स्थानीय बजेटका पाँच विशिष्ट पक्ष

• सञ्जय साह मित्र

कानूनी व्यवस्था अनुसार अहिले स्थानीय सरकार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट निर्माणमा जुटेको छ । सर्वसाधारणलाई बजेटसित मतलब हुन्छ । बजेटको सैद्धान्तिक स्वरूप, नीति तथा कार्यक्रमसित त्यति नजीक हुँदैन । अझ कतिपय अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर गएको पनि देखिन्छ ।

गत वर्षदेखि विभिन्न प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सन्तुलनमा अलिक गहिरिएर विश्लेषण गरिन थालिएको छ । यसैगरी बजेट निर्माण गर्ने र त्यसलाई त्यसै अनुरूप कार्यान्वयनमा लैजाने पक्ष पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । अहिले यो पनि आलोचना हुन थालेको छ कि बजेटको शीर्षकभन्दा बाहिर गएर कतिपय स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने गरेका छन् ।

हुन त बजेट सूत्रानुसार खर्च हुने व्यवस्था रहेको छ । सूत्रमा नपरेको बजेट खर्च गर्दा कतै न कतै मिलाउन समस्या हुन्छ र सूत्रभन्दा बाहिर गएर अधिक खर्च हुन पुग्यो भने मिलाउन धेरै गाह्रो पर्ने हुन्छ । यी र यस्ता प्राविधिक कुराहरू हुँदाहुँदै पनि गत चार वर्षमा बजेट चलाइसकेका स्थानीय सरकारहरू यो पाँचौं बजेट निर्माण गर्दैछन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, योजना छनोट, बजेट बाँडफाँड तथा कार्यान्वयन आदि सबै पक्षमा नीतिगत र व्यावहारिक भएर स्थानीय सरकारले धेरै कुरा बुझिसकेको अवस्था छ । यसै धरातलमा अहिलेको बजेट निर्माण भइरहेको छ ।

बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा सङ्घीयताको मर्म बुझ्नेहरूले स्थानीय सरकारले खासै नवीनता ल्याउन नसकेको आलोचना गर्ने गरेका छन् । स्थानीय विषयका मुख्य विशिष्टतालाई अधिकांश स्थानीय सरकारले ध्यान नै नदिएको र अधिकांश बजेट, निर्माण तथा कार्यान्वयन एकअर्काको देखासिकी वा तदर्थवादमा आधारित रहेको पाइएको आरोप रहेको छ । बजेटको अर्थ भौतिक पूर्वाधारको विकासमात्र हो भन्ने कुरालाई गत चार वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले स्थापित गरेको मान्यता हो ।

वास्तवमा केन्द्र सरकारले पहिलेदेखि नै यही गर्दै आएको थियो र अहिले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि केवल भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकासको पहिलो शर्त मानेको देखिएको छ । स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नैहुँदैन भन्ने होइन । स्थानीय सरकारको कारण भौतिक पूर्वाधार र मुख्यगरी सडकको क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति नै भएको छ तर सबै तहको सरकारको लगानी यदि सडक र पुलमा नै हुने हो भने स्थानीयताको मूल्य र मान्यता कहाँ जान्छ ? स्थानीय तहले स्थानीय स्वरूपको विकास पनि गर्न सक्नुपथ्र्यो जुन खासै कतैबाट हुन सकेको नपाइएको धेरैको धारणा छ ।

विकासको स्थानीय मोडेल र स्थानीयताको पहिचानको सवाल पूर्णतया ओझेलमा परेको आलोचकहरूको भनाइ छ । यस सन्दर्भमा अनेक तर्कहरू दिने गरिएको पाइन्छ । वास्तवमा जनप्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारणको जुन चाहनाको अभिव्यक्ति दिन्छन्, विकासमा सोही प्रतिविम्बित हुने गरेको छ । यद्यपि भौतिक पूर्वाधारलाई महत्व दिंदै स्थानीय पहिचानका कम्तीमा पाँच विशिष्ट पक्षमा बजेट विनियोजन गरी दृढतापूर्वक कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।

स्थानीय पहिचान

स्थानीय तहको मुख्य पहिचान के हो ? के के वा कुन कुन कुराले स्थानीय तहलाई अरूभन्दा पृथक बनाएको छ ? ती कुराहरूको अवस्था कस्तो छ ? सम्भव भएसम्म विशिष्ट पहिचानको रक्षा गर्नुपर्छ । अझ त्यसको विकास र विस्तार गरिनु आवश्यक छ । देशमा ती विशिष्टताको महत्व के छ ? वा कसरी अन्य जिल्ला वा छिमेकी पालिकाभन्दा बढी महत्वपूर्ण र फरक रहेको छ ? के यसले भविष्यमा आप्mनो पालिकाको वा सन्तानको परिचय विस्तार गर्न सक्छ ? भविष्यमा पर्यटनको आधार त बन्दैन ? आफ्नो स्थानीय तहको पहिचान विशिष्टीकृत गर्न स्थानीय सरकारहरूको ध्यान जानै सकेको छैन । यसले गर्दा स्थानीय सरकारले आप्mनै परिचय स्थापित गर्न सकेको छैन ।

मातृभाषा

यस देशमा कति भाषा बोलिन्छ भन्ने कुरा त भाषा आयोगले निक्र्योल गर्ला तर आफ्नो पालिकामा कुन–कुन भाषा बोलिन्छ ? यसबारे स्थानीय सरकारहरूले राष्ट्रिय जनगणनाको नतीजालाई आधार मान्ने गरेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा यसबारे लेख्नुपर्दा वा बोल्नुपर्दा सोही आधारमा तर्क वा तथ्य दिने गर्दछन् । वास्तवमा कुन स्थानीय तहमा कुन कुन भाषा बोलिन्छ, कुन भाषाको वक्ता कहाँ छ, कुन भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छ र कुन भाषालाई स्थानीय सरकारले संरक्षण गरी अन्य पालिका वा जिल्ला वा देशको ध्यान तान्न सकिन्छ भन्ने जस्ता अमूर्त कुरामा ध्यान दिएको पाइँदैन ।

संस्कृति

जसरी यस देशमा धेरै भाषा बोलिन्छ, त्यसैगरी धेरै संस्कृति रहेका छन् । एउटै संस्कृतिलाई फरक फरक ठाउँमा फरक फरक किसिमले मनाउने गरेको पाइन्छ । एउटै संस्कृति फरक फरक किसिमले मनाइने अवस्थामा पनि फरक फरक स्वरूपको संरक्षण उचित हुन्छ । जहाँको जस्तो सांस्कृतिक धरोहर छ, त्यसको संरक्षण र संवद्र्धन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले जुन चलनचल्तीका संस्कृति छन्, त्यसबारे शुभकामना आदानप्रदान गर्नेगरी त्यतिमैं सीमित रहेको पाइयो । स्थानीय र मौलिक संस्कृतिको पहिचान, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी त्यसको मौलिकतामा गर्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्यो र यसको धरातलमा संस्कृतिको क्षयीकरण हुन सहयोग पुगेको देखियो । संस्कृति संरक्षणमा स्थानीय सरकारहरू चुकेकै हुन्, यसका दुई मत छैन ।

स्थानीय शिक्षा

सरकारले आधारभूत तहमा एक सय पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय राखेको छ । यसलाई ऐच्छिक पनि भन्ने गरिएको छ । यसमा मातृभाषा हुनुपर्ने हो भन्ने अर्थ पनि लगाइन्छ । वास्तवमा हरेक स्थानीय तहले आप्mनोपनबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिन पनि यसको उपयोग गर्न सकिन्थ्यो । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनिवार्य विषयको रूपमा नेवारी भाषाको पाठ्यपुस्तक लागू गर्न थालेको समाचार केही दिन पहिले आएको थियो । यो कुरा त्यही विषयसित सम्बन्धित रहेको छ तर अधिकांश पालिका यस विषयमा पूर्णतया मौन रहेको पाइएको छ जसले गर्दा विद्यालयहरूमध्ये अधिकांशले ऐच्छिक विषय अङ्ग्रेजी राखेको पाइएको छ । जहाँ स्थानीय विषय हुनुपर्ने हो त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विषय राखेर यो तर्क दिइन्छ कि सानैदेखि बालबालिकालाई त्यस अनुरूपको शिक्षा दिनुपर्दछ । अन्य सबै विषय अङ्ग्रेजीमा पढाउन पाउने छुट पनि छ तर पनि स्थानीय शिक्षालाई पूर्णतया उपेक्षा गरिएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारहरूले न स्थानीय शिक्षाको महŒव बुझे, न सरकारले ल्याएको नीति राम्रो होला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनिरहेको कुरा हो भनेर मानिदिए पनि हुन्छ भन्दै मानिदिएर लागू गर्नेतर्फ नै ध्यान दिन सके ।

स्थानीय खेलकूद स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म खेलकूदको नाममा केवल क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको पाइएको छ । त्यो पनि युवाहरूको चाहनामा । खेलकूदको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्नेभन्दा नगर्नुपर्ने बढी गरेको छ । गर्नुपर्ने चाहिं भुसुक्कै बिर्सेको छ वा गर्नै चाहेको छैन । अहिले पालिका प्रमुख रहेकाहरूले आप्mनै बाल्यकाल सम्झिंदा हुन्छ कि बाल्यकालमा के कस्ता खेल थिए र अहिले ती खेल कहाँ हराए । ती खेलमध्ये कतिपय त पालिकास्तरीय प्रतियोगिता गराएर प्रमुख खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो । गाउँघरका पुराना परम्परागत खेलहरू बचाउन अहिलेको स्थानीय सरकारले केही पनि नगरेर बिगार्ने काम गरेको देखिन्छ । परम्परागत स्थानीय खेलकूदको वातावरण किन बनाउन सकिएन ? यसको जवाफ दिन स्थानीय सरकार सक्षम छ जस्तो लाग्दैन किनभने यतातिर सोच्ने फुर्सद नै छैन ।

पालिकास्तरीय साहित्यिक कार्यक्रम, सङ्गीत महोत्सव, परम्परागत खेलकूद आयोजन आदि गर्नुपर्ने सुझाव दिन सकिन्छ । सबैले राम्रो भन्ने तर राम्रो कामको शुरूआत गर्न पनि बजेट आवश्यक पर्ने हुनाले अहिले पालिकाहरूले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइरहेको समयमा स्थानीय केही महत्वपुर्ण र विशिष्ट पक्षमा नियमानुसार ध्यान दिने हो र कर्तव्य सम्झेर सकारात्मकरूपमा विचार गरी इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो भने गर्नुपर्ने असल काम धेरै छन् । केही पक्षमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनैपर्ने भएको छ ।