- सञ्जय साह मित्र
नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित गरेको प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारले नियमानुसार असार १ मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गरेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण शुरू गरिएको छ। अहिले देशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको कोरोनाको कहरलाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिए अनुसार नै स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट रहेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो बजेट निकै प्रशंसनीय रहेको प्रतिक्रिया आएको छ। केन्द्र सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सबैभन्दा बढी बजेट पेश गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेटमा शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको छ त ? यस विषयमा पनि थोरबहुत चर्चा हुनु स्वाभाविक हो।
प्रदेश सरकारको बजेटको बुँदा ४८ देखि ५२ सम्म शिक्षा क्षेत्र समेटिएका छन्। यहाँ अठचालीसौंलाई पहिलो र बाउन्नौंलाई अन्तिम बुँदा भनेर सामान्य विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रको पहिलोमा बुँदा भनिएको छ– “प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा नमूना सामुदायिक विद्यालय स्थापना तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न रु २४ करोड विनियोजन गरेको छु।” यस बुँदामा छुट्याइएको भनिएको रकमलाई हरेक जिल्लामा समानरूपले विभाजन गर्दा प्रत्येक जिल्लामा तीन करोड रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। प्रदेश सरकारले दिएको यो ठूलै रकम हुनेछ। यस बुँदाका तीन पक्ष रहेका छन्, एक, नमूना सामुदायिक विद्यालय स्थापना, दुई, सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र तीन, भौतिक पूर्वाधार सुधार। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार भन्नु चाहिं सामान्य अर्थमा भवन निर्माण र सुधार भन्नु चाहिं मरम्मतसम्भार र रङ्गरोगन आदि हुन सक्छन्। यी कुराहरू बजेटमा नियमित आइरहन्छन्। कतिवटा विद्यालय नतोकिएको र एक विद्यालयलाई कति रकम दिने वा कति कोठे बनाउने जस्ता स्पष्ट नभएकोले पछि निर्देशन वा कार्यविधि आएपछि स्पष्ट हुने बुझ्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ नमूना सामुदायिक विद्यालय स्थापना एउटा प्रमुख काम हुने भएको छ। केन्द्र सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा घोषणा गरेको नमूना विद्यालय कार्यक्रमलाई बिस्तारै–बिस्तारै गर्दै लगेको छ र प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा नमूना विद्यालय स्थापनाको कार्यक्रम ल्याएको छ। यस बुँदामा छुट्याइएको बजेटलाई तीन भाग गर्दा यस कार्यक्रमको लागि एक जिल्लामा एक करोड बजेट रहेको अनुमान हुन्छ। नमूना सामुदायिक विद्यालय स्थापना भनिएकोले बिल्कुलै नयाँ विद्यालय हुने हो कि अहिले सञ्चालनमा रहेकै सामुदायिक विद्यालयमध्ये हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारले एउटा नमूना विद्यालय घोषणा वा छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भन्ने कुरो बिस्तारै स्पष्ट हुँदै जाला तर प्रदेश सरकारको तर्फबाट ल्याएको यो कार्यक्रम सकारात्मक रहेको छ। अब प्रदेश सरकारको पनि नमूना विद्यालय हुने भयो, जसबाट प्रदेश सरकारको शिक्षाको दृष्टान्त देख्न सकिन्छ। यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अपेक्षा सर्वत्र रहने कुरामा दुई मत छैन।
बुँदा दुईमा भनिएको छ– “प्रदेशस्थित सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरूलाई खेलकूदको माध्यमबाट शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलमैदान निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु ८ करोड विनियोजन गरेको छु।” यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि प्रदेशमा रहेका आठ जिल्लालाई समानरूपमा रकम विभाजन गर्दा हरेक जिल्लाको भागमा एक करोड रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ। हरेक जिल्लामा सरदर चार सय सामुदायिक विद्यालय मान्ने हो भने औसतमा पच्चीस हजार रुपैयाँ खेलकूदको लागि जाने देखिन्छ। यदि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयको तह अर्थात् कक्षा सञ्चालनको आधारमा विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउने हो भने रकमको मात्रा फरक पर्न जाने देखिन्छ। बजेटमा खेलमैदान निर्माण तथा स्तरोन्नति भनी किटान गरिएकोले बालबालिकाको खेलकूदको लागि पुरस्कार वा खेलकूद सामग्री व्यवस्थापनमा यो रकम जाने देखिंदैन। यस कारण अब लगभग हरेक विद्यालयको आफ्नो खेलकूदलाई थोरै भएपनि स्तरीय बनाउन प्रदेश सरकारले सकारात्मक सहयोग गर्ने देखिएको स्पष्ट भएको छ। यस बुँदाले खेलकूदको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको खेलमैदानलाई प्राथमिकता दिएको छ।
तेस्रो बुँदामा भनिएको छ– “प्रदेशस्थित ऐतिहासिक पुस्तकालयहरू तथा संस्कृत विद्यालयहरूको सुदृढीकरण र जनकपुरधाममा रहेको प्रादेशिकस्तरको पुस्तकालय निर्माण कार्यको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको छु।” यस बुँदाको निकै धेरै महत्व रहेको छ। प्रदेशका ऐतिहासिक पुस्तकालयको संरक्षण हुने, पुस्तकालयहरू सुदृढ हुने र पुराना संस्कृत विद्यालयहरू पनि सुदृढ हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यदि यस बुँदाको कार्यान्वयन हुन्छ भने थोरै भएपनि अध्ययनतिर मानिसको रुचि बढ्न सहयोग हुन्छ र संस्कृतको माध्यमले संस्कृतितिर पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ। जनकपुरमा प्रदेशस्तरको पुस्तकालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुनु निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। यस कार्यक्रमले सफलता प्राप्त गर्न सकेमा प्रदेशमा केही वर्षमा आफ्नो पुस्तकालय हुने र प्रदेशका सबै लेखक, साहित्यकारले आफ्ना पुस्तक त्यहाँ देख्न पाउने वा पाठकहरूले पनि प्रदेशका लेखक साहित्यकारहरूको बारेमा र तिनका कृतिहरूको बारेमा त्यहाँ बुझ्न वा पढ्न पाउने सम्भावना बढेको छ। पठन संस्कृतिको विकासतर्फ यस बुँदाले थोरै भएपनि सकारात्मक सहयोग गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ।
चौथो बुँदा यस्तो छ– “उच्च शिक्षा अध्ययनरत आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम छात्रा तथा मधेस आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते परिवारका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न रु २ करोड विनियोजन गरेको छु।” प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत छात्रवृत्तिको यो कार्यक्रम ल्याएको हो। यस कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदाय तथा मधेस आन्दोलनमा सहभागी भएका परिवारलाई उच्च शिक्षामा पहुँच पु–याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। उच्च शिक्षामा सीमान्तकृत समुदाय तथा मधेस आन्दोलनका शहीद परिवारको पहुँच हुने आधार यसबाट केही हदसम्म तयार हुने सम्भावना रहेको छ। अझ यस बुँदामा अत्यन्त विपन्नलाई समेटन सके राम्रो हुने थियो।
अन्तिम बुँदामा भनिएको छ– “सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु ३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु।” चालू आर्थिक वर्षमा केही विद्यालयमा यो कार्यक्रम लागू भएको देखिएको यियो। वैशाखको पहिलो हप्तादेखि कामकाज गर्ने गरी नियुक्ति बोकेर केही विद्यालयमा नर्सहरू पुगेका थिए तर लगत्तै कोरोनाको दोस्रो कहरले गर्दा विद्यालयहरू बन्द भइहाले। यो कार्यक्रमको उद्देश्य धेरै राम्रो रहेको छ तर विद्यालयमा नर्स नयाँ किसिमको कर्मचारी भएकोले यसको प्रभावकारिता देख्न बाँकी छ। रित्तो नर्स पुगेर पनि धेरै सजिलो हुन सक्छ तर स्वास्थ्य उपचार तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक केही उपकरण र सामग्री तथा तिनको व्यवस्थापनसमेत गन सकिएमा अझ राम्रो हुने थियो। यस कार्यक्रमले प्रदेशका प्रत्येक विद्यालयमा एक नर्स पुग्ने बाटो खोलेको छ र विद्यालयमा अहिलेसम्म केन्द्र सरकारको तलबमा काम गर्ने शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी र निजी स्रोतका कर्मचारी रहँदै आएका थिए। स्थानीय सरकार गठन भएपछि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नोतर्फबाट दरबन्दी नै सिर्जना गरी शिक्षक नियुक्ति गरेका छन्। यस कार्यक्रमले अब प्रत्येक विद्यालयमा प्रदेश सरकारको एकजना स्वास्थ्य कर्मचारी हुने भएको छ। यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदा विद्यालयमा हुने स्वास्थ्य समस्याको सही पहिचान तथा समाधान छिटो हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि पाँच बुँदा तय गरेको देखिन्छ बजेटमा। यस बजेटका चार बुँदामा कुन कार्यक्रमका लागि कति बजेट भनी किटान गरिएको छ र एउटा बुँदामा रकम किटान नगरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिएको भनिएको छ। चार बुँदामा गरी कुल रु ३७ करोड ५० लाख बजेट प्रदेश सरकारले प्रदेश शिक्षाको विभिन्न काममा खर्च गर्न विनियोजन गरेको देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा बढी बजेट पहिलो बुँदामा रहेको छ। यसबाट यो स्पष्ट हुन आउँछ कि प्रदेश सरकारले यस बजेटमा सबैभन्दा बढी नमूना विद्यालय स्थापनामा जोड दिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमूना सामुदायिक विद्यालय स्थापनाको कुराले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नवीन उत्सुकता थपिदिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको नमूना विद्यालयको मोडल कस्तो हुन्छ र त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कसरी हुन्छ ? यो उत्सुकता बढेको छ। प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले सफलता पाएमा हरेक वर्ष एउटा नमूना विद्यालय बनाउँदै जानुपर्ने सुझावहरू आउन थाल्छन् भने प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि यस प्रकारको कार्यक्रम आउने देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा ठूला र महत्वाकाङ्क्षी घोषणाहरू गरेको छैन। शिक्षा क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने किसिमको रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा खासै कुनै क्रान्ति नै गर्ने कल्पना पनि बजेटले गरेको छैन तर नमूना विद्यालय स्थापना, प्रदेश पुस्तकालयको कल्पना, संस्कृत विद्यालयको व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण पक्ष रहेका छन्।
