- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधानद्वारा गठित सङ्घीय संसद्लाई ओली सरकारले २०७७।९।५मा विघटन गरेकोमा सोलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्बहाल गर्ने आदेश दियो। संसद् पुनर्बहाल भएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिई नयाँ सरकार बनाउने मार्ग फराकिलो गर्नुपर्नेमा संसद्मा विश्वासको मत माग गरे, जसमा प्रस्ट रूपमा १२४ विपक्षमा र ९३ मात्र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा रह्यो। लगभग दुईतिहाईको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्री सोही कार्यकालमा संसद्को विश्वास नै नरहेको अवस्थामा उनी असफल भएको पुष्टि त भयो नै उनी पदबाट तुरन्त हट्नै पर्ने नैतिक सवाल थियो तर ३० दिनभित्र बहुमत सिद्ध गर्छु भनेर ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन अस्वीकार गरे। फलस्वरूप राष्ट्रपतिले अर्को सरकार बनाउन सिफारिशका लागि अर्कोपटक आह्वान गरिन्। सो अवधिभित्र १४९ जनाको समर्थन देखFई शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउने दाबी गरे भने १५३, जनाको समर्थन देखाई ओलीले दाबी गरे। तर दुवैमध्ये कसैले बहुमत सिद्ध गर्ने आधार नरहेको देखाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेकी छन् भने ताजा जनादेशका लागि कात्तिक २७ र मङ्सिर ३ गतेका लागि चुनावको घोषणा गरिको छ। चुनावको पक्ष र विपक्षमा ठूलो बहस चुलिएको छ। एक पक्षले सही मानेको छ भने अर्कोले संविधानको घोर उल्लङ्घन भनेको छ। राष्ट्रपतिको कदम पनि असंवैधानिक हो भनी दाबी गरिएको छ। यद्यपि यो विवाद अदालतमा पुगेको छ र अदालतबाट हुने निष्कर्ष नै अन्तिम हुनेछ। यसले संसदीय सर्वोच्चताभन्दा न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हुने आधार खडा गरेको छ।
अहिलको घटनाक्रमले संविधानको कस्तो अवस्था देखाएको छ त ? सर्वप्रथम लोकतन्त्रमा संविधान र कानून नै महत्वपूर्ण कुरा हो। व्यवस्था जुनसुकै भएपनि लोकतान्त्रिक कानून छैन र लोकतान्त्रिक कानून भए पनि, लोकतान्त्रिक कार्यान्वयन छैन भने लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन। हामीले लामो सङ्घर्षपछि राजतन्त्र फाली गणतन्त्र ल्यायौं। राजतन्त्रमा राजाहरू संविधानभन्दा माथि हुन्थे र संविधानवाद हुँदैनथ्यो। फलस्वरूप जनताको हक अधिकार सुरक्षित हुँदैनथ्यो। त्यही भएर राजालाई हटाई राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाइयो र राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक। संवैधानिक प्रावधानको परिपालना नै संवैधानिक कर्तव्य बनाइयो। संविधानको पालन नगर्दा महाअभियोग लगाउने प्रावधान पनि छ। यसबाट राष्ट्राध्यक्षले कुनै पनि हालतमा संविधानको प्रावधानभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्न मिल्दैन, त्यस्तो कार्यलाई कसैले सहयोग पनि गर्नुहुँदैन। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत पु–याउने शर्तसहित ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। उनले विश्वासको मत लिन नसकेको पुष्टि भएपछि वा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्र राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्नेमा बलमिचाई गरी संसद् विघटन भयो।
संसद् पुनर्बहाल भएदेखि नै पुनः संसद् सखाप पारी लामो समयसम्म सरकारमा बस्ने नियोजित रणनीति हो यो। नैतिकता र विधिको शासनको कुरै छाडौं। महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल रहेकोमा चौतर्फी विरोध भइरहँदा, सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा सरकारका गृहमन्त्री आफैं चुनाव हारेका छन्। बहालवाल गृहमन्त्री चुनाव हार्नु भनेको सरकारको भूमिका सकारात्मक छैन। छजना मन्त्रीको नियुक्ति अदालतबाट बदर हुनु भनेको सरकारको भूमिका सन्तोषजनक नहुनु हो। तर पनि उही सरकार चाहिन्छ भन्ने ढिपी राखेर काम गर्नु पूर्णरूपले अलोकतान्त्रिक हो। संसद्मा विकल्प रहँदासम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन। यो संविधान र न्याय दुवैको मर्म हो। अहिलेको महामारीमा सबैको सहयोग लिई महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारको पहिलो भूमिका हो, तर अस्पतालमा जनता अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आइसियुको अभावमा ज्यान गुमाइरहेको छ। स्वास्थ्य सरोकार जनताको मौलिक हक हो र सरकारको दायित्व। यस्तो संवैधानिक दायित्वमा सरकार असफल रहेको पुष्टि भएको छ। जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीलाई एक ढिका राख्न सकेनन् उनले पूरा देशलाई कसरी एक ढिका राख्न सक्छन् ? गम्भीर प्रश्न छ।
आज मधेसको मुद्दा संरक्षित छैन जसको मुख्य कारण नेताहरूको विगतको क्रियाकलाप हो। मधेसप्रति शुरूदेखि नै अनुदार रहेको कारण सत्तारुढ दलले बहुमत पायो। जसको परिणाम आज पूरा देशले भोग्नुपरिरहेको छ। आज उही मधेसवादी दलहरूले सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। जुन कुरा बुझ्न असहज भएको छ। यो चरम सत्ता लिप्साको परिणाम हो। राजनीतिमा सत्ता अन्तिम लक्ष्य हो। तर सत्ता प्राप्ति सहज हुनुपर्छ। सहज सत्ताका लागि उचित पद्धति बसाल्नुपर्छ। तर अहिले देशमा देखारहेको परिदृश्यले व्यवस्थामा नै कुठाराघात गरिरहेको बुझिन्छ। यस्ता क्रियाकलापले गणतन्त्र र सङ्घीयताको उपलब्धि गुम्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसतर्फ होशियार हुनै पर्छ।
संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, सबै राजनीतिक दलहरू सरकारविरुद्ध छन्। वर्तमान सरकार चुनावी सरकार हो जसले मतदाता प्रभावितत गर्ने काम गर्नुहुन्न। तर सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ। जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। केही शक्ति सङ्घीयता र गणतन्त्र मास्न लागिपरेका छन्। राजनीतिक दलहरू विभाजित भएको बेला प्रतिगामी शक्तिलाई ऊर्जा मिल्ने अवस्था छ। जुन ठूलो जोखिम हो। यस्तो जोखिमलाई नेताहरूले समयमा नबुझ्नु दुर्भाग्य हो। नेताहरूबीच विवादको कारण कोरोना जस्तो महामारी नियन्त्रणमा समस्या त छ नै, विकास कार्य पनि प्रभावित छ। अन्तर्राष्टिय सहयोगको भरमा चलिरहेको देशमा त्यो सहयोग प्रभावित नहुने प्रश्न नै छैन। नेपाली जनतामा निराशा बढेको छ। आफैंले बनाएको संविधान नेताहरू आफैंले पालना नगरेपछि राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु स्वाभाविक हो। यसले लोकतन्त्र पनि खतरामा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। पटकपटक संसदीय विवाद अदालतमा जानुले अदालत पनि विवादमा तानिने अवस्था आउन सक्छ। अहिले नै संविधानिक इजलासमा रहेका न्यायधीशहरूको हकमा सवाल उठाइएको छ। पार्टी विभाजनको आदेश गर्ने न्यायाधीश यस मुद्दामा रहनुहुँदैन भन्ने जिकिर गरिएको छ। यसले अदालतको जनआस्थामा पनि प्रतिकूलता आउन सक्ने देखिन्छ।
संसद्को निर्धारित अवधि नपुग्दै दुई वर्ष पहिले चुनाव गर्नुले मुलुक आर्थिक रूपले पनि नोक्सानीमा पर्ने अवस्था छ। जसले बाह्य ऋण बढाउनुको साथै जनतामाथि करको भार पनि बढ्न सक्छ। यसले लामो समयसम्म समृद्धि पछाडि पर्ने अवस्था छ। वर्तमान सरकार चुनाव नगराई नछाड्ने अडानमा छ। आफ्नो चुनावी यात्रा सफल पार्न मतदाता मुखी बजेट ल्याइसकेको छ। सरकारले चुनाव गराउने तर अन्य दल सहभागी नहुने भएपछि एक पक्षले चुनाव बिथोल्ने प्रयास गर्छ र सरकार नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ, जसबाट सुरक्षाबल परिचालन हुन सक्छ। हिंसात्मक अवस्था आउन सक्छ। राष्ट्रपति शासन लागू हुन सक्छ। अशान्ति तथा हिंसात्मक अवस्थाले विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ।
यस्तो सङ्गटको मुख्य कारक राजनीतिक दलहरू नै हुन्। यसले समस्त राजनीतिक दलप्रति नै जनताको वितृष्णा बढ्न सक्छ, जुन लोकतन्त्रको लागि घातक हो। २००७ सालदेखि नै लोकतन्त्रको लागि लडेका नेताहरूको अहम् र सत्ता लिप्साको कारण लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्नु ठूलो दुर्भाग्य हो। यस तथ्यलाई नेताहरूले समयमैं बुझी कमजोरी सच्याई देश र जनताको हितमा काम गर्न जरूरी छ। यसर्थ संसद् विघटनबाट निम्तिएको सङ्कटको समझदारीपूर्ण समाधान गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। राजनैतिक दलहरूबीच परस्पर समझदारी र अदालतबाट चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय आएर समयमैं विवादको टुङ्गो लगाउनुपर्छ। जसले कम क्षति पुग्छ। संसद् पुनः विघटनले धेरै चुनौती थपिएकाले समयमा समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ।
