काठमाडौं, ८ असार/रासस
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्लाई मान्यता नदिने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको मङ्गलवारको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुईपटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्रीले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ र २७ मा पुनर्गठन गरी समाजवादी जनता पार्टीका ११ जनासहित २० जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
“नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि ७७ को (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन आएकामा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसञ्चालन गर्नेछ,” अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “जे जुन अवस्थामा छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यसञ्चालन हुनुपर्छ । विस्तार वा थप गर्नु संविधानअनुकूल भएको देखिएन ।”
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद साहले अलग–अलग रूपमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ उक्त रिट दायर गरेका थिए ।
