- अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
सामान्तया बालक भन्नाले कानूनले निश्चित गरेको उमेर अवधि पूरा नगरेको व्यक्ति मानिन्छ। जुन देशपिच्छे फरक फरक अवस्थाको हुन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा २०७५ भाद्र १ भन्दा पहिले १६ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति नाबालक हुन्थ्यो भने अहिलेको नयाँ कानूनले १८ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्तिलाई नाबालक भनेको छ। प्रायः अन्य मुलुकमा पनि १८ वर्षको उमेर नै मानिएको छ। कसूरको सम्बन्धमा सजाय गर्ने कि नगर्ने प्रयोजनार्थ केही मुलुकले बालबालिकाको न्यूनतम र अधिकतम उमेर पनि निर्धारण गरेको पाइन्छ। केही मुलुकले उमेरको आधारमा बालकको वर्गीकरण पनि गरेका छन्। ० देखि १ वर्षलाई इन्फेन्ट, १ देखि ३ वर्षलाई टोडलर, ३ देखि ५ वर्षलाई प्रि स्कूल, ५ देखि १० वर्षलाई अर्लि स्कूल, १० देखि १२ वर्षलाई प्रि टिन–एज र १३ देखि १८ लाई द एडोलेसेन्ट स्टेज मानिएको छ। यसैगरी भारतले न्यूनतम उमेर ७ तथा अधिकतम १८, पाकिस्तानले ७ र १८, मालदिभ्सले ७ र १८ बङ्गला देशले ९ र १६, नेपाल र भूटानले १० र १८, अफगानिस्तानले १२ र १८ श्रीलङ्काले १० र १६ मानेको छ। बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र होइन, वर्तमानको एउटा अभिन्न अङ्गसमेत रहेकोले उनीहरूको हक अधिकार संरक्षण विकास, नियमन तथा नियन्त्रणसमेतको अपरिहार्यता महसूस भयो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वरिष्ठ सदस्यहरूले बालबालिकाहरूको हकाधिकारको विषयमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ भनी महासभामा प्रस्ताव राखेपछि महासभाले पारित पनि ग–यो। यद्यपि यसभन्दा अघि त मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले केही हदसम्म समेटेको थियो नै, यसबाहेक पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाहरू थिए, जसले बालबालिकोको अधिकारलाई सम्बोधन गथ्र्यो।
पछि बाल बालिकाको हकाधिकारको लागि बेएन्जिङ रुल १९८५, द रियाद रुल १९९०, जेडिएल र १९९० तथा टोकियो रुलसमेत लागू भयो। यसले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित एवं विकासको मात्र कुरा गरेन, बालबालिकासम्बन्धी कसूर, न्याय, अनुसन्धान, पक्राउ, दिशान्तर तथा बालबालिकाको विकास संरक्षण एवं अधिकारको पनि स्पष्ट व्यवस्था ग–यो। ती व्यवस्थालाई सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय कानूनमा राख्ने शर्तमा सहमति जनाए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि १९९० मा नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र भयो र सन्धि ऐन २०४७ पारित गरेपछि २०४८ मा बालबालिकासम्बन्धी कानून ल्यायो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रावधान त होइन, केही हदसम्म समेट्यो। वर्तमान संविधाले धारा ३९ मा बाल अधिकारको व्यवस्था गरेसँगै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ लागू भएको छ। जसले उपरोक्त तमाम अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कानूनमा समावेश गरेको छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने १६ वर्षको उमेर तोकिएको बखत बालबालिका सम्बन्धी जति कसूर हुन्थ्यो त्योभन्दा निकै बढी विवाद देखिन थालेको छ। विशेष गरी १६ देखि १८ वर्षको उमेर समूहमा बढी प्रेम विवाह गर्ने, घरबाट भाग्ने, शारीरीक सम्बन्ध बनाउनेलगायत क्रियाहरू बढेका छन्। यसले अपहरण, शरीर बन्धक र जबरजस्तीकरणी कसूर अभियोग लगाउने चलन बढेको छ। अहिले १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिका केही हदसम्म लागू औषध, चोरी तथा अत्यधिक जबरजस्ती करणी र बाल विवाहको कसूरमा मुछिएका छन्। जसलाई विवाह तथा सहमतिले सम्भोगको लागि कानूनद्वारा निर्धारित उमेर हदको कमजोरी भन्न सकिन्छ।
सामाजिक विधिशास्त्रले भन्छ कानून त्यस्तो हुनुपर्छ, जसले अधिकतमलाई सन्तुष्टि र थोरैलाई दुःख देओस्। कानून समाजको चाहना र आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ। १८ वर्ष नपुग्दै अन्तर्जातीय प्रेम विवाहमा बढ्दो आकर्षण एवं अभिभावकको मन्जुरीले बाल विवाहको बढावासमेतले विवाहको उमेर हदमा विचार गर्ने आवश्यकता महसूस हुँदैछ। परिवर्तित परिवेशमा बालबालिका सम्बन्धी विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा बालबालिकाको कसूरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसारको सुनवाइ प्रक्रिया छ कि छैन, कानूनी व्यवस्था के छ र त्यसको व्यावहारिक प्रयोग एवं व्यवस्थापन के कस्ता छन्, सोको विश्लेषण हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अपराध भएपछि दुई किसिमको न्यायप्रणाली लागू गरिन्छ–एउटा देवानी, अर्को फौजदारी। ज्यूज्यानसम्बन्धी तथा समाज र राज्य विरुद्धको कसूर फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत पर्छ भने सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद प्रायः देवानी न्याय प्रणाली अन्तर्गत राखिन्छ। बालबालिकाले गरेको कसूरलाई यी दुवैमध्ये कुनै पनि न्याय प्रणालीमा राखिंदैन। यसलाई छुट्टै न्याय प्रणालीको रूपमा लिइन्छ, जसलाई जुभलायन जस्टिस सिस्टम भनिन्छ। जसको मूल अभिप्राय सजाय होइन, सुधार हो। कसूर गरेका बालबालिकालाई वा पीडितलाई वादी प्रतिवादी नभनी कानूनी विवादमा परेको बालक भनिन्छ। यो छुट्टै न्याय प्रणाली रहेको हुँदा यसको पक्राउदेखि सजाय भुक्तानसम्मका समपुर्ण प्रक्रिया उमेर पुगेको कसूरदारभन्दा फरक छ। कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी पनि विशेष तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ भने यसको सुनवाइ गर्ने अदालत एवं न्यायकर्मी पनि फरक हुनुपर्छ। कानूनले अदालतको अवस्था फरक बनाएको छ, जसलाई बाल अदालतको रूपमा राखिएपनि बाल अदालतको छुट्टै गठन नभएसम्म हरेक जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा बाल इजलास गठन गरिएको छ। जसमा मनोवैज्ञानिकलगायतको सहयोगमा सुधारात्मक न्याय प्रदान गरिन्छ।
जघन्य कसूरबाहेक, चोरीजस्ता विवादसम्ममा यस्ता बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था छैन। उमेर पुगेको कसूरदारसँगै राख्न हुँदैन, हतकडी लगाउन हुँदैन, सोधपुछ गर्दा उसले बुझ्ने भाषामा वा दोभाषे राखी उसको अभिभावक वा कानून व्यवसायीको उपस्थितिमा गराउनुपर्छ। कसूर स्वीकार गरेमा दिशान्तर गर्न सक्ने अवस्था छ। जुन अनुसन्धान अधिकारी सरकारी वकील एवं मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ। बालबालिकालाई जेलमा राख्ने कुरा त हुँदैन, तर पुर्पक्षमा राख्नैप–यो भने बालसुधार गृहमा राख्नुपर्छ जसमा उसको हरेक अधिकार पूर्ति होस्। उसको शिक्षा स्वास्थ्य, भेटघाट, पोषिलो खाना, सुत्ने व्यवस्था, मनोरञ्जनको साधनलगायत भौतिक पूर्वाधार नभएको सुधार गृहमा राख्नुहुँदैन। न्यायमूर्तिले सुधार गृहको बेलाबखत अनुगमन गरी कमी–कमजोरी सुधार गर्न निर्देशन दिनुपर्छ। आवश्यकता हेरी यस्ता बालकसँग निश्चित शर्तमा अभिभावक सँगै रहन दिने अनुमति दिन सकिन्छ। बालबालिकाले गरेको कसूरलाई उमेर पुगेपछि अर्को कसूर ग–यो भने पटके कसूरदार मान्न नमिल्ने पनि प्रावधान छ भने यस्तो विवादमा परेका बालबालिकाले किन कसूर गरे, पारिवारिक–सामाजिक पृष्ठभूमि कस्तो छ। कसूर गरेको बालकलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ ? उसको कसरी पुनः समाजीकरण हुन सक्छजस्ता व्यवस्था समेटिनुका साथै कानूनले कसूर गरेका बालबालिकाको गोप्यताको पनि व्यवस्था गरेको छ। जसले ऊ सामाजिक बहिष्कारको शिकार नबनोस्।
त्यसैले यस्ता विवादको सुनवाइ बन्द इजलासमा गरिने मात्र होइन, उनीहरूको वास्तविक नाम, थर, वतन परिवर्तन गरेर नै मुद्दा चलाइन्छ। यस्ता विवादका नक्कल पनि सबैलाई दिइँदैन। यसको प्रमुख कारण बालबालिकाको सर्वोत्तम हित नै हो। बालबालिकाले अपरिपक्वताका कारण कुनै कसूर गरे भने त्यसलाई कसूरभन्दा अन्जानमा गरेको त्रुटि बुझेर सुधार गर्ने कानूनी मान्यता छ, जुन वास्तवमा आधुनिक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित एवं विकासको लागि उचित भएपनि यसको कार्यान्वयनमा केही कमी–कमजोरी छ। जस्तै नाम, थर परिवर्तन गरिएपनि फौजदारी कसूर अनुसार प्रतिवादी सम्बोधन गरी अभियोग पत्र दायर हुने, सोधपुछ तथा बयानमा अभिभावक एवं कानून व्यवसायीको उपस्थिति बहुत कम हुने, दिशान्तरको अवस्था प्रयोग नभएका, प्राय बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राखिने तर उक्त बालसुधार गृहको भौतिक अवस्थाको निगरानी नहुने, कतिपय बालसुधार गृहमा अभिभावकसँग भेट्न पनि नदिने गुनासो आउने गरेको छ।
हतकडी लगाउने, उमेर पुगेका अभियुक्तसँगै अदालतमा ल्याउने, अन्य कसूरको अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिबाट बालबालिकासम्बन्धी कसूरको पनि अनुसन्धान गराउने, छुट्टै बाल अदालत गठन नभएको, पीडित एवं बालबालिकाबीच मेलमिलाप गराउने, समाजीकरण गराउने कुराको अभाव, सजाय गर्नु अघि प्रतिवेदन नलिने अभ्यास, पैरोल वा प्रोवेशनको सर्वथा अभाव देखिन्छ। बालबालिकाको गोप्यता अति नै महत्वपूर्ण कुरा भएपनि दर्जनौं वयस्क अभियुक्तसँगै खुलेआम म्याद थप, बयान, अदालतको सुनवाइलगायत प्रक्रियामा ल्याउँदा–लैजाँदा उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक हुने गर्छ, जसमा विवादमा परेका बालबालिका र परिवारमाथि नकारात्मक असर पर्छ। यसले व्यक्तिमा सुधारभन्दा अर्को कसूर गर्ने भाव जागृत हुन सक्छ। यसबाट ऐनको उद्देश्य त पूरा हुँदैन नै, अपराध नियन्त्रणमा पनि कठिनाई हुन्छ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हित गर्ने राज्यको नीतिमा पनि अवरोध सिर्जना हुन्छ। पक्राउ परेपछि छुट्टै राखी सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने गोप्यता समेत सुरक्षित रहन्छ। बालबालिका सम्बन्धी विवादमा हाम्रो कानूनमा भएको व्यवस्था मुताबिक सबै कुरा पूरा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिदिने हो भने बालबालिकाको अधिकार धेरै हदसम्म सुरक्षित हुन सक्छ।
यस्ता बालबालिकासँग अभिभावकको रोहबरमा सोधपुछ गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि अभिभावकको अनुपस्थितिमा गरिएको सोधपुछलाई मान्यता दिंदै जाने हो भने न्याय नहुन सक्छ। किनभने जस्तो अवस्थाको बालक भएपनि बालक आफैं पीडित हुन्छ। प्रहरी हिरासतमा उसले स्वतन्त्र सहमतिबाट बयान गरेको अवस्था नहुन सक्छ। यसर्थ बाल न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा केही सुधारको खाँचो रहेकोले सरोकारवालाले विचार गर्नुपर्छ।
