काठमाडौं, जेठ २८/रासस
गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनेगरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।
नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पदभार सम्हालेलगत्तै उनकै निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र निकायका अधिकारीलाई १२ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लाग्न र आवश्यक योजना निर्माण गरी सुरक्षास्थितिलाई मजबूत बनाउन निर्देश गरेको हो। गृहप्रवक्ता जनकराज दाहालले मन्त्री अधिकारीबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार परिपत्र जारी गरिएको जानकारी दिए।
परिपत्रमा हालसम्मको निषेध आदेश कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर नपारी स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पूर्वतयारीमा जुट्न भनेको छ।
नागरिकको जीउधनको सुरक्षा तथा जिल्लामा भयरहित वातावरणको सिर्जना गर्न शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन, जिल्लामा घट्न सक्ने घटनाको सम्बन्धमा पूर्वसूचना लिई सोही अनुसार सुरक्षा योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
परिपत्रमा गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका सम्पूर्ण निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीले उच्च मनोबलका साथ जनगुनासो नआउने गरी कानूनको पूर्ण पालना गर्न, मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनेगरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मअनुरूप पारदर्शी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न भनिएको छ। आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउन सम्बद्ध पक्षबीच आवश्यक समन्वय गरी तत्काल निर्वाचन कार्ययोजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वैशाख ६, १३ र १९ गते कोभिड–१९ प्रतिकार्यसँगसम्बन्धी निर्णय एवं मन्त्रालयबाट भएका कोरोनासँग सम्बन्धित निर्णय एवं निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। जिल्लास्थित अस्पताल एवं अक्सिजन प्लान्टमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित बिरामीको उपचारमा आवश्यक समन्वय गर्न पनि भनिएको छ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोभिड–१९ प्रतिकार्य अधिकारी मुकरर भइसकेको छ। त्यस्ता कार्य जिल्लामा प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सीमानाकासँग जोडिएका जिल्लाले नाकाबाट हुने आवागमनलाई व्यवस्थित गरी अभिलेख राख्न तथा यात्रीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।
परिपत्रमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरी खोप व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न भनिएको छ। जिल्लाभित्रको सुरक्षा स्थितिलाई मजबूत बनाइराख्न यसअघि मन्त्रालयबाट भएको निर्णय तथा निर्देशनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा समितिको नियमित बैठक राखी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र कानूनविपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न जोसुकैलाई कानूनबमोजिम कारबाई गर्न भनिएको छ।
