- विनोद गुप्ता
जेठ १६ गते नारायणीमा गरिएको ७७ जनाको पिसिआर परीक्षणमा ७ जना सङ्क्रमित भेटिएकाले हामी सबै खुशी छौं। प्रधानमन्त्री स्वयंले कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। यस्तोमा वास्तविकता नियाल्दा भने भिन्नै अवस्था देखा पर्दछ। एक अध्ययन अनुसार नेपालको वाग्मती प्रदेशमा पर्ने राजधानीको जनसङ्ख्या २८ लाख छ र त्यहाँ पिसिआर परीक्षण गर्ने ३४ वटा प्रयोगशाला छन्। परीक्षणको यो सहजताले गर्दा काठमाडौंमा करीब ५१ प्रतिशतको परीक्षण भइसकेको छ भने सबैभन्दा बढी ६१ लाख जनसङ्ख्या भएको २ नं. प्रदेशमा सातवटा प्रयोगशालाबाट जम्मा ८ प्रतिशत जनसङ्ख्याको परीक्षण भएको छ। यस्तै प्रदेश नं. १ मा ११, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा १४, कर्णालीमा ३ र सुदूरपश्चिममा ७ प्रतिशतको मात्र परीक्षण भएको छ। प्रश्न काठमाडौंमा किन बढी भयो भन्ने होइन, प्रश्न के हो भने सबैभन्दा संवेदनशील सुदूर पश्चिम र प्रदेश नं. २ मा किन कम भयो ? अझ प्रदेश २ मा त केन्द्रबाहेक प्रदेश सरकारले समेत पैसाको खोलो नै बगाएको छ। तथापि परीक्षण ८ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन। यसको मुख्य जवाफ विश्व बैंकको नेपाल बारेको २०२० को एउटा टिप्पणीले दिन्छ। विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्थात् करीब ८६ लाख मानिसको प्रतिदिन आय १–३ डलरसम्म मात्र रहेकोले उनीहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहने गर्दछन्। सङ्क्रमणको पहिलो लहरमा लामो लकडाउनको कारण सम्भवतः त्यति मान्छे मरेनन्, जति भोकले गर्दा आत्महत्या गर्न बाध्य भए। तथापि त्यो बेला भ्रष्टाचार भए पनि राहत वितरण स्थानीय तहबाट हुनुका साथै मनकारी संस्थाहरूबाट पूर्ण इमानदारीका साथ राहत वितरण भएको थियो।
सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको मृत्यु रोगले भन्दा अस्पतालको अव्यवस्थाले भएको थियो। यति अव्यवस्थाका बावजूद कन्ट्याक्ट टे«सिङ गरेर आइसोलेशन व्यवस्थित तवरले भएको थियो। तर नयाँ वर्षको वैशाख महीनादेखि शुरू भएको दोस्रो लहरको कोरोना बढी शक्तिशाली भएको र हाम्रो तयारी पहिलो लहरजस्तै नै रहेकोले अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटरको अभाव झेल्नुपरेको हो। अर्कोतर्फ समयमा कोरोना खोपको अनुपलब्धता जसलाई सरकारी अकर्मण्यता नै मान्नु पर्दछ, अर्को कारक तत्व रह्यो। पहिलो खोपले करीब ६० प्रतिशत र दोस्रो खोप लगाइसकेपछि करीब ९० प्रतिशत सुरक्षित हुने अवस्था हुँदाहुँदै कमिशनको खेलले गर्दा बित्यास पारेको हो। अमेरिकाको बोस्टनबाट प्रकाशित हुने स्टेटमेन्ट्स डट कममा नेपालका सांसद गगन थापा एवं एनवाइई हेल्थ एन्ड हस्पिटल एवं औषधि विज्ञानको माइन्ड सिनाइ स्कूल अफ मेडिसिनका रिडर डा मारूको आलेखमा गरिएको प्रक्षेणमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत सङ्क्रमित रहेको र दोस्रो लहरको भेरिएन्ट कडा सङ्क्रमण गर्ने खालको भएकोले नेपालमा उपलब्ध दुई हजार आइसियु र करीब ६ सय भेन्टिलेटरका साथै अव्यवस्थाले सृजना गरेको अक्सिजन अभावले धेरैले मृत्यु वरण गरिरहनुपरेको छ। लेखमार्फत नेपालको लागि १२० करोड एकाइ एस्ट्राजेनेकाको कोभिड खोप उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। तर अहिले विश्वमा चलेको खोप कूटनीतिले सृजना गरेको असमान वितरणका कारण संसारभरिका देशहरूले सय बिलियन अमेरिकी डलर गुमाइसकेका छन्।
यो असमान वितरण खोपमा मात्रै होइन, हरेक देशको सोचमा पनि छ। नेपालकै कुरा गर्दा एकातिर सङ्क्रमण नियन्त्रणतर्फ उन्मुख रहेको भन्ने सरकारले जेठ १६ गतेदेखि खाद्यान्न पसलसमेत बन्द गर्ने गरी लकडाउन लम्ब्याएको छ भने स्वास्थ्यमन्त्रीले निषेधाज्ञाको नागरिकहरूले पूर्ण पालना नगरेकाले लकडाउन बढाउनुपरेको कुतर्क अगाडि सारेका छन्। अझ त्यसले पनि नपुगेर यस्तो कडा लकडाउनमा खाद्य संस्थान एवं साल्ट टे«डिङले घरदैंलोमंै खाद्यान्न पु–याउने व्यवस्था गरिएको सगर्व घोषणा गर्दा आफूले खाएर टन्न अघाएका मात्रै होइन खोप र अक्सिजन सिलिन्डर लुछाचुँडी गर्ने भतुवाहरूले १००–३०० सम्म दैनिक आम्दानी हुने ८६ लाख र असङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरूले कताबाट पैसा ल्याएर मोटरमा होम डेलिभरी गर्ने खाद्यान्न किन्न भ्याउँछन् भन्नेसम्म पनि सोच्न सकेका छैनन्।
कोरोना महामारीमा जेनतेन उपचार भइरहेको बेला अर्को महामारी देखिन थालेको छ। त्यसलाई सामान्य भाषामा ब्ल्याक फङ्गस (कालो ढुसी)को सङ्क्रमण पनि भनिएको छ। तर यो सेतो र पहेंलोसमेत भएको पाइएको छ। यसको सङ्क्रमण कोभिडका साथै मधुमेहले ग्रसित एवं स्टेराइड प्रयोग भएकामा रोगीहरूमा देखिन थालेको छ। यसको मुख्य कारण नेपालमा रोगीलाई मधुमेह र रोग प्रतिरोध क्षमता नहुँदा भएको कुरा सत्य होइन। कोरोना सङ्क्रमण हुनु अगावै मधुमेह भएका एवं स्टेराइड सेवन गरेका व्यक्तिमा यो रोग भेटिएको एउटै समाचार छैन। तर अस्पताल भर्ना भएपछि मात्र यस्ता रोगीहरूमा यो समस्या देखिनुले नै यो सङ्क्रमण अस्पतालमा भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। विभिन्न विज्ञहरूको भनाइ अनुसार अक्सिजन चीसो हुने र यसलाई रोगीसम्म पु–याउने उपकरणहरू पुनः प्रयोग गर्दा राम्ररी निर्मलीकरण नगर्नाले हुने गरेको पाइएको छ। यस रोगको औषधि Liposonal Amphoteiacin औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएकोले सहज उपलब्ध नहुने तथा एक भाइलकै ७–८ हजारसम्म पर्ने भनिएको छ।
कोरोनाका साथै ब्ल्याक फङ्गसबाट समेत दोहोरो मारमा परेको जनताको लागि नेपाल सरकारले बजेट ल्याएको छ। यसले पेट नभरे पनि चटनी वा अचारसम्म त सबैले केही न केही पाएकै छन्। तर देखाइएका आर्थिक सूचकाङ्कहरू किन तथ्यभन्दा टाढा छन् भन्ने कुरा, २०७४ को फागुन महीनासम्म कुल ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा २०७७ मा ८८.५ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको कुराले स्पष्ट पार्दछ। कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनमा ऋणको हिस्सा २०७४–०७५ मा २४ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ मा ३७.३ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति ऋण भार २०७४ मा २५७८९ रहेकोमा अहिले ५२३७५ पुगेको छ। २०७४ देखि २०७७ सम्मको तीन वर्षमा ऋण ७ खर्ब ७६ अर्ब बढेको छ। पूँजीगत खर्च ५ खर्ब ६६ अर्ब मात्र भएकोले ऋणको बाँकी १ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ तलब–भत्तालगायत नियमित शीर्षकमा खर्चिएको छ। आर्थिक वृद्धिदर न्यून नै रहने यस अवस्थामा ल्याइएको यो वितरणमुखी बजेटले कार्यकर्ता पाल्ने र गरीबी बढाउने कार्य मात्र गर्न सक्छ। गत वर्ष पनि यही हाराहारीको बजेट ल्याइएको थियो, जसमा पछि संशोधन गरेर कटौती गरियो। र यस आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा अधिकांश संशोधित लक्ष्य प्राप्त नभएजस्तै यही सरकार रहिरहने हो भने फेरि त्यस्तै हुनेछ। यो हाम्रो नियमित नियति नै बनिसकेको छ।
प्रकोप यही समाप्त हुँदैन। अहिले तेस्रो लहरको समेत कुरा भइरहेको छ। जुन अवस्था नेपालमा आज विद्यमान छ त्यसलाई हेरेर म के विश्वस्त छु भने लकडाउन खुल्नासाथ ग्रामीण क्ष्Fेत्रहरूबाट शहरतर्फको आवतजावत बढ्नुका साथै कमसेकम नेपालमा तेस्रो लहर फेरि शुरू हुनेछ। गामीण क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको समाचार सुविधा सम्पन्न शहरभन्दा कति बढी त्रासद होला कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ। छिट्टै कतैबाट खोपको व्यवस्था भएन भने तेस्रो लहरले कति विकराल रूप लेला अनुमान गर्न गा–हो छ। यही सरकार रहिरहने हो भने मङ्सिरमा चुनाव हुनेछ। पहिलेको चुनावहरूमा १५–२० अर्बसम्म खर्च हुने सुनेकोमा अब ५०–५५ अर्ब लाग्ने सुन्दा आङ नै सिरिङ्ग भएर आउँछ। यति खर्च गरेर बन्ने सरकार फेरि कति दिन चल्ने हो ? छिटो सरकार परिवर्तन रोक्न एवं प्रतिनिधिसभो विघटन रोक्न गरिएका सबै बन्दोबस्तको अहिले धोती फुस्किसकेकै छ। यो सबै काजक्रिया गरिसक्दा जेठमा अर्को बजेट आउँदा यसपटकको आर्थिक सर्वेक्षणको पुनरावृत्ति हुने निश्चित छ। यस्तैमा अर्को विपत्को सन्देश पनि प्राप्त भएको छ। त्यो के भने यसपालि नेपालमा सामान्य वा औसतभन्दा बढी पानी पर्नेछ। मौसम विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम, गण्डकी, कर्णाली र वाग्मती प्रदेशमा औसतभन्दा ३५–६५ प्रतिशत बढी पानी पर्ने सम्भावना छ भने हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना ५५–६५ प्रतिशत बढी छ। गत वर्ष औसत पानी पर्दा हायलकायल भएका हामी यसपालि कसरी त्यसको सामना र व्यवस्थापन गर्नेछौं, अर्को चुनौती थपिएको छ।
