महोत्तरी, १८ जेठ/रासस
आगामी वर्षको बजेटमा दुईवटा कलेज र रेलमार्गको कुरा महत्वसाथ आएपछि महोत्तरीवासी उत्साहित भएका छन्। गत शनिवार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातसँग सम्बन्धित ठूलाठूला आयोजना परेपछि जिल्लावासीमा उत्साह देखिएको हो।
बजेटमा जिल्लाका सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, सिंचाइ र शिक्षा क्षेत्रका विगतका योजनाले निरन्तरता पाएसँगै बर्दिबास मेडिकल कलेज, रेलमार्ग र इन्जिनीयरिङ कलेजजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना परेका छन्। खासमा जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापना गरिने बजेटको घोषणाले जिल्लाको सुदूर दक्षिणी क्षेत्रमा नयाँ उत्साहको सञ्चार भएको छ।
“वर्षौंदेखि जिल्ला सदरमुकाम रहेर पनि हाम्रो ठाउँ उपेक्षित रहँदै आएको छ,” जलेश्वर नगरपालिका–३ खैराका बासिन्दा शिक्षाशास्त्री उमेश चौधरीले भने, “यसपालि अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा जलेश्वरमा इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन्, यसले जलेश्वरलाई सरकारले सम्झेछ भन्ने परेको छ, घोषणामैं सीमित नहोस्।”
जलेश्वरमा यसअघि मणिपाल इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापना गरिने भनिए पनि कलेजका लागि सस्तो मूल्यमा जग्गा दिएका जलेश्वरवासीको कलेज हेर्ने सपना अधूरै रहेको चौधरीले उल्लेख गरे। मणिपाल कलेज स्थापना गर्ने भनेर दुर्ई दशकअघि किसानसँग सस्तो मूल्यमा जग्गा लिएपछि मणिपालसम्बद्ध कम्पनी काम छाडेर भागेको जलेश्वरवासी सम्झन्छन्। अब सरकारले सोही जग्गा अधिग्रहण गरेर इन्जिनीयरिङ कलेज बनाउनुपर्ने जलेश्वरवासीको सुझाव छ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि जलेश्वर नगर क्षेत्रका सडक, ढल व्यवस्थापन र खानेपानीका योजनाले राष्ट्रिय बजेटमा ठाउँ पाए पनि निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निकाय र कम्पनीहरूको लापरवाहीले यी काम टुङ्गिन सकेका छैनन्। सरकारले बजेटमा केही सम्बोधनको प्रयत्न गरे पनि अनुगमनको पाटो ज्यादै फितलो हुँदा काम देखिन नसकेको नगरवासी बताउँछन्।
“कामको जिम्मेवारीमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागू नगरे यहाँ जिम्मेवारी लिएर काम नगर्ने बानी छुटाउन गा–हो छ,” जलेश्वर–४ सुगाभवानीपट्टिका बासिन्दा पूर्वप्रशासक ८० वर्षीय कृष्णचन्द्र झा भन्छन्, “बजेट भाषणमा परेको इन्जिनीयरिङ कलेजको कुरा भुराभुरी झुक्याउने ‘ललिपप’ चाहिं नहोस्, काम अघि बढ्ने वातावरण बनोस्।” यदि यसले गति पाए जलेश्वर नगर र जिल्ला मात्र नभई प्रदेशले नै एक उपलब्धि पाउने झाको विश्वास छ।
यसरी नै जिल्लाको सुदूर उत्तरी क्षेत्रको बर्दिबासमा एक वर्षभित्र मेडिकल कलेजका लागि जग्गाप्राप्ति र अन्तिम विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम सक्ने बजेटमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ। आव २०७३/७४ मा सबै प्रदेशमा एक/एक मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारी नीति अनुसार आव २०७५/७६ मा विनियोजित बजेटबाट बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको कार्यालय नै स्थापना भएर केही काम बढे पनि जग्गाप्राप्तिको विषय टुङ्गिन बाँकी नै रहेका बेला बजेटमा भएको घोषणाले बर्दिबास क्षेत्रमा खुशी छाएको हो।
“बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापनाको कुरा निकै अघि बढेको छ,” बर्दिबास नगरप्रमुख विदुरकुमार कार्की भन्छन्, “अहिले बजेटमा जग्गाप्राप्तिको विषय एक वर्षभित्र टुङ्ग्याइने प्रतिबद्धता आएको छ, तालिका अनुसार काम बढे हामी चाँडै भवन निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं।” सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समान चासोको कलेज स्थापनाको विषयले मूर्तरूप लिंदै गएको कार्की बताउँछन्।यसैगरी, मुआवजा प्रकरण नटुङ्गिदा अन्योलमा परेको पूर्व–पश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन र निर्माण कार्यले अब गति पाउने विश्वास जागेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले रेलमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु १० अर्ब तीन करोड विनियोजन गरेपछि बर्दिबासमा मुआवजा विवादले अल्झेको रेलमार्ग निर्माणको कामले गति लिने विश्वास बढेको बर्दिबास–१४ का अध्यक्ष भरत हमाल बताउँछन्। “बर्दिबासमा पूर्व–पश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेलको संयुक्त स्टेशन बन्ने कुरा बर्दिबासकै मु्आवजा नटुङ्गिदा अल्झँदै आएको थियो,” हमाल भन्छन्।
