नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सङ्घर्ष चौतर्फीरूपमा सत्ताका लागि केन्द्रित हुन पुगेको छ। जिस्किने र जिस्काउनेबीच कहिले पनि सम्झौता हुन सक्दैन। यही अवस्था नेपालको राजनीतिले बेहोर्नुपरेको छ। सरकार राजनीतिक दलहरूलाई जिस्काइरहेको छ र सत्ताइतर दलहरू मनग्गे जिस्किइरहेका छन्। अवस्था अब देश र जनताले दुर्दिन भोग्नुपर्ने हदसम्म आइपुगेको छ। हुँदाहुँदा कामचलाउ सरकारले विधेयकमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पनि ल्याइसक्यो। बजेट त आउनु नै थियो, जसले ल्याएपनि, जस्तो ल्याएपनि। बितेका दिनमा, गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपछि यही एउटा कुरा छ, जुन समयमा हुने गरेको छ। त्यसमा कसैको जतिसुकै विमति भए पनि। यसले कम्तिमा देशको अर्थतन्त्रलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ। कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउनुहुँदैन, अर्को बहुमत वा गठबन्धन सरकार बनुन्जेल बजेट कुर्नुपर्छ भन्नु मूर्खताबाहेक केही होइन। किनकि बजेट संविधानको प्रस्तावना होइन कि परिवर्तन नै गर्न नसकियोस्। अर्को सरकार आयो भने बजेटमा परिमार्जन गर्न नसक्ने होइन।
यो त भयो कानून, संविधान, राजनीति र सत्ताको कुरा। यी सबै पक्ष्Fको उद्देश्य जनताको सर्वोत्तम हित हो। तर भइ के रहेको छ ? के २००७ सालपछि नेपालको कुनै पनि सत्ता, कानून, संविधान र राजनीतिले जनताको यो आवश्यकता पूरा सकेको छ ? यसमा बर्सेनि आउने बजेटको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। सबै सरकारले एकै किसिमको बजेट ल्याउँछन् तर मज्जको कुरा के छ भने प्रतिपक्ष्Fमा बसेका दलका अर्थविदहरू जहिले पनि सरकारको बजेटको आलोचना गर्छन्, यो बिर्सेर कि उनीहरूले पनि आफ्नो पालामा यस्तै बजेट ल्याएका हुन् र भोलि फेरि अवसर प्राप्त भयो भने यस्तै बजेट ल्याउँछन्। यस्तो किन भने कुनै पनि बजेट निमुखा जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइँदैन। आफू, आफ्नो दल र आफ्ना कार्यकर्ताहरूको सर्वोत्तम हितका लागि बजेट ल्याइएको हो भन्ने गुढ रहस्य सबैलाई थाहा छ। भनिन्छ साँपको खुट्टा साँपले मात्र देख्छ। त्यसैले प्रत्येक दलका अर्थविदहरूले बजेटको मर्म बुझ्दछन्, अनि औडाहा भएर विरोध गर्दछन्। आज विरोध गर्नेले हिजो आफ्नो पालामा जनसरोकारको, रोजगार वा स्वरोजगारको, उद्योग–धन्दाको, विकास–निर्माणको नियत राखेर बजेट ल्याएको भए के देश रित्तिनेगरी युवाशक्ति विदेशिने थियो ?
जनताले त जाबो ऋण लिन पनि हण्डर खानुपर्छ। साना किसानलाई ठूला बैंकले पत्याउँदैनन्, तिनलाई ठूलो मुनाफा दिन सक्ने उद्योगीहरू नै प्रशस्त छन्। ठूलो मुनाफा, त्वरित मुनाफाले देश उँभो लाग्दैन। यसले देशमा भ्रष्टाचार मात्र फैलाउँछ। बजेट गरीबमुखी भनिन्छ, तर नेपालमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ताभन्दा गरीब कोही हुँदैन। यसपालिको बजेटले स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट निकासा गरेको भनिंदै छ। पैसाले स्वास्थ्यमा सुधार आउने होइन, आवश्यक र पर्याप्त अस्पताल हुनुप–यो, त्यतिले मात्र पुग्दैन, आधुनिक उपकरण पनि हुनुप–यो। उपकरणमात्र भएर के गर्नु, सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति हुनुप–यो। यहीं आएर नियत स्पष्ट हुन्छ। स्वास्थ्य बजेट त सिद्धिन्छ तर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदैन। किनकि देशमा दक्ष जनशक्ति छैन, भएकालाई तलब दिन सक्दैन सरकार। भेरी अस्पतालमा नर्सहरूले गरेको विरोध सरकारीतन्त्रको यसै नियतको परिचायक हो।
