- विनोद गुप्ता
दोस्रोपटकको संसद् विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दिएको मुद्दाउपर सुनवाइको क्रममा न्यायमूर्तिहरूको संवैधानिक इजलासमा बस्ने नैतिक दायित्वउपर उठाइएका प्रश्नहरूको समाधान भइसकेपछि सुनवाइको क्रममा इजलासले राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
आआफ्नोतर्फबाट पठाइएका जवाफमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक एवं सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १६ अनुसार आफ्नो पदीय हैसियतमा गरेको कामकारबाईका सम्बन्धमा पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि मुद्दा चलाउन नसकिने व्यवस्था उद्धृत गर्दै जवाफ पेश भएको छ । त्यसैगरी, प्रमबाट समेत शेरबहादुर देउवाबाट प्रस्तुत प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहितको दाबी थियो वा थिएन, अदालतबाट निरूपण हुने विषय नभएको बेहोराको जवाफ पठाइएको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् ।
यस विवादलाई बुझ्न एकपटक नेपालको संविधान २०४७ को व्यवस्था हेर्दा सजिलो हुने देखिन्छ । उक्त संविधानले धारा ३६ (१), ४२ (१) र ४२ (२) मा क्रमशः एकल बहुमतको सरकार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वको सरकारको मात्र परिकल्पना गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा ७६ (१), (२) र (३) सँग हूबहू मिल्दोजुल्दो छ । यसबाहेक वर्तमान संविधानले धारा ७६ (५) मा नयाँ व्यवस्था गरेको देखिन्छ, जुन २०४७ को संविधानमा पाइँदैन ।
धारा ७६ (५) मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रमले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रम नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ । ७६ (५) को यो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान जारी भएपश्चात् देखा परेको विघटन र विघटन सिफारिशको लहर र सरकार परिवर्तनले उब्जाएको राजनीतिक अस्थिरता रोक्न गरिएको हो भन्ने कुरा संविधानले नै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र प्रमको संसद् विघटनको विशेष अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएकोबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासबाट न्यायिक निरूपण गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको अक्षर र मर्मलाई प्रस्टयाइदिने विश्वव्यापी मान्यता नै छ । वर्तमान संविधानको धारा ७७ ले निम्न अवस्थामा प्रम नरहने व्यवस्था गरेको छ । १) राजीनामा दिएमा (२) विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा (३) अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा (४) प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । प्रम ओलीले राजीनामा पनि दिनुभएन र विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्नुभएन ।
संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रयास नै नगरेर उहाँले नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्न भनेर गर्नुभएको सिफारिशले सोझो र सरल अर्थमा धारा ७७ को (२) विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । यस अवस्थामा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट यसलाई प्रमको राजीनामा मान्नुपर्ने वा राजीनामा माग गर्नुपर्ने दुवै संवैधानिक दायित्व निर्वाह भएको देखिंदैन ।
यतिमात्र होइन धारा ७७ को व्यवस्था अनुसार प्रम नरहने अवस्थाको २ नं व्यवस्था विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा भन्नेबित्तिकै कामचलाउ सरकार भनी घोषणा हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रयोग भएको देखिंदैन । त्यसपछाडि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नरहेको व्यक्ति कसरी कामचलाउ नभई पूर्णकालिक प्रमको रूपमा सम्पूर्ण कामकारबाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत खडा हुन्छ । महामहिम राष्ट्रपति संविधानको संरक्षकसमेत हुनुभएकोले संविधानको अक्षरकै यत्रो विधि उल्लङ्घनको घटना भइरहँदा केही नगरी बस्नुभएकोबाट उहाँको भूमिकासमेत शङ्कास्पद हुँदै गएको देखिन्छ ।
पहिलो विघटनको समयमा समेत महामहिमले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई भेट नदिई लामो समय कुराउनुदेखि दोस्रो विघटनको अवस्थामा आइपुग्दासम्म दाबी पेश गर्न दिनुभएको अपर्याप्त समय र आफ्नो बङ्गलादेश भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बोलाउनुभएको बैठकमा चुनावबारे दिनुभएको विचार आदिले गर्दा यस सन्देहलाई झन् बल पु-याउने कार्य गरेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान भाग ११ न्यायपालिकाको दफा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभाको आन्तरिक कामकारबाई र सङ्घीय संसद् वा प्रदेशसभाले चलाएको विशेष अधिकारको कारबाई र तत् सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नेछैन भनिएको छ । यसरी नै उपधारा २ मा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने भनेर असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रदान गरिएको छ ।
जहाँसम्म पारिश्रमिक सम्बन्धी एवं २०७४ को दफा १६ को कुरा छ, त्यो ऐन हो भन्ने कुरा संविधानकै धारा ७२ मा स्पष्ट गरिएकोले ऐनमा उल्लिखित कुरा पारिश्रमिक सम्बन्धमा लागू हुने देखिन्छ । जहाँसम्म प्रमको सवाल छ, उहाँले पहिलो विघटनमैं संविधानको खिल्ली उडाउनुभएको कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नै स्पष्ट भइसकेको हो । त्यस फैसलामा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म विघटन नहुने उल्लेख गरेको छ । उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ पनि नआउँदै देशले दोस्रो विघटन बेहोर्नुप-यो ।
उहाँले देउवाले पेश गर्नुभएको दाबी विश्वासयोग्य भए नभएको परीक्ष्Fण गर्ने थलो अदालत नभएको भनिरहँदा त्यो थलो राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत नभई प्रतिनिधिसभा हो भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले नराखेको स्पष्ट हुन्छ । शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पठाइदिए महामहिमको गरिमा घट्ने थियो वा बढ्ने थियो उहाँ स्वयंले विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रमले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सो नलिई राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक बाटो छल्दै नयाँ सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्ने पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएर फेरि आफ्नो दाबी पेश गर्नुबाट नै उहाँले झेला गर्नुभएको प्रस्ट हुन्छ ।
उहाँको सरकार र उहाँ स्वयम् प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको अवस्थामा समेत अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने जुन नीति लिनुभएको छ, सर्वोच्चले मुद्दा परेका त्यस्ता अध्यादेशहरूलाई अन्तरिम आदेशबाट रोक्का गरेर पनि यो सरकार कामचलाउ भएकोले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा सार्वजनिक महत्वको निर्णय लिन नहुने सन्देश दिएको छ ।
कोभिड महामारी नियन्त्रणमा सरकारको असफलता जगजाहेर छ ।
२२ प्रतिशत सङ्क्रमणदर भएपनि लकडाउन खुला गरिंदैछ । विश्व बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा तल सङ्क्रमणदर झरेपछि मात्र लकडाउन खुलाउने प्रोटोकल बनाए पनि त्यसको पालना यो सरकारले गरिरहेको छैन । किनभने चाहिएको समयमा खोप खरीद गर्न सरकार पूर्णतया असफल भएको र लकडाउनमा राहतसमेत वितरण गर्न नसकेकोले अब लकडाउन लम्ब्याउँदा नागरिक विद्रोह हुने डरले खुकुलो बनाउने भन्दै खुला गरिंदैछ । यसबाट तेस्रो लहरको खतरा झन् बढेको छ ।
खोपभन्दा अरू प्रभावकारी नियन्त्रणको तरीका नभएकोले तेस्रो लहरमा रोगका साथसाथै भोकले पनि त्यत्तिकै व्यक्तिलाई असर गर्नेछ, त्यसमाथि यसपालिको मौसमी विपत्तिसमेत हेर्दा यो सरकारले जनता मरिरहेको हेरेर भएपनि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने योजना बनाएर त्यही बाटो हिंडेको स्पष्ट देखिंदैछ ।
यसबाट समग्र देश वा जनता कसैको हित छैन, यसले ओली समूहलाई मात्रै फाइदा पु¥याउने भएकोले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य न्यायपालिकाबाट मात्र होइन, आम जनताको व्यवहारबाट पनि अन्त्य गर्नु नै नेपाल र नेपालीको भलो निहित छ ।
