ओमप्रकाश खनाल
वीरगंजको छवि औद्योगिक र व्यापारिक शहरको रूपमा स्थापित भएको छ। तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि समुद्री मार्गसँगको निकट पहुँच, भारतीय रेलमार्गसित जोडिनु (पहिले अमलेखगंजसम्म थियो, अहिले भारतीय शहर रक्सौल र वीरगंज सुक्खा बन्दरगाहसम्म), देशको मध्यभागमा रहनुले पारवहनमा सहजताजस्ता कारणले वीरगंजलाई व्यापारका निम्ति सहज बनाएको हो। यही सहजताकै कारण वीरगंजलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म जोडेको भित्रुवन राजपथका दायाँ–बायाँ उद्योगहरू खुल्न थाले र आज वीरगंज मुख्य औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा स्थापित भएको छ।
कुनै बेला वीरगंज नेपालको एकल प्रवेशद्वार थियो। अहिले अन्य नाकाहरूबाट पनि आयात–निर्यातले उल्लेख्य फड्को मारिसकेको छ। यतिसम्म कि विगतमा वीरगंजबाट हुने वैदेशिक व्यापार अहिले अन्य नाकातिर गएको देखिन्छ। वीरगंजलाई अहिलेसम्म पनि प्रवेशद्वार मान्न छोडिएको छैन।
भौगोलिक विशिष्टता र सम्भावनाहरूले यो क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको आधारको रूपमा स्थापित गरेको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादनको आन्तरिक ढुवानीदेखि निकासीसम्म यहाँबाट सहज भएपछि वीरगंज क्षेत्र औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र बन्न पुगेकोमा विवाद छैन। यथार्थमा वीरगंज क्षेत्र औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रको रूपमा अघि बढ्नुमा कुनै योजनाको योगदान छैन। भौगोलिक अवस्थितिले जुराएको अवसरलाई उपयोग गर्दै जाँदा आजको अवस्थामा आइपुगेको हो।
भन्नलाई वीरगंज क्षेत्रमा १ हजार उद्योग छन् भनिन्छ। सरकारी तथ्याङ्कले प्रदेश २ मा करीब ५ सय उद्योग दर्ता भएको देखाउँछ। यो चाहिं सत्य हो कि पछिल्ला वर्षहरूमा वीरगंजको तुलनामा अन्य क्षेत्रमा नयाँ लगानी गएको छ। व्यापारको परिणामसमेत अन्य नाकातिर मोडिनुले वीरगंजलाई नीतिगतरूपमैं पछि पार्न खोजिएको बुझ्नेहरूको पनि कमी छैन। वीरगंजको भौगोलिक सहजता र यहाँ उपलब्ध व्यापारसँग सरोकार राख्ने पूर्वाधारको सम्भाव्यतालाई भने ओझेलमा पार्न सम्भव छैन।
यो चाहिं सत्य हो कि सरकारले वीरगंज क्षेत्रको विशिष्टता दोहनमा गर्न सक्ने जति काम गरेको छैन। यो क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीले वीरगंज–पथलैया क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न आग्रह गरेको दुई दशक बित्न लागिसक्यो, सरकारले यसको सुनुवाइ गरेको छैन। कोरिडोर घोषणा नहुँदा यो क्षेत्रमा उद्योग र मानवबस्तीबीचको द्वन्द्व चर्किंदै गएको छ। यसले औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम मात्र गरेको छैन, स्थानीयको स्वास्थ्य र सरोकारमा नकारात्मक प्रभाव पारिराखेको छ।
आज कोरिडोरमा नयाँ उद्योग खोल्न चाहनेका लागि जग्गाको प्राप्ति सबैभन्दा कठिन काम भएको छ। उद्योगमा चाहिने कुल लगानीको २५ प्रतिशत पूँजी जग्गामा खन्याउनुपर्ने अवस्था छ। यो सतहीरूपमा हेर्दा लगानीकर्ताको चिन्ताजस्तो देखिए पनि यसको चक्रीय प्रभाव देशको अर्थतन्त्रसित जोडिएको हुन्छ। लागतको असर वस्तुको मूल्य, प्रतिस्पर्धी क्षमता हुँदै अर्थतन्त्रका अवयवहरूसित सरोकार राख्दछ।
उत्पादनका आयामलाई महँगो राखेर प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। यसो त हाम्रो अर्थतन्त्र महँगो हुँदै गएको तथ्यलाई सरकारले स्वीकार गरेको छ। यसमा प्रभाव पार्ने पक्षहरू अनेक छन्, सरकारलाई यो पनि थाहा छ। यस्ता सरोकारलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारी प्रयत्नबारेमा थाहा नहुनु चाहिं बुझिनसक्नु बनेको छ।
वीरगंजको भौगोलिक सम्भावना उपयोगकै निम्ति यहाँ सरोकारका पूर्वाधारको विकास र विस्तार गरिएको बुझ्न धेरै दिमागी कसरतको खाँचो पर्दैन। वीरगंज नाकाको छेउमैं (रक्सौलसम्म) रेलमार्ग विस्तार मात्र भएन, समयान्तरमा वीरगंजमा निर्माण भएको सुक्खा बन्दरगाहसम्म रेलमार्ग जोडियो। पूर्वाधार र क्षमतामा सबैभन्दा ठूलो एकीकृत जाँच चौकी यहीं निर्माण गरिएको छ। आज यी दुवै संरचनाको क्षेत्रफल र क्षमता विस्तारको कुरा उठिराखेको छ।
वीरगंज क्षेत्रको औद्योगिक र निर्यात व्यापारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेरै बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको योजना बनाइएको हो। प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र हातामैं सरकारले गार्मेन्ट प्रोसेसिङ क्षेत्र बनायो। यसमा उद्योगी आकर्षित नभएपछि सरकारले संरचना नै खारेज गरिसकेको छ। गार्मेन्ट प्रोसेसिङ क्षेत्रमा लगानी नआउनुका पछाडि सरकारी नीति नै मुख्य दोषी देखिएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण प्रस्तावमैं अल्मलिएको छ, अघि बढ्न सकेको छैन। यस्ता कैयौं पूर्वाधारका योजना छन्, जो वीरगंजको सम्भावना दोहनका साधन बन्न सक्छन्। जस्तै, वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तारमा अनपेक्षित विलम्ब भइराखेको छ। निजगढदेखि काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्गमा भएको ढिलाइले यसको लागत मात्र बढेको छैन, यो पूरा भइसक्दा योजनाको औचित्य नै नरहने जोखिम बढेर गएको छ।
विगतमा द्रुतमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन नै गरेका थिए। द्रुतमार्ग र विमानस्थलको शीघ्र निर्माणका लागि दबाब दिन सङ्घर्ष समिति बनाइएको थियो। सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि प्रगति सुस्त देखिएको छ। लगानीकर्ताले द्रुतमार्ग र सँगै योजनामा राखिएको निजगढ विमानस्थललाई व्यावसायिक दृष्टिले एकअर्काको पूरकको रूपमा हेरेका छन्। दुवै योजना ढिलासुस्तीको शिकार भएका छन्। निजगढ विमानस्थलमा अझै पनि वातावरणको विषय किचलो बनिराखेको छ। यस्ता संरचनाको प्रभावकारी उपयोग, क्षमता विस्तार र सरोकारका अन्य योजनाहरूको पूर्णतामा सरकार उदासीन देखिएको छ।
विकासका सन्दर्भमा वीरगंजको विशिष्टता दोहन सबैले स्वीकार गरेको विषय हो। नेतृत्वको उदासीनताले सदुपयोग भएको छैन। विभिन्न बहानामा वीरगंजको महत्वलाई कमजोर तुल्याउने उपक्रम भने चलिराखेको छ। आर्थिक कारोबार र आपूर्तिमा अग्रस्थानमा रहेको वीरगंज क्षेत्र पछिल्लो समयमा राजनीतिक दाउपेच र आन्तरिक/बाह्य रुचिको चेपुवामा परेको छ। वीरगंजको विडम्बना कतिसम्म भने सरकारसित असन्तुष्ट पक्षका लागि सरकारलाई गलाउने औजारसमेत यही विशिष्टतालाई बनाइयो। तत्कालीन मधेसवादी दलहरूले यो औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्रलाई ६ महीनासम्म आन्दोलनको केन्द्र बनाएको परिदृश्य पुरानो भइसकेको छैन।
संविधानका अन्तर्वस्तुमा देखिएका असन्तुष्टि वीरगंज नाका र यहाँका सडकमा पोखिनुको पछाडि वीरगंजको यही विशिष्टता नै कारण थियो। उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्रको रूपमा स्थापित वीरगंजलाई ठप्प पार्दा सत्तालाई सहजै गलाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले वीरगंजलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाइएको थियो। भलै, त्यो आन्दोलनको उपलब्धि र औचित्यबारे धेरै प्रश्न आज पनि अनुत्तरित नै छन्। आन्दोलनबाट वीरगंजले के पायो ? वीरगंजको विशेषतामा ६ महीनासम्म भएको तत्कालीन प्रहारले यो औद्योगिक र व्यापारिक शहरका सम्भाव्यतालाई सकसमा धकेलेको छ।
एउटा राजनीतिक शक्ति तत्कालीन अवस्थादेखि अहिलेसम्म सत्ता राजनीतिमा पकड जमाएर बसेको छ। यो राजनीतिले मधेस राजनीतिको तुरूपको रूपमा रहेको वीरगंजको महत्वलाई ओझेलमा पार्ने मनसायबाटै यो क्षेत्रका सम्भाव्यता धमिल्याउने काम गरिरहेको कतिपय राजनीतिकर्मीहरूकै बुझाइ छ। वीरगंज क्षेत्रमा खास आवश्यकताको सम्बोधनमा देखिएको निरन्तर उदासीनताले यो आशङ्कालाई बल दिएको छ। वीरगंजको सबल पक्षलाई नै दुर्बल बनाएर भविष्यमा त्यस्ता अवरोधको आधार पनि स्वतः कमजोर हुने राजनीतिक बुझाइ हुन सक्छ।
वीरगंजको सम्भाव्यता उपयोगका लागि केही वर्षअघि ‘ग्रेटर वीरगंज’को अवधारणा ल्याइएको थियो। त्यसअघि पर्सा भिजनको चर्चा थियो। विकासका यस्ता अवधारणा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थाले ल्याउने र सरकारले त्यसको खूबै प्रशंसा गर्ने कामको पुनरावृत्ति मात्र भइराखेको छ। कुनै पनि विकास अवधारणा जसले ल्याए पनि त्यसको औचित्य कार्यान्वयनमा भर पर्दछ। यस्ता उद्देश्यकेन्द्रित अवधारणा र योजनाको कार्यान्वयन सरकारले गर्नुपर्दछ। सरकार जति आर्थिक विकास र समृद्धिका कुरा गर्दछ, त्यसको कार्यान्वयनमा त्यति नै पछाडि फर्किएको भान हुन्छ। यो हामीले देखेको समृद्धिको सपना र त्यसको रूपान्तरणबीचको कटु विरोधाभास हो।
खासमा वीरगंजले सक्षम नेतृत्वको अभाव भोगिराखेको छ। मुलुकको आर्थिक मामिलामा महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आएको वीरगंजले आजसम्म केन्द्रीय राजनीति र नीति निर्माणमा दबाब बनाउन सक्ने ल्याकतको नेता उत्पादन गर्न सकेको छैन। औसत नेतृत्व वैयक्तिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको छ। यस्तो नेतृत्व जसले वीरगंज क्षेत्रको बृहत्तर हितलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा बनाउन सकोस्, यसको अभाव खट्किएको छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा उल्लेखनीय योगदान पु–याएको वीरगंजका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आयामहरू उपेक्षित बनेका/बनाइएका छन्।
