सरकारले जारी निषेधाज्ञा पुनः एक साताका लागि लम्ब्याएको छ। सरकारसँग विकल्प पनि छैन। यसले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई नभएको होइन। तर सरकार यस मानेमा निश्चिन्त छ कि देशको आर्थिक अवस्था जतिसुकै जर्जर भए पनि मागेर काम चलाइहालिन्छ। देशले प्रजातन्त्र पाएदेखि आजसम्म मागेरै काम चलाएको हो। हुनत प्रजातन्त्रपूर्व माग्नुपर्दैनथ्यो भन्ने होइन, तर जनतालाई थिचेरै, आफ्नो नियतिमा बाँच्न बाध्य पारिएको थियो। आवश्यकता थियो तर पूर्ति गरिन्नथ्यो। किनकि सरकारमाथि कुनै दायित्व थिएन। अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। सरकारको दायित्व बढेको छ, सरकारले जनताको धेरै आवश्यकता, उसले स्वयम् पूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा, पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जनताको स्वास्थ्यको रक्षा, शिक्षाको अधिकार, आजीविकाको प्रबन्ध (सरकार अक्ष्Fम भएपनि विदेश पठाउन विभिन्न प्रलोभन र सहुलियत) गरिदिएकै छ। जानी–नजानी, सकी–नसकी सरकारले बढेको दायित्व पूरा गरिरहेको छ। त्यसैले भोलि आर्थिक अवस्था जर्जर भयो भने मागेर गुजारा चलाइहाल्ला !
सरकारले निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै जानु जनताको स्वास्थ्य सरोकारले गर्दा हो। यो सबैभन्दा सजिलो उपाय हो। अरू उपाय नभएको होइन। सबै सरकारी मेशिनरी उपयोग गरेर जनतालाई वर्तमान कोरोनाविरुद्ध सजग रहन, सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्ध खोप दिएर जनतालाई पहिलेजस्तै गतिविधि गर्ने वातावरण तयार गर्न नसकिने होइन, तर त्यत्रो उद्यम किन गर्ने ? जनताको जीवनरक्षा गर्ने त हो, त्यो पनि कोरोनाबाट। निषेधाज्ञा जारी गरिरह्यो, मानिस–मानिसबीच सम्पर्क हुनै पाउँदैन, अनि कोरोना सङ्क्रमण बढ्दैन। जनता सुरक्ष्Fित भइहाल्यो। दुनियाँले थाहा नपाओस् नेपालमा कोही कोरोना सङ्क्रमणबाट मरेको छ। खान नपाएर कोही मर्दछ भने सरकारलाई आपत्ति छैन। यद्यपि नेपालको संविधानले सरकारको दायित्वमा कोही भोकले मर्नुहुँदैन भन्ने दायित्व पनि थपेको छ। तर संविधानको मूल मर्मलाई धोती लगाइदिन किञ्चित धक नमान्ने सरकारका लागि यो गौण विषय हो। जनतालाई सजग पार्ने नाममा सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूलाई सडकमा खटाइदिएकै छ। खोप पहिले भारतले सित्तैमा दिएको थियो, लगाइदियो। अहिले चीनले सित्तैमा दिएको छ, लगाइदिइरहेकोे छ। सरकार आफैंले खरीद गर्ने सम्झौता नगरेको होइन, अब कमिशनमा कुरा मिलेन र खरीद हुन सकेन, झन् अहिले त नखोजेर अत्तो टुपुल्किएको छ। आफूलाई नै अपुग भएर भारतले अन्य देशबाट खोप खरीद गरिरहेको छ भने आफ्नो उत्पादन अरूलाई किन दिने ?
म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर भन्ने संस्कारमा नेपालको सरकार हुर्केको छ। झन् जी–७ का मुलुकहरूले गरीब, निर्धन, मागेर गुजारा गर्ने मुलुकहरूका लागि सहयोग बढाउने घोषणा गरेबाट हाम्रा शासकहरूलाई हाइसन्चो भएको छ। तिनका सहयोग जुट्दासम्म, कोभ्याक्स सहयोग पाउँदासम्म कति नेपालीको ज्यान जान्छ, त्यो सरकारका लागि सरोकारको विषय नै होइन। अब केही महीनापछि कोभिडको तेस्रो लहर आउने भनिएको छ। यसले खासगरी केटाकेटीहरूलाई पिरोल्ने बताइएको छ। बूढाखाडा बिते खासै चासोको विषय बन्दैन, कुचोले बढार्नुपर्ने कसिङ्गर हुरीले लग्यो। तर केटाकेटीहरूमाथि असर हुन थाल्यो भने परिदृश्य अर्कै हुनेछ।
