटो रकम लिएर व्यापारी, आफ्नी पत्नी र नातेदारहरूलाई पठाउने काम गरे फलस्वरूप संविधानसभाको सदुपयोग नै हुन सकेन । ठूला दलहरूले मिलेर एकपक्षीयरूपमा संविधान निर्माण गरे, जबकि त्यति बेला पनि मधेसी दलले माओवादी अथवा काङ्ग्रेसको सहयोग लिन सक्दथ्यो तर अयोग्य सांसदहरू भएका कारण त्यति साहस जुटाउने काम नै भएन ।
संविधानसभाबाट नयाँ निर्णय भइसकेपछि तत्कालीन सरकारले २०७२ मङ्सिरतिर संविधान संशोधनमा सहभागी हुन जसपालाई आग्रह गरेको थियो, तर संविधानमा आफ्नो इच्छा अनुसार आवश्यक संशोधन नभए काठमाडौंमा पाइलै नटेक्ने भीष्म प्रतिज्ञा गरेकाहरू विनाकुनै सफलता तथा विनाकुनै कारण आन्दोलनलाई तिलाञ्जलि दिएर संसद् प्रवेश गरे । ठूला दलहरूले मिलेर बनाएको संविधानमा त्रुटि थियो ।
सङ्घीय संरचना पनि दोषपूर्ण थियो । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर प्रादेशिक संरचनालाई कमजोर बनाउने काम भएको थियो । एक किसिमले स्थानीय तहलाई प्रदेशको सौताको रूपमा उभ्याउने काम भएको थियो । मधेसी दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा र प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा सहभागिता नजनाएको भए संविधानको कार्यान्वयन पनि सहज हुने थिएन, तर मधेसी दलहरूले त्यस निर्वाचनमा आफ्नो पूर्ण सहभागिता जनाएर संविधानप्रति पूर्ण आस्था जनाउने काम गरे ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर मधेसी दलहरूले आप्mनो दोस्रो ठूलो राजनीतिक मुद्दालाई पनि तिलाञ्जलि दिए । सङ्घीयता जसको मुद्दा थियो, उसैले यसमा अभिरुचि, तदारूकता एवं इमानदारी नदेखाएपछि समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो । आज सङ्घीयतालाई नै नेपालको सबै समस्याको कारक बताउने काम भइरहेको छ । जुन सङ्घीयता पूर्णरूपले कार्यान्यवनमा आएको छ त्यसलाई नै समस्याको कारक बताउने काम भइरहेको छ । कमसेकम प्रदेश नं. २ को सरकारले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक उत्थानको क्षेत्रमा ठोस एवं सार्थक काम गरेको भए यसको प्रशंसा हुने थियो साथै नेपालका बाँकी प्रदेशले पनि यसको अनुसरण गर्ने थिए तर त्यस्तो हुन सकेन । जसपाले ओली सरकारलाई केन्द्रमा सहयोग गरेर ठूलो गलती गरेको छ ।
संविधानसभाको तीनचौथाई समर्थनबाट जारी भएको नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद उन्मुखजस्ता नवीन मान्यता र समृद्ध मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन सरकारको काँधमा थियो तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै सरकारको जिम्मेवारीमा मात्र चोट पुगेन, अपितु प्रादेशिक सरकारहरूको संरचनामा पनि उथलपुथल भइरहेको अवस्था छ । विगत एक डेढ वर्षदेखिको राजनीतिक क्रियाकलापले सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समाजवाद उन्मुखताजस्ता मान्यता नै जोखिममा पर्न गएको छ ।
यस्ता क्र्रियाकलापले उपरोक्त मान्यताका विरोधीहरूको मनोबल बढाउने काम मात्र गरेको छैन, आमजनतामा पनि बलिदान र सङ्घर्षद्वारा स्थापित व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरेको छ । परिस्थितिजन्य कारणले सङ्घीयता, गणतन्त्र एवं धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेकाहरूले नै कतै नियतवश यो भद्रगोल सिर्जना गरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । कुनै पनि शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास कायम गराउनु ठूलो कुरा हो, अनास्था र वितृष्णा उत्पन्न गराउनु ठूलो कुरा होइन ।
विगत साढे तीन वर्ष नेकपा सरकारले जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गराउने काम मात्रै गरेको छ । संविधान जारी भएको ५ वर्षमैं सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु यसका सञ्चालकहरूको असफलता हो । सङ्घीयताको औचित्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
