- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२००४ सालमा बाध्य भएर राणा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने घोषणा गरे, २०७२ सालसम्म पाँचवटा संविधान पनि बन्यो। तर संविधान सभाबाट बनेन। फलस्वरूप उक्त सविधानहरूले दीर्घायु प्राप्त गर्न सकेनन्। सानै समयमा समाप्त भए। ती संविधानहरू छोटो अवधिमा नै विस्थापित हुनुको मुख्य कारण निर्माणमा कमजोरी थियो। २०४७ सालको संविधानलाई विश्वकेै सर्वोत्कृष्ट भनेर ०४७ मा जारी गरियो तर पाँच वर्ष नबित्दै २०५२ सालमा संविधानविरुद्ध सशस्त्र माओवादी आन्दोलन भयो। जसको मुख्य एजेन्डा संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु थियो। तरपनि तत्कालीन शासक तयार नहुँदा २०६३ सालसम्म मुलुकले निकै क्षति बेहो–यो। संविधानसभाबाट संविधान बनाउने शर्तमा जनयुद्धले विराम पायो र २०६३ माघ १ गतेमा संविधानसभाको मापदण्डको रूपमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। अन्तरिम संविधानले सम्पन्न गरेको पहिलो संविधानसभा असफल भयो र दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी ग–यो। संविधान जारी भएपछि कतै दिपावली गरियो भने कतै रगतको खोलो बग्यो। संविधान जारी भएदेखि उठेको विवादलाई आजको नियति भन्न सकिन्छ। २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न भएको पहिलो संविधानसभाले चार वर्षसम्म काम गरे पनि सफल भएन र दोस्रो संविधानसभाले दुई वर्षभित्रै संविधान दियो।
अन्य मुलुकहरूले बढीमा तीन वर्षमा बनाउने संविधान हामी कहाँ छ वर्षमा तयार भयो। समय बढी लाग्नुमा संवैधानिक प्रावधान उपर गहन छलफल र जनसहभागिताको सवाल थियो। विगतका संविधानजस्तो असन्तुष्टि नहोस भनेर सभासद्हरू अनेकौं मुलुक गए, आफ्नै मुलुकभित्र विभिन्न शक्ति समूह, अधिकार समूह, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, पेशागत सञ्जालहरूसँग गहन छलफल गरे। यसरी पर्याप्त छलफल भइआएको संविधानले सबैको अपनत्व प्राप्त गर्नुपर्नेमा शुरूमैं रक्तपात मचायो। तापनि आन्दोलनकारीलाई पेलेर संविधान कार्यान्वयमा लगियो र समयक्रममा असन्तुष्टहरू पनि सहमत भए, संविधान अन्तर्गत चुनावमा सहभागी भए र सरकारमा पनि गए। त्यही संविधान जलाउनेहरू अहिले सरकारमा छन्। अन्य मुलुकका संविधान सयौं वर्षसम्म चले पनि हाम्रो संविधान एकाध दशकमैं अनुपयोगी हुने गरेको छ। अन्यत्र संविधानमा भएका कमी कमजोरी संविधानमा संशोधन गरेर सच्याउँदै गतिशीलता प्रदान गरिएको छ। हाम्रो संविधानमा पनि गतिशीलता छ। सङ्घीय गणतन्त्रात्मक, सार्वभौमसत्ता जनतामा, राष्ट्रिय अखण्डता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताजस्ता अति उत्तम प्रावधान भएर पनि पाँच वर्ष नपुग्दै वर्तमान संविधान धुजाधुजा हुन पुगेको छ। संविधानको संरक्षण गर्नेले नै संविधान उल्लङ्घन गरेको आरोप मात्र लागेको छैन, अदालतको फैसलाबाट पनि पुष्टि भएको छ। यसको प्रमुख कारण नेतृत्वको सत्तामोह मात्र हो। सत्तामा कसरी बसिरहन सकिन्छ भन्ने ध्येय प्रमुख बनेको मात्र हो। संविधानको संरक्षण गर्ने नेतृत्वमा त्यागको भावना हुनुपर्छ जुन देखिएन।
पाँच पर्ष नबित्दै संविधान असफल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्था कसले सिर्जना ग–यो, विश्लेषणको हुन सक्छ तर वर्तमान संविधानले मुलुकको बेथिति नियन्त्रण बाहिर लग्दै गएको छ। सबैभन्दा पहिले संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई एकताबद्ध राख्न सकेन। सङ्घ तथा प्रदेशहरूमा बहुमतबाट गठन भएका सरकारहरू पार्टी विभाजनबाट अल्पमतमा पर्न थाले। दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको सङ्घीय सरकार दुई वर्षको अवधि बाँकी छँदै संसद्मा अल्पमतमा पर्नु ठूलो असफलता हो। दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको छ। संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुकमा संसद् विघटनको घटनाले न्यायिक सर्वोच्चतातर्फ मुलुक उन्मुख छ। जनताको अन्तिम आस्थाको केन्द्र रहेको न्यायालय पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन। अब त अदालतमा पनि न्यायाधीहरूमा एकता देखिएन। संवैधानिक इजलास गठनमा देखिएको विवाद चिन्ताको विषय हो। मुद्दाका पक्षहरूले न्यायाधीश छान्न पाउने नजीर बडो खतरनाक अवस्था हो। अबका दिनमा कुनै वकीलले न्यायाधीशको विरोध नगरोस् भन्ने त्रास रहिरहन्छ। अर्थात् स्वतन्त्र भएर न्याय दिन निकै कठिन हुन्छ।
न्यायाधीश उपर अविश्वास बढेपछि उसले दिने फैसलाले कसरी चित बुझ्छ ? यो कमजोरी आजको होइन, विगतकै निरन्तरता हो। न्यायपरिषद्मा सरकारको बहुमत हुनुले न्यायाधीशको नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा लाग्ने गरेको छ। एउटा निश्चित विचारधाराबाट निर्देशित व्यक्ति उपर विपरीत विचारधाराका व्यक्तिले विश्वास गर्नु निकै कठिन कुरा हो। यसैले अन्य मुलुकमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, चरित्रवान्, नैतिकवान् तथा दक्ष व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने गरिएको छ।
पार्टीगत भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति प्रायः हुँदैन। बरु बेन्चमा न्यायाधीश उपर अविश्वास गर्नुभन्दा दलीय आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। विडम्बना के छ भने सिङ्गो बार दलीय आस्थामा विभाजित छ। बारका सदस्यहरू न्यायाधीश बन्ने प्रलोभनले आफूलाई पार्टीको कित्तामा उभ्याने गरेका छन्। स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा दक्षताको आधारमा न्यायाधीश बन्नुभन्दा दलीय सिफारिशमा बढी जोड दिएका छन्। यसै कारणले हुन सक्छ वकालत नै नगरेका अन्य क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू न्यायाधीश बनेका छन् र अनेकांै विवादले जन्म पाएको छ। प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन वरिष्ठताबाहेक खासै अन्य मापदण्ड छैन। संसदीय सुनवाइको व्यवस्था भएपनि नाम मात्रको छ। संसदीय सुनवाइ गर्नु अघि आम जनताबाट उजूरी लिइन्छ। उजूरी पर्छ पनि, तर उजूरीमाथि निष्पक्ष छानबीन गरी प्रमाणको आधारमा नियुक्ति वा खारेजी हुने गरेको देखिएको छैन। न्यायाधीश पद निष्पक्ष र सर्वग्राह्य हो। जब शुरूमा नै विरोध हुन्छ भने उ निष्पक्ष कसरी हुन सक्छ ? अनि असन्तुष्टि रहिरहन्छ।
अहिलेको संवैधानिक इजलास गठनमा भएको विवाद स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि ठूलो चुनौती हो। यसको सम्बन्ध अदालतको स्वतन्त्रतासँग छ। अदालतबाट भएका सबै आदेश तथा निर्णय सबैले पालन गर्नु नागरिक कर्तव्य हो। अदालतको आदेश वा निर्णय नमान्नेहरू अवहेलनाका कसूरदार हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र सो इजलासमा को–को न्यायाधीश रहने निर्णय गर्ने उनलाई कानूनी अधिकार छ। प्रधानन्यायधीशबाट इजलास गठन हुनेगरी भएका निर्णयहरू अदालतको निर्णय हो। जसलाई सबैले मान्नुपर्छ। कसैले मान्दैन भने अवहेलना गरेको ठहर्छ। यद्यपि इजलास गठन पनि विधि, मापदण्ड, कानून र नियमावलीबाट नै तय हुनुपर्छ। यसर्थ इजलास गठनको शुरूमैं न्यायाधीशविशेषलाई हटाउने र तिनका इजलासमा सुनवाइ हुँदैन भन्ने जिकिरलाई निरुत्साहित गर्नुपथ्र्यो। नमान्नेका लागि लागि कानूनी प्रक्रिया थियो, तर न्यायाधीश परिवर्तन गरियो। जुन आफ्नो निर्णयबाट आफैं पछि हट्नु हो। न्यायाधीशबाटै आफ्ना सहकर्मी उपर अविश्वास गरियो। फलस्वरूप गठन भएको अर्को इजलास पनि विवादरहित हुन सकेन। यसले न्यायाधीशहरू बीच पनि एकता नरहेको सन्देश दिएको छ। यसलाई दुःखद संयोग मान्नुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयमा देखिएको समूहगत विभाजनले राजनीतिक दल तथा नागरिक स्तरमा पनि विभाजन ल्याउँछ।
अहिले दलहरू विभाजित हुनु, राजनीतिक शक्तिहरूबीच पानी बराबरको सम्बन्ध रहनु, संवैधानिक निकायहरू पनि सक्रिय नदेखिनु, महामारीजस्तो विपत्लाई एक ढिक्का भएर समाधान गर्न नसक्नु, विकास कार्य प्रभावित बन्दै जानु, नागरिक एकतामा प्रतिकुलता देखिनु लगायतबाट वर्तमान संविधानप्रति अपनत्व कम हुँदै गएको छ। मुलुक पुनः अशान्तितर्फ लम्कने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ। चुनावी सरकारले सरकार विस्तार गरेपछि बढ्दो असन्तुष्टि र प्रतिगामीहरूले तयारीमा रहनुले वर्तमान संविधानको निरन्तरतामा चुनौती थपिंदै गएको छ। जसलाई समयमैं विचार पु–याइएन भने गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ। कात्तिक मङ्सिरमा चुनाव मिति घोषणा गरिएको छ। समयमा अदालतको निर्णय आएन भने यसले अर्को कठिनाई निम्त्याउँछ। वर्तमान परिवर्तन सबै राजनीतिक शक्तिले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको हुँदा अनेकौं विमतिका बावजूद परिवर्तन जोगाउने कुरामा सहमति गर्नुको विकल्प छैन। एक अर्कार्को पोल गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु किमार्थ उचित होइन।
