अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
चिनको वुहान शहरबाट शुरू भएकोे ज्यानमारा महामारी कोरोना भारत–चीन लगायत २ सय ८ देशमा फैलिसकेको छ। गत वर्ष लामो लकडाउनपश्चात् केही महीनापछि अलि राहत महसूस भएको थियो। यसैबीच खोपसमेत आएपछि अब केही हुँदैन, कोरोनालाई जितियो भन्ने अवस्था देखियो तर उक्त सोच भ्रम रहेको अहिले पुष्टि भएको छ। सोही भ्रममा लकडाउन खुकुलो पार्दै काम खुला भयो। तर खुला भएको केही महीनामा नै भ्याक्सीन आएपनि पुनः कहर बढ्याबढ्यै छ। अहिलेको महामारी गत गत वर्षभन्दा निकै फैलिएकोे र निकै ज्यानमारा देखिएको छ। यसले महामारीप्रति अझ गम्भीर र संवेदनशील बन्ने सन्देश दिएको छ। गत वर्ष एकाध घरमा रोग देखिएको थियो, यस पालि भने जुन साथीको घरमा फोन गर्दा पनि सपरिवार दश पन्ध्र दिनदेखि बाहिर ननिस्केको र अझै केही महीना ननिस्कने बताइरहेका छन्। यो कोरोनाग्रस्त भएको प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति हो। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशलगायत सङ्क्रमित देखिनुबाट स्थिति गम्भीर रहेको पुष्टि हुन्छ। किनभने यस्ता मानिस हरेक साधन स्रोतबाट परिपूर्ण हुन्छन्। बचाउको हरेक उपाय गर्न सक्षम छन् र गरेका पनि छन् तर पनि सङ्क्रमति भएका छन्। यसर्थ निम्न एवं मध्यम वर्गको अवस्था कति जटिल होला, अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्थात् समाज महामारीबाट निकै ग्रसित छ। यस अवस्थामा नियन्त्रण एवं जीवन रक्षाको कुनै उपाय सरकारले छोड्नुहुँदैन तर सरकारको भूमिका शून्य देखिएको छ। यसबाट कोरोना समुदायस्तरमा फैलिसकेको तथ्यमा विवाद छैन। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएपनि गत वर्ष जति पनि संवेदनशीलता देखिएको छैन। बजारदेखि सरकारी कार्यालयसम्म त्यतिकै भीड छ। रुघा–खोकी र ज्वरो लागेको व्यक्ति पनि कार्यालय आउन बाध्य छ। अदालतमा अस्ति एउटा पक्षको पेशी थियो। रूघा–खोकी ज्वरो लागेको छ म आउन सक्दिनँ भने। पत्नीलाई पठाइदिंदा पनि हुन्छ भनेपछि बाध्य भएर उनी बिरामी अवस्थामैं आउनुपर्ने देखियो। थोरै सम्पत्ति, त्यसमा पनि विवाद भएर अंशविहीन हुनुपर्ने डरले ज्यान जोखिममा पारी आए। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता कति सङ्क्रमित कार्यालय आउँछन् र तिनले कतिलाई सङ्क्रमित पार्छन् यो त पछि थाहा होला।
केही दिन बजारमा मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना तिराउने, कान समाती उठबस गराउनेसम्म काम भयो। यसले मास्क लगाउनेको सङ्ख्या वृद्धि भयो तर त्यतिले सङ्क्रमण रोकथाम भयो भन्न मिल्दैन। सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा गत वर्ष जस्तो ओइसोलेशनमा बस्न बाध्य नपार्दा कोरोना आतङ्क नदेखिएकोसम्म हो। अवस्था भने निकै चिन्ताजनक छ। तर तीनै तहको सरकारमा गम्भीरता देखिएको छैन। स्थानीय सरकारले १ देखि ५ कक्षासम्मको पठनपाठन बन्द गरे पनि माथिद्यलो कक्षा र परीक्षा लिन रोक लगाएको छैन। प्रदेश सरकारको त कोरोना मामिलामा भूमिका शून्यप्रायः छ। सङ्घीय सरकारलाई त सीमावर्ती तराई क्ष्Fेत्रमा बढेको कोरोना कहरबारे थाहा नै छैनजस्तो लाग्छ। मोबाइल टोनले भन्छ महामारी अति नै बढेको छ र अझै भयावह हुने खतरा छ। बाहिर ननिस्कन, घरमैं बस्न भन्छ तर सरकारी कार्यालयहरू नै खुला छन्। कर्मचारी जानैप–यो, कार्यालय खुला र कर्मचारी भएपछि सेवाग्राही पनि जान्छ। 
पर्सा जिल्ला अदालतमा एकजना माननीय न्यायमूर्तिलाई कोरोना भएको पुष्टि भयो। वीरगंज उच्च अदालतमा शुरूमा एकजना महिला न्यायाधीश र दुईजना कर्मचारीमा कोरोना देखियो, पछि सबै न्यायाधीश र कर्मचारी तथा सरकारी वकीललगायत १७ जनामा कोरोना देखियो। दुवै कार्यालय एउटै भवनमा छ र कार्यालय अझै नियमति सञ्चालन भइरहेको छ। अदालत परिसरलाई निर्मलीकरण गरिएको अवस्था पनि छैन। केही दिन काम रोक्नुपर्ने बाध्यता देखिए पनि माथिल्लो निकायबाट सहमति प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन। माथिबाट निर्देशन माग्दा पनि समयमा पाइँदैन। यसरी भीडभाडमा कार्यालय सञ्चालन हुँदा न्यायाधीश, कर्मचारी तथा वकीलले डराई–डराई काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कार्यालयको फाइल, टेबललगायत सामग्री सङ्क्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको प्रस्ट छ। यस अवस्थामा सङ्क्रमितले छोएको, प्रयोग गरेको सामान अन्यले पनि छुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा को जोगिन सक्छ ? जीवनको डर सबैलाई हुन्छ। संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य एवं जीवनसम्बन्धी अधिकार सबैका लागि हो। यस्तो अवस्थामा पनि काम कारबाई बन्द नगर्नु, निर्मलीकरणको बेवास्ता गर्नु, परीक्षणको दायरा नबढाउनु, आइसोलेशन नबढाउनु भनेको सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण रजनताको जविन रक्षामा गम्भीर असावधानी हो। अदालत र वकील कार्यालयमा यत्रो बढी सङ्ख्यामा देखिए पनि सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएशन तथा तीन तहको सरकारसमेत खासै गम्भीर नहुनु उदेकलाग्दो विषय हो।
छिमेकी भारतको अवस्था अझै डरलाग्दो छ, तर खुला बोर्डरबाट आउनेको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन। सामान आयातको अवस्था उस्तै छ, अस्पतालमा अक्सिजन, औषधी तथा पूर्वाधारको अवस्था खासै केही छैन। गत वर्षभन्दा स्थिति निकै जटिल भएपनि त्यसतर्फ गम्भीर नहुनु निकै चिन्ताजनक छ। भारतले लकडाउन नगरेको कारणले पनि हामीले ध्यान नदिएको हुन सक्छ, जुन उचित होइन।
विश्व नै यो रोगबाट आक्रान्त हुँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन पनि चिन्तित छ। यसको निराकरणको लागि भ्याक्सिन निर्माणमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ र भ्याक्सिन तयार पनि भयो। विश्वभरि केही मानिसलाई भ्याक्सिन लगाइयो पनि। तर भ्याक्सिन लगाउने र नलगाउने दुवैथरी सङ्क्रमित भइरहेका पनि छन्। यस्तो अवस्थामा भ्याक्सिन लिनुका साथै कोरोना लाग्न नदिन गर्नुपर्ने ठोस उपायका लागि भने सरकारको लापरवाही चरम बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ।
लगभग ३ करोड जनसङ्ख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा यो महामारी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरी तेस्रो चरणमा पुग्ने जोखिम देखिएको छ। अहिलेसम्म देशका ७७ जिल्लामध्ये प्रायः जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको छ। नेपालको ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा जोखिमपूर्ण प्रदेश भनेको २ नं प्रदेश हो। जसको हजारौं किलोमिटर भारतसँग खुला सिमाना टाँसिएको छ। भारतमा सङ्क्रमणको जोखित शिखरमा पुगेकोले २ नं प्रदेशमा जोखिम बढेको छ। २ नं प्रदेशमा अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या यकीन हुन सकेको छैन, यसका लागि प्रयास पनि गरिएको छैन। होम आइसोलेशनले मात्र समस्या समाधान हुने अवस्था छैन। यसका लागि अस्पताल तथा अक्सिजन औषधी, बेड, क्वारेन्टिन, नर्स, चिकित्सक, अस्पताल लगायतको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ। यसमा कसैले पहल गरेको देखिएको छैन। भारत, अमेरिकाजस्ता देशसँग साधन स्रोत छ, उनीहरू जुन बेला पनि रोग नियन्त्रण गर्न सक्छन् तर हामीसँग केही पनि छैन। भ्याक्सिन अरूसँ लिएर लगाएका छौं। यस अवस्थामा आधारभूत कुराको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनु विडम्बना नै हो। सङ्घीय सरकार त राजनीतिक विवादमा अल्झेको छ। अन्य तहका सरकारहरूले भने यसमा आफ्नो भूमिका नै छैन भन्ने व्यवहार देखाइरहेका छन्। गत वर्ष स्थानीय सरकारले मेशिन कीट लगायतको व्यवस्था ग–यो तर अहिले त्यस्तो कुनै पहलको चियोचर्चा नै छैन। लाग्दछ महामारी नै छैन। काम गर्न बाहिर नआइ हुँदैन। काम गरी घर फर्कन मन लाग्दैन किनभने आफ्नो कारण पूरा परिवार जोखिममा पर्ने त्रास छ। यस्तो मानसिक त्रासबारे पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो। सङ्क्षेपमा भन्दा वीरगंज कोरोना कहरको चपेटामा खतरानाक तरीकाले फसेको तस्वीर समाजको अवस्थाबाट प्रस्ट देखिए पनि सरकारले उचित भूमिका निर्वाह नगरेको आम जनताको गुनासो छ।
वीरगंज महामारीको खतरनाक चपेटामा पर्दै गएको सङ्केत वीरगंजको उच्च अदालतको अवस्थाबाट पुष्टि भएकोले कमसेकम विगतजस्तो सावधानी अँगाल्न सरोकारवाला गम्भीर हुन जरूरी छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन, भर्चुअल बहस–पैरवी, कार्यालयमा सेवाग्राहीको कम आगमन, सामाजिक दूरी र सेनिटाइजरको प्रयोगमा वृद्धि, बजार कार्यालयमा भीड हुन नदिने व्यवस्था, राहत प्याकेज, अस्पताल एवं पूर्वाधार व्यवस्थापन, लाशको व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको व्यवस्था, औषधीको र स्टोर, सार्वजनिक यातायातलगायतमा भीडभाडको व्यवस्थापन, विद्यालय, कलेज एवं सरकारी कार्यालयमा सिफ्टवाइज कार्यसञ्चालनलगायत व्यवस्थापन गर्न अब तीनै तहको सरकारका साथै आम जनता पनि गम्भीर हुनैपर्छ।
